काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको कार्यादेश २०७८ अनुमोदन गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त कार्यादेश अनुमोदन गरेको हो ।

समितिका संयोजक एवम पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिअन्तर्गत काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकेर विभिन्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भ्रातृ संघ समन्वय एवम् परिचालन उपसमिति, शुभेच्छुक संस्था समन्वय एवम् परिचालन उपसमिति, जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय एवम् परिचालन उपसमिति, विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति समन्वय एवम् परिचालन उपसमिति, अनुगमन, मूल्यांक तथा सुपरिवेक्षण उपसमिति, निर्वाचन सुरक्षा निकाय समन्व उपसमिति, आचार संहिता अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय उपसमितिलगायतका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजकले उपसमितिका संयोजक मनोनयन गर्ने र उपसमितिका संयोजकको परामर्शमा परिचालन समितिका संयोजकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय शुक्रबारको बैठकले गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकी केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश कार्यसमितिलाई मातहतका जिल्लाअन्तर्गतका पालिकामा प्रदेश प्रतिनिधि खटाउन निर्देश गर्ने, स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी सभालाई व्यवस्थित, सभ्य र छरितो बनाउन चुनावी सभा व्यवस्थापन मापदण्डलाई अनुमोदन गर्ने, पार्टी आबद्ध भ्रातृ संघ एवम् शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला पालिका, वडा र टोल तहसम्म तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरी पार्टीका उम्मेदवार तथा गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गरिएका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सक्रिय हुन निर्देश गर्ने बैठकले निर्णय गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शुक्रबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरु केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरे, कल्याणकुमार गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी, गेहेन्द्र गिरी, उदयशम्शेर राणा, नैनसिंह महर, रामहरि खतिवडा, सरस्वती अर्याल तिवारी, मञ्जु खाँण, गुरु बराल, हरिशरण नेपाली र सीताकुमारी राना तथा आमन्त्रित सदस्यहरु नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए), नेपाल सांस्कृतिक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।