काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन भएको महिना दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म संशोधनको कुनै अर्थ रहँदैन । उक्त संशोधनबाट एकजना ठेकदारले ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का नपाउने भएपछि शक्ति केन्द्रको आडमा राजपत्रमा प्रकाशित हुनबाट रोकेको बताइएको छ । नियमावली संशोधन भएपछि ठेक्का ओगटेर निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने ठेकदारहरु रुष्ट छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन को ११ औं संशोधनबाट ५ वटा मात्र ठेक्का पाउने, ३ अर्बसम्मको बोलपत्रमा योग्य नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र भाग लिन पाउने तथा १० अर्ब भन्दामाथिको बोलपत्रमा अनिवार्य नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा राख्नैपर्ने प्रावधानले केही व्यवसायीहरु उक्त संशोधनप्रति असन्तुष्ट थिए । उनीहरु उक्त निर्णय उल्टाउन शक्ति केन्द्रहरुमा चलखेल गरे संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुनबाट रोकेको बुझिएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई जनताले सकरात्मक रुपमा लिएका थिए ।

१० अर्ब भन्दामाथिको बोलपत्रमा अनिवार्य नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा राख्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा ठूला व्यापारिक घरानाहरु एवम् विदेशी कम्पनीका एजेन्टका रुपमा कार्यरत व्यवसायीहरु सरकार निर्णयबाट रुष्ट छन् । अधिकांश विदेशी निर्माण कम्पनी गरेको निर्माण कार्यहरु सधै विवादित हुन थालेपछि सरकारले यो नियमावली संशोधन गरेको हो । मेलम्ची खानेपानी, त्रिभुवन विमानस्थलको कालोपत्र कार्य, भैरहवा एयरपोर्टको निर्माण कार्य, नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य र विभिन्न विद्युत् प्रसारण लाइन विदेशी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका थिए ।

विदेशी निर्माण कम्पनीको नाममा ठेक्का लागेका अधिकांश निर्माण कार्यहरु स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुले नै पेटी कन्ट्राक्टका रुपमा लिएर सम्पन्न गर्दै आएका छन् ।