आफू भन्दा १६ महिना जुनियर धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि एआईजी विश्वराज पोखरेल रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे । एक महिनामा दुई पटक बढुवा गरेर सिंहलाई आईजीपी बनाइएको थियो । आफूमाथि सरकारले अन्याय ग-यो भन्दै एआईजी पोखरेल गत बैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । रिट माथिको वहस सकिएर सुनवाइको क्रममा छ । सम्भवतः आउँदो साता रिट निष्कर्षमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रहरी संगठनलाई नै स्पष्ट बाटो देखाउने भएकाले यो रिट निवेदनलाई सर्वसाधारणले समेत चासोका रुपमा हेरेका छन् । यदि रिट निवेदक एआईजी पोखरेलको पक्षमा निर्णय आयोे भने प्रहरी संगठनमा सिनियर, काबिल र क्षमतावानले मात्र संगठन हाँक्न पाउँछ भन्ने नजिर बस्ने छ । रिट निवेदकको पक्षमा फैसला आएन भने राज्यले ‘आफ्नो मान्छे’ टिपेर संगठन प्रमुख बनाउन सक्छ भन्ने थिति बस्ने छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले राज्यको शक्ति सन्तुलन गरेको हुन्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ, त्यो कार्यान्वयन ठीक बेठीक न्यायपालिकाले छुट्याउँछ । संसारमै राज्य पक्ष जहिले निरंकुश बन्न खोज्छ, त्यसलाई न्यायपालिकाले रोक्छ । अन्य देशको उदाहरण दिनुभन्दा हाम्रै सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुन विपरित हिड्न खोज्ने सरकारलाई सही बाटो देखाएको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

२०५२ साल भदौ १२ गतेको संसद पुनस्र्थापना होस् अथवा केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७८ पुस ५ गते र दोस्रो पटक जेठ १३ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गरेको थियो ।

सिनियरको कमाण्डमा फोर्स चल्ने हो । यही आधारमा चेन अफ कमाण्ड तय भएको हुन्छ । यो चेन अफ कमाण्ड भत्कियो भने फोर्स तितरबितर हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत वर्तमान सरकारमा देखिएन ।

राज्य सत्तामा मात्र होइन, सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु पनि सर्वोच्च अदालतले सच्चाएको उदाहरण छन् । गत चैत २५ गते राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय गलत सावित भयो । सर्वोच्च अदालतले बैशाख १६ गते सरकारको निर्णय कार्यान्वय नगर्न आदेश गरेको थियो ।

प्रहरी संगठनको प्रमुख नियुक्ति प्रकरण पनि सरकारले यस्तै रवैयाको एउटा उदाहरण हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । सिनियर एआईजी पोखरेलले नै सिंहलाई एआईजीको फुली लगाइदिएका थिए । आफैले एआईजीको फुली लगाइदिएका सिंहलाई अहिले पोखरेलले सलाम ठोक्नुपर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गरिदियो ।

यस्तो काम यसअघि प्रहरी इतिहासमा काहिँकतै भेटिदैन । तर वर्तमान सरकारले डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुँदा समेत विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका सिंहलाई आईजीपी बनाएर फोर्सको हुर्मत लिने काम मात्र गरेको छैन, प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्ड समेत ध्वस्तपार्ने काम गरेको छ ।

सिनियरको कमाण्डमा फोर्स चल्ने हो । यही आधारमा चेन अफ कमाण्ड तय भएको हुन्छ । यो चेन अफ कमाण्ड भत्कियो भने फोर्स तितरबितर हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत वर्तमान सरकारमा देखिएन ।

फोर्समा जुनियरको कमाण्डमा सिनियर बस्न सक्दैन भन्ने सास्वतः नियम, र विधिविधानलाई यहाँ तिलान्जली मात्र दिइएको छैन, प्रहरी ऐन कानुनको समेत सरकारले धज्जी उडाइएको छ । यी सबै ‘हाम्रा’ लाई प्रहरी संगठनको प्रमुख बनाउन सरकारले चालेको कर्म हो भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन ।

एकै समयमा जन्मेका जुम्लियासमेत दाजु भाइ हुन्छन् भने फोर्समा सिनियर र जुनियरले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणको मुद्दामा सरकारको गलत कदम अदालतबाट मात्र सच्चिन सक्छ । सरकारले व्यक्ति वा अनुहार हेरेर निर्णय गर्ला तर अदालतले बिधि बिधान, नियम कानून हरेर निष्पक्ष निर्णय गर्छ । प्रहरी संगठनमा दुरगामी महत्व राख्ने एआईजीको यो रिटमा पनि अदालतले विगतमा झै सरकारको गलत कदम सच्चाउँछ भन्ने आशा प्रहरी संगठनले मात्र होइन आम सर्वसाधारणले समेत राखेका छन् ।