काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गत मंगलबार गर्‍याे । अब नयाँ विधेयक दर्ता हुने कानुनमन्त्री गाेविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले बताइसकेका छन् । आजकाे प्रतिनिधिसभा बैठककाे सम्भावित कार्यसूचीमा याे विषय उल्लेख छ । नागरिकता विधेयकमा नमिलेको मुख्य विषय हो- वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कस्तो प्रावधान राख्ने ।

२०६३ सालमा बनेको ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउनेवित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । यही व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा छ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस ।

सरकारमा सँगै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीका लागि निश्चित समयाअवधि राख्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा वैवाहिक अंगकिृत नागरिकता ७ वर्षपछि जारी गर्ने उल्लेख छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकबाट नै निर्णय भएर अगाडि बढेकाे कारण माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अहिले पनि ७ वर्षे प्रावधनमा अडिग छन् ।

सरकारले मिलेका विषयहरू मात्रै समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, मिलेका विषयमात्रै समेट्दा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी हुने प्रावधान नफेरिने भएपछि माओवादी केन्द्रले नयाँ विधेयकमा सरकारलाई समर्थन दिएको छैन । परिणाममा संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेर पनि सरकारले संसदमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव अगाडि बढाउन र नयाँ विधेयक ल्याउन सकिरहेको छैन ।