काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादस्पद छवी भएका धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेर विवादमा तानिएका छन् । प्रहरी प्रमुखमा तेस्रो वरियता, मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेको र विवादमा तानिएर घटुवामा परेका सिंहलाई नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।

नवराज सिलवाल काण्डमा नेपाली कांग्रेसको छवी धुलिसात बनेको घटना बिर्सेर प्रधानमन्त्री देउवाले सोही प्रकृतिको घटना दोहो-याउनु आफैमा रहस्यमय छ । नेपाल प्रहरीमा सिनियारिटी मिचेर विवादस्पद नबन्न सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु डा. शेखर कोईराला, प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण लगायतका धेरै नेताहरुले गरेको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवा टसमस नहुनुको रहस्य बुझिनसक्नु छ ।

ससुरालीखलक राणाहरुको खुशीका लागि कांग्रेस परिवारलाई नै अन्याय गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा यो अलोकप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको चर्चाले यतिबेला व्यापकता पाएको छ । विवास्पद छविका व्यापारी दिपक भट्टमार्फत् देउवाको साला भूषण राणा र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको दबाबमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्न बाध्य भएका हुन भन्ने कुरा घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको यो कदमले नेपाली कांग्रेसको साखमा धक्का मात्र पुगेको छैन, नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्डसमेत खलबलिएको छ । एक महिनाअघि आफैले एआईजीको फुली लगाइदिएका सिंहलाई वरिष्ठता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेल र दोस्रो नम्बरका सकुल थापाले सलाम ठोक्नुपर्ने वातावरण प्रधानमन्त्री देउवाले बनाइदिए । प्रहरी संगठनमा योभन्दा अर्को विडम्बना के हुनसक्छ ?

सिलवाल काण्डबाट समेत पाठ नसिकेका देउवाको निर्णयले यसपटक पनि कांग्रेसले जनमत र सरकार दुवै गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।

नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पुग्न योग्यता र क्षमता होइन, करोडौं रकम बुझाए पुग्छ भन्ने सन्देश यो घटनाक्रमले प्रवाह गरेको छ । यो घटनाले नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्केको मात्र छैन, भ्रष्ट बन्न पे्ररित पनि गरेको छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । आईजीपी बन्नका लागि इमान्दार, अनुशासित र राम्रो काम होइन, प्रशस्त नगद संकलन गरिराख्नुपर्ने मानसिकता आईजीपी बन्ने लाइनमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरुमा यो घटनापछि विकसित हुने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीति र प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्ड ध्वस्त पारेर ससुराली खुशी पार्नकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले विवादस्पद छवीका सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेका होइनन् भन्ने आधार कहिँकतै भेटिदैन । होइन भने नवनियुक्त आईजीपी सिंह तेस्रो वरियताका कनिष्ठ एआईजी त हुन् नै नवलपरासीको कावासोतीमा इञ्चार्ज हुँदा एक युवती हत्याकाण्डमा मुछिएर ‘सस्पेन्स’ भइ ग्रेड घटुवा गरिएका प्रहरी अधिकृतिलाई आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई के बाध्यता आइलाग्यो ? प्रधानमन्त्री देउवाले सन्तोषजनक जवाफ दिनैपर्छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ भने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा आईजीपी पदमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूमध्येबाट र एआईजीहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्य भएको व्यक्तिलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यो व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री देउवाले धोती लगाइदिएका छन् ।

वरियता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको यो निर्णयले बिधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा तानिएको मुद्दा विपक्षीहरुले यही चुनावमा जोडतोडले उठाउने छन् । यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई पुग्ने क्षतिको जवाफदेही पनि प्रधानमन्त्री देउवा बन्नुपर्ने छ ।

सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेल र सकुल थापा न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । विधिको शासनविरुद्ध अगाडि नबढ्न अदालतले आदेश दिए प्रधानमन्त्री देउवामाथि नैतिक संकट उत्पन्न हुन्छ । चुनावको मुखमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भए उनले कुन नैतिकताको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

सिलवाल काण्डबाट समेत पाठ नसिकेका देउवाको निर्णयले यसपटक पनि कांग्रेसले जनमत र सरकार दुवै गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।