काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश चाणकमणि अर्याल न्यायपरिषद्को छानबिनको घेरामा परेका छन् । हात्तीको दाह्रासहित पक्राउ परेका तीन अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेसँगै उनी घेरामा परेका हुन् ।

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार न्यायाधीश अर्यालले अभियुक्तलाई छाड्न दिएको आदेश छानबिन भइरहेको छ । पुर्पक्षमा थुनामा पठाउनुपर्ने अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि अर्याल छानबिनमा तानिने भएका हुन् ।

२७ फागुन २०७८ मा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले महाराजगन्जस्थित होटल ओदानबाट हात्तीको दाह्रासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला पाँचथर फिदिम नगरपालिका–४ का रमेश सुवेदी, झापा भद्रपुर नगरपालिका–७ का भक्तिकुमार लिम्बू र भद्रपुर नगरपालिका–६ का अशोक कार्की पक्राउ परेका थिए ।

पक्राउ परेकाकै बयानका आधारमा हात्तीको दाह्रा चोरी सिकारीमा इलाम जितपुरका रमेश राई, झापा बनियानीका चन्द्रबहादुर भट्टराई, मोरङ बबियाविर्ताका सुजिन्द्र कार्की र मोरङ मिक्लाजुङका भोजराज कार्कीसमेत संलग्न रहेको खुलेको थियो ।

न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश अर्यालले गरेको फैसला छानबिन गरिरहेको छ । वन्यजन्तु चोरी सिकारीजस्तो गम्भीर कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई १५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिमाना माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश अर्यालको इजलासले गत १४ वैशाखमा उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएको थियो । लिम्बू र सुवेदीलाई जनही १० लाख र कार्कीलाई ७ लाख धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिइएको थियो । त्यसपछि उनीहरू रिहा भएका थिए ।

सामान्यतया तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग भएका मुद्दा सुनुवाइ पुर्पक्षमै राखेर गरिँदै आएकोमा अर्यालले भने १५ वर्ष कैद सजाय माग भएको मुद्दामा समेत धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएका थिए । पुर्पक्षमा पठाउनुपर्ने व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको थियो ।