काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा सोचेअनुरुपको जीत हासिल गर्न नसकेपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सन्निपातको विरामीझै बरबराउन थालेका छन् । कहिले आफ्नै कार्यकर्ताविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिन्छन् भने सँगसँगै नेपाली कांग्रेसप्रति धारे हात लगाउँछन् ।

संसदमा होस् अथवा सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेका अन्तरघाती कार्यकर्ता र सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई गाली गर्ने अभियान थाल्नु थप रहस्यमय बन्दै गएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा बिहीबार संसदमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा खोट देखाउँदै प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरे ।

आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ईपीजी प्रतिवेदन नबुझेर ओलीले यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझ्न संसदमै किन आग्रह गरे भन्ने विषय जति गम्भीर छ, त्यत्ति नै रहस्यमय र कूटिलता लुकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ईपीजी अवधारणा ल्याएका थिए । नेपाल र भारतबाट चार–चार सदस्य रहनेगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ईपीजी समूहलाई २०७२ माघ १४ गते पूर्णता दिएका थिए । जसमा नेपालको तर्फबाट पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा संयोजक रहेको समितिमा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई सदस्य थिए । भारतको तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोसियारी संयोजक रहेको टोलीमा प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा तथा बीसी उप्रेती र पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद सदस्य रहेका थिए ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायतका असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा दुई पक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन इपीजी गठन गरिएको थियो । नेपाली पक्षले राखेका १९५० को सन्धीलगायतका अधिकांश विषयमा परिमार्जनका लागि तयार भए पनि सुरक्षासँग जोडिएका हातहतियार खरीद, आतंकवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायतका विषयमा भने भारतीय पक्षले आफ्ना अडान छाडेको ५ैन ।

अमेरिका र भारतको विरोध गरेर अध्यक्ष ओलीले यतिबेला एक चीन नीतिको वकालत गरिरहेका छन् । चीनले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई पुनः एक बनाउन सक्ने आशाका साथ ओलीले पछिल्ला अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी शान्ति र मैत्रीसन्धीका कतिपय दफा र नागरिकलाई दिइने समान सुविधाजस्ता विषयको अन्तिम टुंगो राजनीतिक र सरकारीस्तरमा लाग्ने भएकाले ती विषयमा दुवै पक्ष समान धारणा बनाउन सहमत भएका भनिएको थियो ।
तर यो विषयमा भारतीय समूहका जयन्तप्रसादले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झन्डै दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेका थिए ।

२०७५ साल असार १६ गते तयार भएको इपीजी प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि नेपालले बुझ्नुपर्ने थियो । २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भए । २०७८ बैशाख ३१ गते ४३ औं प्रधानमन्त्रीको सपथ ओलीले लिएका थिए । यस अवधिभरि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नेबारे चासो देखाइएन ।

तीन वर्षभन्दा बढी आफ्नो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजीको प्रतिवेदनबारे चुइक्क कहिकतै बोलेनन् । भारतले बुझ्न मानेको छैन भन्ने एकोहोरो रटान लगाइयो । भारतले बुझ्न नमानेपछि त्यहीबेला नेपाल सरकारले बुझुनुपर्ने थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झै प्रतिवेदनलाई कुनै महत्व दिएनन् । तर अहिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै अध्यक्ष ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा ईपीजी प्रतिवेदन नबुझेका अध्यक्ष ओलीले यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझ्न आग्रह गर्नुको रहस्य छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्ने कूटिल चाल भएको विश्लेषण गरिएको छ । गठबन्धन फुटाउने र सरकारको छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने एकसूत्रीय अभियानमा अध्यक्ष ओली लागेको बुझिएको छ ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री उज्रा जियाको तिब्बती शरणार्थी क्याम्प भ्रमणको विरोध र ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न सरकारलाई दबाब दिनु ओलीको गठबन्धन फुटाउने र सरकारको छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्ने अभियानको पहिलो स्टेप भएको जानकारहरुको बुझाइ छ ।

गठबन्धन नफुटाइ संघीय निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अझ बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ । अमेरिका र भारतको विरोध गरेर अध्यक्ष ओलीले यतिबेला एक चीन नीतिको वकालत गरिरहेका छन् । चीनले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई पुनः एक बनाउन सक्ने आशाका साथ ओलीले पछिल्ला अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । चीनप्रति नरम ठानिएको मधेश केन्द्रित दल तथा सत्ता गठबन्धनको सहयात्री जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ओलीले भेटघाट सुरु गरेर त्यसको संकेत गरिसकेका छन् ।