काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३० कात्तिकको मिति प्रस्ताव गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । कात्तिक अन्तिम सातासम्म निर्वाचन सक्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरी सरकारलाई पत्राचार गर्ने तयारी भएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।

आयोगले केही दिनअघि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पछि निर्वाचनबारे छलफल गरेको थियो । छलफलपछि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने मनस्थिति बनेको ती पदाधिकारीले बताए ।

३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको संख्या कम हुँदा कतिपय ठाउँमा निर्वाचन बिथोलिएको आयोगले आन्तरिक निष्कर्ष निकालेको थियो । तर दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा बढी खर्च हुने भएकाले आयोगले एकै चरणमा जोड दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको १२० दिन (चार महिना) अघि मिति घोषणा हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही समय अभाव भएकाले दबाब परेको थियो ।

केही दिन अघि मात्रै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निर्वाचनको मिति घोषणाका बारेमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले आयोगले मिति सिफारिस गरेर ल्याए आफूहरूले प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार, ढिलोमा बुधबारसम्म आयोगले औपचारिक रूपमा नै निर्वाचन मिति सिफारिस सहित सरकारलाई पत्राचार गर्नेछ ।

आयोगले दशैं विदा सकिए लगत्तै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फको मनोनयन प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना बनाएको हो । आगामी १० देखि २३ असोजसम्म दशैं विदा पर्छ ।

दसैँ सकिए लगत्तै मनोनयन दर्ता प्रक्रिया थाल्ने र असोजको अन्तिम साताभित्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी गरेको हो । त्यसो हुँदा उम्मेदवारले दसैँपछि तिहार सकिएपछि पनि प्रचार प्रसार गर्न पाउँछन्। आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति तिहारको करिब २० दिनपछि पर्छ ।

आयोगले असार मसान्तभित्र सरकारबाट निर्वाचनको मिति घोषणाको अपेक्षा गरेको छ । मिति घोषणा भएलगत्तै आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना निकाल्नेछ । त्यसलगत्तै दलहरुलाई समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूचि पेस गर्न समय दिनेछ । समय अभाव भएमा दलदर्ता र समानुपातिकको सूची पेस गर्न समय सँगसँगै पनि हुनसक्ने कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।