काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आइतबार अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता र यसको व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गर्यो । योसँगै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिव ६० अर्ब रुपैयाँ)को अमेरिकी विकास सहायता कार्यन्वयन तर्फ अघि बढेको छ । नेपाल र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको करिव साढे चार वर्षपछि यो सम्झौतालाई आइतबार संसदले अनुमोदन गरेको हो ।

यो चार वर्षमा एमसीसीले सडक र सदन दुवै ततायो । सत्तारुढ गठबन्धनबीच फाटो ल्यायो । एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बाहेकका चार दल विपक्षमा थिए ।

कांग्रेस हालकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ तयार गरी गठबन्धनका अन्य दललाई पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा ल्याए र गरे ।

व्याख्यात्मक घोषणामा स्पष्ट नभएका कुराहरु अर्थात दलहरुले विरोध गर्दै आएका बुँदालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । र, व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताको एक पाटो भएको व्याख्या उनीहरुले गरेका छन् ।

एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट शब्दमा सम्झौताका कुनै पनि बुँदा संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसकारण यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै वैधानिक महत्व हुनेछैन । यो केवल एमसीसीलाई लिएर आन्दोलनरत सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुको इज्जत जोगाउने एउटा प्रपञ्च मात्र थियो भन्दा गलत हुनेछैन ।

व्याख्यात्मक घोषणा एउटा नाटक मात्र किन पनि हो भने यिनै दलहरुले यसअघि यिनै विषयमा एमसीसीसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए र त्यसको स्पष्ट जवाफ पनि पाइसकेका थिए । फेरी ब्याख्यात्मक घोषणाका नाममा तिनै कुरा अगाडी सारिएको छ, जसको उदेश्य जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरु हुनै सक्दैन ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले २०७८ भदौ १८ गते एमसीसीलाई ‘एकीकृत स्पष्टीकरण’ पत्र पठाएको थियो । एमसीसीलाई लिएर विवाद चलिरहेका बेला सरकारका सहभागी दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकीकृत स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । पत्रमा एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट हुन नसकेका वा विवादमा आएका विषयलाई समेटेर ११ वटा मूल प्रश्न गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ एमसीसीले २०७८ भदौ २३ गते पठाएको थियो । एमसीसीले नेपालले सोधेका हरेक प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिएको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा नेपालले एकतर्फी स्पष्ट पारेका सबै बुँदाहरुलाई सोही पत्रमा एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो ।

सरकारले आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा १२ बुँदा समेटिएको छ । जसमध्ये ११ बुँदा मार्फत केही विषयमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ भने एउटा बुँदामा एमसीसीले दिएको जवाफको कार्यन्वयनमा सहज बनाएको उल्लेख छ ।

पहिलो बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेडी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

यही कुरा गत भदौ महिनामा एमसीसीलाई लेखिएको पत्रमा समेटिएको थियो । पत्रको जवाफमा एमसीसीले स्पष्ट शब्दमा लेखेको थियो, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरु एमसीसी र साझेदार सरकारबिचका सम्झौता हुन् । हिन्द–प्रशान्त राणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।’

दोस्रो बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ– देशको मूल कानूनको रुपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरुभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।

यस विषयमा पनि एमसीसीले गत भदौमा स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ,’ एमसीसीले जवाफ दिएको थियो ।

तेस्रो बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख)(३), दफा ५.१ (ख)४ को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका ती दफाहरुको उदेश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उदेश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिका कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएका सबै कुराको जवाफ पनि गत भदौमा नै एमसीसीले दिइसकेको थियो । एमसीसीले भनेको छ– ‘एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मलुलुकसँग सहायता वा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन ।’

चौंथो बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको चौंथो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ– कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख)को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

यस विषयमा पनि एमसीसीले करिव ६ महिना अघि नै जवाफ दिइसकेको छ ।

‘उत्तरदायी निकायको रुपमा एमसीए–नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा एमसीए–नेपालको स्थापना गरेको थियो,’ एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालको संचालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरु तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्य सम्मिलित संचालक समितिबाट हुन्छ ।’

