काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दुई अर्थ लाग्ने आचारसंहिता जारी गरेपछि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्माण व्यवायीहरुले सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भन्ने संशय उत्पन्न भएको थियो । आयोगले गत चैत १६ गते जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको (ठ) मा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा उम्मेदवार संलग्न नरहेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘हामीले प्रष्ट भनेका छौं, दुविधा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ती र निर्माण ठेक्का सप्लाई एवम् परामर्श सेवा बन्दोबस्तीसम्बन्धी व्यवहारमा उम्मेदवार संलग्न भएको हुनु भएन । ठेक्का पट्टाको लाइसेन्स लिएको छु, उम्मेदवार बन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने दुविधा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स लिएका व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउने हो कि होइन स्पष्ट छैन । यो आचारसंहितका बारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिएला तर उम्मेदवारी घोषणा हुनुअघि नै यो विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा १ सय ६७ जना निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनमा ६७ जना र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १ सयजना निर्माण व्यवसायी निर्वाचित भएका थिए । त्यसमध्ये नगरपालिकाको मेयरमा १३ जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा १२ जना, वडाध्यक्षमा १०६ जना र ३४ जना वडासदस्य तथा दुईजना उपमेयर निर्वाचित भएका थिए ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कूल निर्वाचित संख्याको झन्डै एक चौथाई जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसायीहरु छन् ।
समाचारमा प्रयोग भएको स्केच खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि भुवनबहादुर सिंहले तयार पारेको आलेखबाट