–विजयराज अधिकारी–

राष्ट्रिय महत्वका यावत मुद्धाहरु छताछुल्ल भइरहेका बेला अमेरिकी सहयोग सम्बन्धि परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात् एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले राजनीतिक माहौल तरङ्गित छ । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने यो सम्झौंता राजनीतिक दुस्चक्रको भूमरीमा नराम्ररी फसिसकेको छ । एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले छ महिनादेखि संसद चल्न नदिएर जनताको सार्वभौम थलोलाई बन्धक बनाइरहेको छ, अर्कोतिर एमसीसीबारेको अन्यौंल र अनिश्चयले नेपालप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास र भरोसा गुम्दैजाने खतरा बढ्दै छ ।

सन २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौंता भएको पाँच बर्ष पुगिसकेको छ । विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाईको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ । यसै अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सघाउन दिन लागेको ६० अर्ब रुपैया अनुदानमाथि घृणित राजनीति भइरहेको छ । एमसीसीबारे जनस्तरमा छरिएका भ्रम र राष्ट्रवादको नाममा लागेका चर्का नाराले जनमानसले भोग्नुपरिरहेका यावत समस्यालाई पुरै ओझेलमा पारिदिएको छ । समग्रमा कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकि ठिमितिर भनेजस्तै भएको छ ।

एमसीसीबारे सत्य र यथार्थ के हो ? जनतालाई विकास विरोधी भ्रम किन छरिदैछ ? यसबारे स्पष्ट पार्ने दायित्व मुख्यतः नेताहरुको हो । तर यति महत्वपूर्ण मुद्धामा पनि मुर्धन्य नेताहरुको अस्वाभाविक मौनता आश्चर्यको बिषय बनेको छ । विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालमा भने
एम— अर्थात् माओवादी
सी —अर्थात् कम्युनिष्ट र
अर्को सी —अर्थात् चिनियाँ चासो तथा अन्तरद्धन्द्धको दलदलमा नराम्ररी फस्न पुगेको छ ।
खासगरी तीन ठूला दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको यस बिषयमा स्पष्ट धारणाको खोजी जनमनले गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी एमाले एमसीसी आफ्नो कारणले नरोकिएको बताइरहेको छ । तर त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने संसद छ महिनादेखि चल्न दिइरहेको छैन । दोषजति सत्तापक्षको टाउकोमा थोपरेर राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने एमालेको चरित्र यो प्रकरणमा पनि छताछुल्ल नै छ । जब राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा निर्णायक घडि आउछ त्यसबेला यस्तै ढुलमुलको राजनीतिमा रमाउने एमालेका बिषयमा ‘न पोथि न भाले, नेकपा एमाले’ भन्ने उक्ति नै प्रचलित बनिसकेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा प्रष्टताका साथ उभिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रको हितमै रहेको बताउदै आएका छन् । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न गठबन्धनको साथ र सहयोगको अपेक्षा प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सर्त स्विकार गरेर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका संस्थासंग क्रण लिइएका प्रसंगलाई जोडेर पूर्वाधार विकासकालागि अमेरिकाले दिन लागेको सहयोगलाई राष्ट्रघात भन्नु अनर्थ हुने कुरामा जोड दिएका थिए । ‘पढ्नुपर्यो क्या पढ्नुपर्यो कहाँ छ एमसीसीमा राष्ट्रघात । म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ राष्ट्रघात हुने कुरा म किन गरम्ला… ।’ वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सारथी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यसमा सिधासिधा समर्थनको खोजी प्रधानमन्त्रीको यो महत्वपूर्ण सन्देशभित्र अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमै उभिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भटराईको त यस बिषयमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । एमसीसी नेपालका राजनीतिक दल, मुख्यतः कम्युनिष्टहरुका निम्ति निर्णायक अग्निपरीक्षा बन्दैछ ः पहिलो राष्ट्रियता । भारत चीन र अमेरिकासग गतिशील सन्तुलन राख्ने कि एकापट्टि आश्रित बन्ने ? दोस्रो विकास नीति । अमेरिकी अनुदान सहयोग नलिने हो भने वर्ल्ड बैंक एडीबी र आइएमएफ संग के गर्ने ? अमेरिकी पुंजी अछुत भए चीन भारत र अन्यका ? भन्ने महत्वपूर्ण सवाल भटराईले उठाएका छन् । यस अघि पनि भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल टुइटर मार्फत एमसीसी सम्झौंतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउँ । यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस् । यो प्रकरण नेपालका रुढिवादी कम्युनिष्टका लागि घाँटिको हाड नबनोस् । देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरु नघटोस् । शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलबाट देश बरबाद नहोस् । भनेर स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

एमसीसीका बिषयमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सारथी तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको स्पष्ट दृष्टिकोण र भनाई जनमानले पाउन सकिरहेको छैन । सामान्यतया शंशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिदैन भन्ने प्रचण्डको लाइन हो भन्ने बुझिन्छ । माओवादी केन्द्रकै नेताका रुपमा संसदको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका पनि यस प्रकरणमा प्रचण्डको जुंगा कतातिर हल्लिन्छ भन्ने पर्खाइ बाहेक अरु केहि पनि होइन भनेर बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले आमजनमानले एमसीसीका बिषयमा किन प्रष्ट बोल्दैनन् प्रचण्ड भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । ३२ बर्षदेखि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी जनयुद्ध तथा सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता, शान्ति सम्झौंताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता एवं गणतन्त्रको नायकको रुपमा परिचित प्रचण्ड राष्टिय राजनीति यतिधेरै तङ्ंगित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत जोडिएको यति महत्वपूर्ण बिषयमा किन प्रष्ट बोल्दैनन् ?

प्रचण्डजस्तो नेताले कुनैपनि बिषयमा प्रतिकृयामात्र जनाउने हुदै होइन । जनतालाई कन्फ्युजमा राख्ने पनि होइन । सिंगो राष्ट्रलाई अगुवाइ गर्नुपर्ने र बाटो देखाउनुपर्ने दायित्व प्रचण्डको काँधमा छ । त्यसैले धेरै थिजोलिइसकेको एमसीसी प्रकरणलाई अझै लम्ब्याइरहने र राजनीतिक स्वार्थको विभिन्न रोटि सेकाउने गणतन्त्र विरोधी शक्तिलाई मलजल पुग्नेगरि यसलाई अड्काएर राख्ने काम गर्नु हुदैन । अब प्रचण्डले दूईमध्धे एक कुरा प्रष्ट भन्नैपर्ने हुन्छ ।

१. एमसीसीमा राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको छ त्यसैले यसलाई स्विकार गर्न सकिदैन फिर्ता गए जाओस् ।
२. होइन, जनमानसमा भ्रम फैल्याइएको जस्तो एमसीसीमा राष्ट्रघात छैन । यो अनुदान रकम नेपालको विकासकालागि आवश्यक छ अलमल नगरौ यसलाई स्विकार गरौं संसदबाट पास गरौं ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भटराईको कथनलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने प्रचण्डको राष्ट्रवाद र विकास नीतिप्रतिको बुझाई पनि यसैमा अन्तरनिहित रहने देखिन्छ । अन्त्यमा पुनः प्रश्न प्रचण्डतिरै तेर्सिने गरेको छःः के एमसीसी राष्ट्रघाति नैै हो त कमरेड ?