पाँचौं बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको पाँचौं बुँदा यस्तो छ– कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बैद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

यसको जवाफ नेपालले यसअघि नै प्राप्त गरिसकेको थियो । एमसीसीले गत भदौमा पठाएको जवाफी पत्रमा स्पष्ट भनिएको थियो, ‘कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन ।’

छैठौं बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको छैठौं बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याटको दायरा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

यस बु्ँदाको पनि एमसीसीले जवाफ दिइसकेको छ । एमसीसी सम्झौताले अन्य परियोजना, दातृ निकाय तथा देशसँग हुने सम्झौतामा कुनै असर नगर्ने जवाफ नेपालले प्राप्त गरेको छ ।

सातौं बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको सातौं बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क)को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित कानून बमोजिम महालेखा परिक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

गत भदौ महिनामा एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई लेखेको जवाफी पत्रमा लेखिएको छ, ‘दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीए–नेपालको लेखा परिक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखापरिक्षण भइरहेको पनि छ ।’

आठौं बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको आठौं बुँदामा उल्लेख छ– कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क)को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि÷कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरुको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।

यसको जवाफ पनि एमसीसीले करिव ६ महिना अघि नै नेपाललाई लेखेर दिएको थियो, ‘सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षिय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ ।’

नवौं बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको नवौं बुँदा यस्तो छ– कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरुको मूल्यांकन, लेखापरिक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

यसलाई पनि एमसीसीले स्वीकार्दै नेपाललाई यसअघि नै जवाफ पठाइसकेको थियो ।

‘पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसीसीको उपस्थिती समाप्त हुन्छ । अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरिक्षण र उदेश्य प्राप्तिको मूल्यांकन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरु पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन्,’ एमसीसीले गत भदौमा भनेको थियो, ‘यद्यपि, पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रुपमा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय रहने छैन ।’

दशौं बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको दशौं बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानूनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

यस बुँदामा स्पष्ट नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकी एमसीसीले पहिले नै यसबारेमा व्याख्या गरेर नेपाललाई जानकारी गराइसकेको थियो ।

‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधै माथि हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरुको समिक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरु नेपालको कानूनसँग बाझिएको छैनन् भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ,’ एमसीसीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

एघारौं बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको एघारौं बुँदा यस्तो छ– कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरु नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरुको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।

चल तथा अचल सम्पत्ति नेपालकै हुने जवाफ एमसीसीले गत भदौमा नै दिएको हो । ती सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको कुनै अधिकार नहुने एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो ।

‘निसन्देह, परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा सधैं नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ । नेपाल सरकार वा एमसीसी जुन वित्तिय स्रोतबाट प्राप्त भएपनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ । एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसीसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन,’ एमसीसले गत भदौमा नेपाललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

बाह्रौं बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको बाह्रौं बुँदामा भनिएको छ– नेपालले २०७८ भदौ २३ मा मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यन्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ ।

हो, अहिले जे जति पनि विषय स्पष्ट भएन भनेर व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइयो र अनुमोदन गरियो ती सबै करिव ६ महिना अघि नै एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो । नेपालकै आशय अनुसारको व्याख्या गरेर एमसीसीले पठाइसकेको थियो । ६ महिनापछि अहिले नेपालले त्यही कुरालाई व्याख्यात्मक घोषणा भनि संसदबाट अनुमोदन गरेको हो ।

एमसीसीले ‘एकीकृत स्पष्टीकरण’ पत्रको जवाफ पठाउँदा समेत एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता बताउँदै सत्तारुढ दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दै आएका थिए । तर आइतबार एमसीसीले नै स्पष्ट पारेका कुरालाई ब्याख्यात्मक घोषणमा राखेर आफूले गर्दै आएको विरोध केवल देखाउनको लागि मात्र थियो भन्ने उनीहरुले प्रमाणित गरिदिए ।