युद्धलाई नाइँ भनौँः अत्याचारको विरोध गरौँ

युद्धलाई नाइँ भनौँः अत्याचारको विरोध गरौँ



–विजयराज अधिकारी-

रुसले युक्रेनमाथी सैन्य हमला गरेर युद्ध तथा मानवताविरुद्धको अपराधको श्रृंखला शुरु गरेको १० दिन पुगेको छ । फागुन १२ गते बिहीवार बिहानैदेखि थालिएको सैन्य हमला अझैं जारी छ । युक्रेनका विभिन्न शहरहरूमा व्यापक बमबारी भइरहेको छ । हालसम्म १० लाखभन्दा धेरै मानिसले युक्रेन छाडेका छन् । मृतकको एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कैयन् घाइतेकोे उद्धार र उपचारमा समेत अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

सार्वभौम छिमेकी मुलुकमाथीको सैन्य हमला तथा रुसी अत्याचारको विश्वभर निन्दा र भत्सर्ना भइरहेको छ । नेपालले पनि युक्रेनको पक्षमा आफ्नो समर्थन जनाउदै रुसले गरेको सैन्य हमलालाई स्विकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । स्वतन्त्र तथा सार्वभौम मुलुकमाथीको सैन्य हमलाको विरोध गरेर नेपाल सरकारले आफ्नो अडान अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रष्टरुपमा राखेको छ । तर कतिपय बुजु्रुकहरुले सरकारको यो कदमलाई असंलग्न परराष्ट्रनीति विपरितको भनेर अपब्याख्या गरिरहेका छन् । असंलग्नताको अर्थ कुनैपनि पक्षमा नलाग्नु हो भन्ने अर्थ लगाउदै युक्रेनको पक्षमा बोल्नु हुदैन्थ्यो भन्ने उनीहरुको तर्क रहिआएको देखिन्छ । तर अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध मुकदर्शक भएर बस्नु र असंलग्नताको जामाले अपराधलाई ढाक्नु किमार्थ स्विकार्य हुन सक्दैन । अन्यायको विरोध गर्नु र न्यायको पक्षमा बोल्नु असंलग्न परराष्ट्रनीतिकै द्योतक हो ।

अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, पारस्परिक सहयोग तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका ‘पञ्चशील’ भनिने पाँच मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित भएर असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भ भएको हो । असंलग्न आन्दोलन मूलतः विकासोन्मुख मुलुकको साझा मञ्च हो । राष्ट्रसङ्घको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध मुलुकहरूको यो मञ्च राष्ट्रसङ्घपछिको विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रका मुलुकको प्रतिनिधित्व भएको एउटा महत्वपूर्ण मञ्च हो । कसैको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नदिने तथा परस्परका समस्या छलफलबाट समाधान गर्दै समुन्नत विश्वको निर्माणमा प्रयत्न गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित यस आन्दोलनको सदस्य राष्ट्रको नाताले युक्रेन मामलामा नेपालको अडान स्वागतयोग्य छ ।

युक्रेन–रुस मामिलामा आम टिप्पणी त एकातिर छदै छ तर नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले टुइटरमा सार्वजनिक गरेको धारणा अझै उदेकलाग्दो छ – ‘असंलग्नता, अहस्तक्षेप, समानता, भू–भाग कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, शान्तिपूर्ण विश्व व्यवस्था तथा मित्रता हाम्रो विदेशनीतिका आधारहरू हुन । उल्लेखित मान्यताहरूमा बिचलन देखापर्नु विदेशनीतिको असफलता हो । यूक्रेन रसियाको मामलामा सरकारको निर्णयले आशंका जन्माएको छ छिटो अन्त्य गरियोस् ।’

भट्टराईको यो धारणा आफैमा दोहोरो अर्थ लाग्ने तथा कुटनीतिको मामलालाई राजनीतिको मसला बनाउने प्रपञ्चमा आधारित देखिन्छ । के युक्रेनमाथीको रुसी सैन्य हमला अहस्तक्षेप, समानता र शान्तिपूर्ण विश्व व्यवस्था अन्तर्गतका हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीति अनुकुल हो ? के यस मामिलामा न्यायको पक्षमा नबोलिकन सरकार चुप बस्नु पर्दथ्यो ? युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा बोल्ने नेपाल सरकारको निर्णयले के आशंका उत्पन्न भयो ? यसले नेपालको विदेश नीतिमा के बिचलन देखा पर्‍यो ? यसको उत्तर भट्टराईसँग आम नेपालीले खोजिरहेका छन् । के एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले टुइटरमा सार्वजनिक गरेको धारणामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि समर्थन छ ? यदि यस्तो हो भने यो राजनीतिक बेइमानी हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारकै एउटा अंग हो । युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा सरकारले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति पूर्व प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार भैसकेको जिम्मेवार व्यक्तिबाट आएको यस्तो टिप्पणीले नेपाल र नेपालीको शान बढाउला ? युक्रेनमाथीको अत्याचार विरुद्ध नेपालको सिंगो संसदले प्रस्ताव नै पारित गरेर विश्व शान्तिको पक्षमा वुद्धको देश नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक सर्बोच्च संस्था उभिएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर दुर्भाग्य सात महिनादेखि संसद राजनीतिक खिचातानिको मारमा पर्दै आइरहेको छ ।

युक्रेनमाथीको रुसी सैन्य हमला सार्वभौम राष्ट्रमाथीको अत्याचार हो । मानवतावाद विरुद्धको अपराध हो र विश्वशान्ति खलबल्याउने कारक पनि हो । युद्ध अपराधलाई अपराध भन्न सकौं । अर्काको देशको भू–भागमा गएर बम र बारुद प्रहार गर्ने कार्यको निन्दा गरौं । अन्त्यमा थप मानवीय क्षति रोक्न युद्धलाई नाइँ भनौँ र अत्याचारको विरोध गरौं । शान्तिका लागि प्रार्थना गरौं ।

मतदान गर्न

बाँकी