काठमाडौं । २०७६ बैशाखको कुरा हो । सत्तामा रहेको तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा सामान्य खटपट थियो तर सरकार ढल्ने अवस्था विकसित भएको थिएन । सरकारले वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको एक विधेयक एकाएक चर्चामा आयो । त्यो विधेयक थियो, गुठी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ ।

तात्कालीन भूमिसुधार,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दर्ता गर्नुभएको सो विधेयकमाथि जेठ १३ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसपछि यो विधेयक सस्कृति र परम्परा साथै सम्पदा विरोधी भएको जनाउदै गुठी संरक्षण पुचःद्धारा विरोध भयो र यसमा पुनर्विचार गर्ने माग उठ्यो । काठमाडौंका गुठीहरुको संयुक्त आयोजनामा जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलामा ठूलो प्रदर्शन भयो प्रहरीले पानीको फोहरा नै प्रयोग ग¥यो ।

यो विरोध राजधानीमा मात्र सीमित रहेन । ठूला तथा धेरै गुठी भएका जिल्लाहरुमा फैलियो । जेठ २८ गते ललितपुरमा ठूलो विरोध भयो भने दाङ्मा यसको पक्षमा जुलुस निस्कियो । असार १ गते भक्तपुर र जनकपुरमा ठूला विरोध भए ।

विधेयकमा के थियो ?
अहिले गुठी संस्थान अन्तरगतका सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीहरुलाई हेर्ने गरी प्रादेशिक संरचना समेत भएको अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र सबै गुठीमा सरकारी नियन्त्रण स्थापना गर्ने निहित उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकको दफा ४ को काम कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत उपदफा (च)मा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी यस ऐन बमोजिम सञ्चालन गर्ने गराउने प्रावधान थियो ।

विधेयकको दफा ३ को व्यवस्था नै संविधानविपरित थियो । संविधानको धारा २६ को उपधारा २ ले धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक धार्मिक सम्प्रदायलाई नै दिएको छ । जसमा ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कानून बनाउने अधिकार छ । तर, त्यस्तो कानुन सञ्चालन, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नभई नियमित गर्न मात्रै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा प्रस्ट उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘तर, धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन ।’

राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको ऐनको दफा २३ ले गुठियारको अधिकार नै समाप्त पारेको थियो । जुन व्यवस्था संविधान प्रतिकूल थियो । विधेयकको दफा २३ मा ‘गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछन्’ भनिएको थियो ।सोही दफाको उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिम राजुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल, अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देव देवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख थियो ।

विधेयकमा न्यायपालिकाबाट भएको फैसला र आदेशलाई पनि निष्क्रिय बनाउने व्यवस्था राखिएको थियो । गुठियारको अधिकार मास्ने नाममा विधेयकमा अदालतबाट अन्तिम फैसला र आदेशमार्फत गुठियारले पाएको अधिकारसमेत ऐन बनाएर खोस्न सकिने व्यवस्था दफा २४ मा राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निसाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।’

सोही दफाको उपदफा २ मा धार्मिक स्थलको सञ्चालन र बन्दोवस्त यस ऐनबमोजिम गरिने भनिएको छ ।

मोहीको नाममा भूमाफियाले गुठी खाने त्रास
विधेयकको दफा ५६ मा मोहियानी हक र रैतानीसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाले मोहियानी हक भएको गुठीको जग्गा कमाउने व्यक्तिले सरकारी मूल्यांकनको साढे १२ प्रतिशत रकम तिरेर रैतानी गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो ।

विधेयकको दफा ५६ को उपदफा (६) मा ‘मोही लागेको गुठी अधीनस्थ जग्गा मोही र गुठीलाई आधा–आधा हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम बाँडफाँड हुनेछ’ भनिएको थियो । सोही दफाको उपदफा ८ मा ‘उपदफा (७)बमोजिम बाँडफाँट गर्दा गुठीको भागमा परेको आधा जग्गासमेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा सो जग्गाको रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्य बराबरको रकमको पच्चिस प्रतिशत नगदै रकम वा सो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछ ।त्यसरी निवेदन परेको पैतिस दिनभित्र प्राधिकरणले त्यस्तो रकम लिई सो जग्गा निवेदकको नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

यति मात्रै होइन, सोही दफाको उपदफा ९ मा अर्को थप व्यवस्था थियो । सो उपदफामा ‘उपदफा ६, ७, र ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मोही लागेको गुठी अधीनस्थ जग्गाको मोहीले उपदफा ५ बमोजिम मोही र गुठीको नाममा जग्गा बाँडफाँड नहुँदै पनि गुठीको भागमा पर्ने आधा जग्गासमेत आफ्नो नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गराउन चाही उपदफा ७ बमोजिमको रकम दाखिला गरी निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन परेकोमा सो रकम लिई त्यस्तो जग्गामा मोहीले पाउने आधा भाग र गुठीको नामा कायम हुने आधा भागसमेत एकै पटक प्राधिकरणले मोहीको नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

यी प्रावधान अन्तरगत रहेर गुठीको जग्गा मोहीलाई रैतान गर्ने नाममा भूमाफियाले हडप्ने त्रास फैलिएको थियो । विधेयकको पक्षमा जुलुस निकाल्नेहरु गुठी जग्गा खाने स्वार्थी समूह भएको आरोप त्यतिबैलै लागेको थियो ।

