काठमाडौं । विद्युतीय सामग्री खरिदमा ‘अनियमितता’ गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रामेछाप लिखु तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्षसहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले ४ करोड २१ लाख ७ सय ६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई ४ करोड २१ लाख ७ सय ६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा खुलेको भन्दै सोहीबराबरको बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सोही गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकप्रसाद चौलागाईंसँग ३ करोड ८ लाख १८ हजार ५ सय २८ बिगो दाबी गरिएको छ ।

आयोगले मुद्दा दायर गरेकामा लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद न्यौपाने र टंकप्रसाद चौलागाईं र लेखापाल दुर्गाबहादुर डिम्दोङ तामाङ रहेका छन् ।

पालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कासहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, उनीहरूले ४ करोड २१ लाख ७ सय ६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी

त्यस्तै, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु तामाकोसी गाउँपालिका–५ (साबिक नागदह गाविस १–५) अध्यक्ष वेतबहादुर पुँवार, कोषाध्यक्ष ममिता श्रेष्ठ, सचिव सुब्बा थापामगर, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु तामाकोसी गाउँपालिका–५ (साबिक नागदह गाविस ६–९) अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष करिष्मा परियार, सचिव दलबहादुर तामाङ र विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु गाउँपालिका–४, (साबिक बिजुलीकोट) अध्यक्ष होमबहादुर महत, कोषाध्यक्ष अनिता श्रेष्ठ र सचिव डिल्लीबहादुर सुनुवारविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिका–४ बिजुलीकोट, वडा–५ नागदह र वडा–१ दुरागाउँमा विद्युतीकरण गर्न विद्युतीय सामान खरिद गर्दा समिति नबनाई टेन्डर तथा सूचना जारी नगरी आफूअनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गरेको पाइएको छ । साथै, सो कार्यको ‘अनुगमन र प्राविधिक नापजाँच नगरी भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको’ भन्ने उजुरी निवेदनमा अनुसन्धान गर्दा लिखु तामाकोसी गाउँपालिका, रामेछापबाट आव २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा वडा–५ (साविक नागदह गाविस वडा १–५ र ६–९) तथा वडा ४ (साविक बिजुलीकोट) केन्द्रीय प्रसारण लाइनवरपरका बस्तीसमेतमा विद्युतीकरण योजना कार्यान्वयन गर्दा रकम हिनामिना गरेको भेटिएपछि मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

कार्य अनुभव र कार्यक्षमता नभएका उपभोक्ता समितिसँग विद्युतीकरणजस्तो जटिल प्रकृतिको काम गर्न योजना सम्झौता गरी÷गराई सुरु विनियोजित रकमको जनसहभागिताको अंश र कन्टिन्जेन्सीको रकम समावेश नभएको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न शीर्षकको खर्चबाट गरिएको थप विद्युतीकरण कार्यको प्राविधिक लागत अनुमानबिना फेज परिवर्तन गराई बिना खरिद समिति ट्रान्सफर्मर, एसीएसआर कन्डक्टर पोलजस्ता विशेष महत्वपूर्ण सामग्री बिना कुनै ‘स्पेसिफिकेसन’ सोझै आपूर्तिकर्ताबाट दररेट पेस गर्न लगाएको अनुसन्धानमा भेटिएको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

विद्युतीकरणसम्बन्धी सामग्री सबै उपभोक्ता समितिका लागि विभिन्न फर्मको नामबाट कोटेसन लिएको देखाई एउटै व्यक्तिबाट आवश्यकताभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद ढुवानी गराई त्यसमध्ये कतिपय सामान हिनामिनासमेत गरी केही सामान अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरेको भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएको काममध्येको पोल गाड्ने, तार तान्ने जडानसमेतको श्रमिक कार्य ठेक्का दिई गर्नु नहुनेमा कानुनविपरीत पाइक कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता गरी कार्य गराई श्रमिक खर्चमा समावेश मूल्य अभिवृद्धि करसमेत उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिई-लिई प्रालि सञ्चालक अमृतबहादुर तामाङसँगको मिलेमतोमा तार तान्ने ज्यालाको कामको फिल्डमा खुद गरेको कामभन्दा बढी काम गरेको फर्जी कागज बनाइएको पाइएको छ ।