काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने नदिने टुंगो आज लाग्ने भएको छ। हिजो प्रारम्भिक सुनुवाइमै विपक्षी पनि सहभागी भएपछि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाउने सम्भावना सकिएको हो। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले नै अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने टुंगो लगाउने भएको छ।

सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेलले धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेर आफूलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेका हुन् । सरकारको निर्णय अदालतको नजीर, सिद्धान्त र प्रहरी संगठनको मूल्य मान्यताको प्रतिकूल भएकाले स्वेच्छाचारी एवं गैरकानूनी निर्णय रहेको पोखरेलको दाबी छ ।

आफू ज्येष्ठ र बढुवाका सम्पूर्ण आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेकाले आफूलाई वरिष्ठता कायम हुने गरी तत्काल बढुवा गर्न उनले परमादेश माग गरेका छन् । पोखरेलले वैशाख १९ गते रिट दायर गरेका हुन् ।