संस्थानको जग्गा खाने दाऊ
पहिलोपटक आएको गुठी ऐन २०२१ ले गुठी जग्गामा मोहीको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसपछि २०३३ सालमा सो ऐनको संशोधन हुँदा गुठी तैनाथी जग्गा (मोही नलाग्ने) र गुठी अधीनस्थ (मोही लाग्ने) गरी जग्गाका वगीकरण गरियो ।

२०४१ सालमा गुठी ऐन संशोधन भएको थियो । सो संशोधनले गुठी अधीनस्थ (मोही लाग्ने) जग्गामा तोकिएको शुल्क बुझाएर गुठी जग्गालाई रैतान नम्बरी गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । सोही संशोधनपछि नै गुठीको जग्गा १४ लाख ५० हजार रोपनी मध्ये ११ लाख रोपनी जग्गा रैतान नम्बरी भएको थियो । अब गुठी अधीनस्थ (मोही लाग्ने) जग्गा देशभर ३ लाख रोपनी मात्रै छ । सो विधेयक पारित भएको भए सो जग्गा पनि रैतान नम्बरी हुने बाटो खुल्दथ्यो ।

२०४१ सालको संशोधनले गुठी अधीनस्थ जग्गालाई रैतान नम्बरी गर्न पाउने बाटो खुला भएपछि गुठीको जग्गा कम हुँदै गयो र यस सम्बन्धमा अदालतमा निवेदन प¥यो । १० माघ २०६४ मा सर्वोच्चले गुठीसम्बन्धी फैसलामा दुई कुरा उल्लेख ग¥यो । एकातिर निजी गुठीको सन्दर्भमा कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भन्ने थियो भने अर्कोमा राजगुठीको सन्दर्भमा जग्गा रैतान नम्बरी गर्न रोक्नू भन्ने थियो । संसदमा ल्याइएकोे विधेयकले अदालतको सो फैसला प्रभावित पार्ने थियो । दफा २४ को व्यवस्था यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

कांग्रेसको विरोध र विधेयक फिर्ता
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले नेपालको परम्परा, धर्म, संस्कृति र सभ्यतामाथि प्रहार गरेको भन्दै कांग्रेसले विज्ञ, गुठीयार प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग बैठक बसेर गुठीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेको थियो ।

सहभागीहरुले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानको प्रावधान र व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल भएको बताएपछि कांग्रेसले गुठी विधेयकलाई तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दै गुठीयारहरु र सरोकारवाला सम्बन्धित सबै पक्षबाट भइरहेको आन्दोलनलाई कांग्रेस संसदीय दलले समर्थन गरेर संसदमा शसक्त ढंगले दवाव दिने बताएको थियो । सो अनुरुप कांग्रेसले संधीय संसदका दुवै सदनमा सशक्त विरोध ग¥यो ।

नेपालको संविधानले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणप्रति प्रतिवद्धता जनाएको र परम्परादेखि धर्म, संस्कृति, संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि गुठीको माध्यमबाट महत्वपूर्ण कार्यहरु हुँदै आएको बताउदै कांग्रेसले भनेको थियो,“ हालै सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले संविधानको मर्म, भावना, प्रावधान र व्यवस्था प्रतिकूल धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गरेको छ ।”

कांग्रेसले स्थापित गुठी र गुठीको स्वामित्वलाई समाप्त गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भई विरोध प्रदर्शन गरेका विभिन्न गुठीका गुठीयार र आम नागरिकमाथि सरकारले वर्वरतापूर्वक आक्रमण, धरपकड गर्ने र अन्धाधुन्ध बल प्रयोगका साथै पानीको फोहरा समेत प्रहार गरी दर्जनौँ प्रदर्शनकारीलाई घाइते बनाएको घटनाको पनि घोर भत्र्सना र विरोध गर्दै भनेको थियो, “संविधानको प्रतिकूल, धर्म, संस्कृति र परम्पराको विनास गर्ने र गुठीको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति नेपाली कांग्रेसको घोर आपत्ति रहेको छ र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन ।”

कांग्रेसको विरोध र गुठीयारहरुको सशक्त विरोधका कारण सरकार गुठी हडप्ने विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।

गुठी विधेयक टाइमलाइन
बैशाख १७ गतेः विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता ।
बैशाख १९ गतेः विधेयक सांसदहरूलाई वितरण ।
जेठ ६ गतेः राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत ।
जेठ १३ गतेः विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा बैठकमा सामान्य छलफल ।
जेठ १९ गतेः गुठी संरक्षण पुचः द्वारा विधेयक सम्पदा विरोधी भएको भन्दै यसमाथि पुनर्विचार गर्न माग ।
जेठ २८ गतेः विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन । प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा प्रहार ।
जेठ ३१ गतेः दाङमा गुठी विधेयकको पक्षमा र ललितपुरमा विरोधमा प्रदर्शन ।
असार १ गतेः विधेयकको विरोधमा भक्तपुर र जनकपुरमा प्रदर्शन ।
असार ३ गतेः सरकारद्वारा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय ।