राजनीतिमा चासो राख्ने प्रत्येक मानिसको अहँ सवाल रहेको छ कि आम मानिसको अन्तुष्टिप्रति नेपालका राजनीतिक दल र यसको नेतृत्व किन गम्भीर नभएको होला ? किन निश्चित व्यक्तिहरु मात्र निर्णायक तहमा छन् ? साधन श्रोत प्रयाप्त भएपछि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा आउँछ, निर्वाचित भएपछि मानिस आफसेआप नजिक आउँछन् भन्ने सोच, चिन्तन र मानसिकताबाट नेतृत्व मुक्त नभएको किन होला ? खास खास ठाउँमा भएको विद्रोह, अस्वीकार र आक्रोसप्रति बेखबर भएर जनताप्रति उत्तरदायी भनिएको शासन व्यवस्था चलाउन / चल्न सक्ला ? केवल निर्वाचन, सत्ता र स्वार्थमुखी राजनीतिले देशको आवश्यकता र जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुँदैन । शीर्ष भनिएका नेताहरुलाई आफ्नो मात्र चिन्ता छ । मेरो स्थान कुन हो, कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ? ममाथि ठूलो अन्याय भएको छ । भन्नेभन्दा नयाँ सोच र चिन्तन छैन ।

विचारधारात्मक छलफल, बहस र अन्तरक्रिया समाप्त नै भएको छ । प्रशस्त साधन र श्रोत जुटाउन र जोहो गर्न सकियो भने राजनीतिको केन्द्रमा रहन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएर नै होला तलसम्म त्यस्तै पात्र र प्रवृत्ति पुरस्कृत हुने, अवसर पाउने र प्रिय हुने लहर चलेको छ । असनमा किनेर मेरो गाउँको अर्गानिक चीज हो भनी चाकरी गर्नेहरुसँग नै दलका नेता खुशी छन् । जस्तो भए पनि सहमति जनाउने कार्यकर्ता नै खोज्छन् । यसले नेपालको राजनीतिलाई फोहोरी बनाएको छ । सजिलो व्यापार व्यवसायको रुपमा राजनीतिलाई लिइएको छ । उभिन नसक्ने, बोल्न नआउने, स्मरणशक्ति गुमाइसकेको भए पनि सबैभन्दा बलियो र शक्तिशाली मान्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास भएको छ ।

जनताले नेतृत्व परिवर्तन चाहेको छ भन्ने ज्ञान भएर नै हो कि नयाँ पार्टी बनाउने होडबाजी नै चल्न थालेको छ । आफ्नो वास्तविक पहिचानभन्दा फरक क्षेत्रमा जमर्को गरेका व्यक्तिहरुले ठूलो परिवर्तन नै ल्याउँछन भन्ने होइन । पुराना परीक्षण भइसकेका व्यक्तिहरुलाई छोडेर पत्रकारिता, प्रहरी अन्य व्यवसायीहरुले समाजमा गर्न खोजेको हस्तक्षेप अस्वभाविक होइन । तर, ती व्यक्तिहरुबाट देश र समाजले खोजेको परिवर्तन सम्भव छैन । राज्यका तमाम निकायहरुमा देखिएको विकृति एवम् विसंगतिप्रति कठोरतापूर्वक प्स्तुत हुन राज्य संयन्त्रमा नै व्यापक हेरफेर ल्याउन सक्नुपर्छ । एक थान सांसद वा मन्त्री भएर रुपान्तरण सम्भव छैन । त्यो व्यक्तिगत उपलब्धी होला तर राज्यले खोजेको बद्लाव आउन सक्दैन । राज्य संयन्त्रमा केही राम्रा र असल योग्य र इमान्दार मानिस पनि छन्, तर ती निर्णायक छैनन । जागीर खाएर मात्र बसेका छन् । जीवन जीउनका लागि जागीर जोगाउन बाध्य छौ भन्ने निरीह जवाफ दिनु उनीहरुको नियति बनेको छ । छोडेर जोखिम मोल्न सक्दैनन ।

