काठमाडौं । साेमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूलको निर्माण डिजाइन र निर्माण सम्झौंता दर विश्लेषणको नम्स स्वीकृत गरेको छ । सडक विभाग अन्तर्गत पूल महाशाखाले विगत १० वर्षदेखि डिजाइन एण्ड विल्ट मोडलमा धेरै पूलहरु निर्माण गर्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायीले आफै डिजाइन गरी निर्माण गर्नुपर्ने शर्तसहितको ‘डिजाइन एण्ड विल्ट मोडल’ ले निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार र व्यवसायीकताको विकासमा समेत सहयोग पुगेको छ ।

डिजाइन एण्ड विल्ट मोडलमा निर्माण व्यवसायीले ओखलढुंगा–खोटाङ अन्तर्गत पर्ने दुधकोशी नदिमा केवलमा आधारित आरसिसि पूल, मुग्लिङ–पोखरा अन्तर्गतको त्रिशुली नदिमा हेर्न लायकको आर्र्च मोडलको आरसिसि पूल बनेको छ । त्यसैगरी काठमाडौंको बिजुलीबजार धोबीखोलामा बनेको नेटवर्क आर्च आरसिसि पूल लगायत मदन भण्डारी राजमार्गमा करिब सय वटाभन्दा बढी पूलहरुको निर्माण यसै मोडलमा तयार भइसकेका छन् भने कतिपय पूलहरुको निर्माणकार्य जारी छ । विस्तारै विस्तारै डिजाइन र निर्माण कार्यमा व्यवसायीहरु आफैं सक्रिय हुन थालेपछि निर्माण कार्य गर्ने शैलीमा समेत विकास हुँदै गएको छ ।

हाल देशभर करिव १० स्थानमा सिग्नेचर पूलको निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । ठूला ठूला नदिहरुमा जटिल निर्माण प्रक्रियाका पूलहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुँदा आज सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद निर्णयले विकास निर्माणमा कोशेढुंगा थप्ने विज्ञहरुको जिकिर रहेको छ । ठूला–ठूला आयोजनाहरुमा सधैजसो विदेशी कम्पनीहरुले निर्माण कार्य गर्दै आएकोमा यो निर्णयबाट नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत अवसर र चुनौती दुवै प्राप्त हुने देखिन्छ ।