सात जिल्लामा विद्युतीय मतदानको तयारी

सात जिल्लामा विद्युतीय मतदानको तयारी



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुरसहित देशका ६ वटै महानगरपालिका भएका सात जिल्लामा विद्युतीय मतदान गर्न तयारी थालेको छ ।

आयोगले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित चितवन, मोरङ, पर्सा र कास्कीमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै विद्युतीय मतदानका लागि सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो ।

सो सम्बन्धमा हाल आयोगको सूचना प्रविधि महाशाखाले काम गरिरहेको छ भने आयोगले विद्युतीय मतदानबारे अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई विगतदेखि नै जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ६ वटै महानगरपालिका रहेका सात जिल्लामा विद्युतीय मतदान गर्न सकिने अवस्थाबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुर र ६ वटा महानगरपालिका भएका गरी सात जिल्लामा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो, यस सम्बन्धमा थप छलफल र अध्ययनको काम भइरहेको छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एक मतदान केन्द्रमा चारवटा मेसिन आवश्यक पर्ने आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । यी सात जिल्लामा गरी करिब १० हजार विद्युतीय मतदान मेसिन आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।

यसरी विद्युतीय मेसिनमार्फत निर्वाचन गर्दा कुनै जिल्लाको निश्चित एक ठाउँमा मात्रै नभएर पूरै जिल्लालाई समेट्नेगरी गर्नुपर्ने आयोगको विश्लेषण छ । काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज गरी ६ वटा महानगरपालिका छन् भने भक्तपुर पनि उपत्यकाकै सुगम जिल्ला भएकाले आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिनमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै आएको छ ।

६ महानगर भएका र भक्तपुरसहित गरी सात जिल्लामा १ हजार १ सय १८ मतदानस्थल छन् । आयोगले मतदान स्थलभित्रै आवश्यकताअनुसार मतदान केन्द्र तोक्ने गरेको छ । हरेक मतदान केन्द्रमा चारवटा मेसिन आवश्क पर्ने भएकाले १० हजारको हाराहारीमा विद्युतीय मेसिन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

आयोगले २२ मंसिरबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने भन्दै १० मंसिरभित्रै दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
– राजधानी दैनिकबाट