हरेक क्षेत्रमा लेनदेन, कारोबार, खानपिनवालाहरुकै बाहुल्यता हुने हो र यसमा सुधार वा परिवर्तनको कुनै प्रयास नहुने हो भने हाम्रो शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन र यसको सम्बद्र्धन र सुदृढिकरण सम्भव छैन ।

भएको यथार्थता पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने हैसियत उनीहरुको छैन । यसले नेपाली राजनीतिप्रति मात्र होइन अन्य क्षेत्रप्रति पनि आम सर्वसाधारणको विश्वास टुट्दै गएको छ । आफू सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक भएर आफ्ना नानीबाबुलाई निजी विद्यालयमा पढाउने, देशको नीति निर्माता भएर आफ्नो छोराछोरीको भविष्यका खातिर भन्दै विदेशमा पठाएर ग्रीनकार्ड सुरक्षित गर्ने, न्याया दिन इन्कार् गर्ने मात्र होइन खरिद बिक्रीको विषय बनाउने, राजनीतिलाई आकर्षक व्यवसाय बनाइ सुविधा सम्पन्न रोज्ने र आफ्ना नातागोता, छोराछोरी र श्रीमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनी सम्झनेहरुबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ? थोरै लोकलाज पनि नभएका व्यक्तिहरुले राज्य व्यवस्थामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् ।

सानो समूहको स्वार्थ पूरा गरिदिँदा राज्यको साधन र श्रोतमा हालिमुहाली गर्न पाइन्छ, किन कठिन र जटिल बाटो रोज्ने भन्ने मानसिकताबाट हाम्रो नोकरशाहीतन्त्र ग्रस्त छ, विकसित छ, परिचालित छ । यसले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, ठेकेदारीका लागि ब्रिफकेस बोकेर जाने र त्यसबापत एकलौटी कुम्ल्याउने संस्कृतिको विकास नोटकर शाहीतन्त्रले गरेको छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई निस्कनै नसक्ने बनाउने रणनीति अख्तियार गरी त्यसलाई स्थापित गराउने काम गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व त्यसमा रमाएको छ । बिहान बेलुका धाउने चाकरीबाजहरुको भीड, माफिया र तस्करहरुको प्रशंसा, घर परिवारको सम्पन्नता जस्ता कुराहरुले आफ्नो विगत, जिम्मेवारी र इमान्दारिताजस्ता विषयमा प्रवेश नै गर्नु आवश्यक ठानिँदैन । जसले अलोकप्रियता मात्र होइन, घृणाको शिखरमा पु-याएको पत्तो नै पाएका छैनन्, जतिबेला श्रीलंकाकै जस्तो किसिमले नागरिक लौरो लिएर नेताहरुको घरघरमा पुग्ने छन्, त्यत्तिबेला समाल्न नसकिने गरी ढिलो भइसकेको हुनेछ ।

व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि कहिले उत्तर कहिले दक्षिण गरिरहने, सत्तालाई मात्र केन्द्रविन्दूमा राख्ने, भ्रष्ट, दलाल र तस्करहरुका बीचमा रमाउने, दलको टिकट खरिदबिक्री गर्दा रकम असुलउपर गर्ने, सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा मोटो रकम लिएर राज्य व्यवस्थालाई कमजोर र बद्नाम बनाउने, जनताको असन्तुष्टिप्रति उदासिन हुने, न्यायालयलाई खेलौंनाको रुपमा प्रयोग गर्ने, न्याया खरिद बिक्रीको विषय बनाउने, चाकरी चाप्लुसी र निकटताले मात्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने, हरेक क्षेत्रमा लेनदेन, कारोबार, खानपिनवालाहरुकै बाहुल्यता हुने हो र यसमा सुधार वा परिवर्तनको कुनै प्रयास नहुने हो भने हाम्रो शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन र यसको सम्बद्र्धन र सुदृढिकरण सम्भव छैन । अराजकता, उदण्डिता र भ्रष्टाचारको जगजगी हुनेछ । यसपछि को कसको टाउँको कसरी फुट्छ यसै भन्न सकिँदैन ।