काठमाडौं । प्रो–बोनो कानुन व्यवसायीहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा ९ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा ७ वटै प्रदेशबाट १२५ भन्दा बढी वकिलहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ६७ औं सत्रद्वारा पारित कानूनी सहायताको पहुँच सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त र निर्देशिकाहरूलाई स्मरण गर्दै, असमर्थ पक्षको न्यायमा सहज पहँच सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारद्वारा जारी एकिकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ र नेपाल बार एसोशिएसनले जारी गरेको स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रो बोनो सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को मूलभूत सिद्धान्तमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सम्मेलनले विभिन्न विषयहरु समेटेर ९ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
युएसएआइडी, यूकेएड र हाम्रो सम्मानकालागि परियोजनाको सहयोगमा नेपाल बार एशोसियसन र पिपुल फोरमद्धारा संयुक्तरुपमा आयोजित तथा प्रो–बोनो कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल समेतको समेत समन्वयमा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) प्रो–बोनो कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको कार्यकारी समितिको सदस्य हो ।
यस्तो छ ९ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र
प्रतिक्रिया