काठमाडौं । सरकारले सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षसम्म लिज (भाडा) मा लगाउन सकिने गरी सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ ल्याएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७१ सालको कार्यनीति खारेज गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ ल्याएको हो । उक्त कार्यनिति राजपत्रमा समेृत प्रकाशन भइसकेको छ । नयाँ कार्यनिति अनुसार अब सरकारी निकायले आफ्नो मातहतमा रहेको सरकारी जग्गा एकैपटक कम्तिमा ५ देखि बढी ४० वर्षसम्म लिज(भाडा) मा दिनसक्ने छन् । यसअघि ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो । ८ वर्षपछि आएको नयाँ कार्यनीतिमा पनि सरकारी जग्गा भाडा लिंदा तिर्नुपर्ने न्युनतम् शुल्क बढाइएको छैन ।

नयाँ कार्यनीतिअनुसार व्यवसायिक संस्थालाई जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने छ । त्यसअनुसार अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षको लागि लिन सम्झौता हुने छ । सरकारले लिजमा लगाउने प्रयोजनअनुसार जग्गाको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ । जसमा सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि तोकेको वार्षिक न्युनतम् मूल्यांकन रकममा प्रतिशतका आधारमा लिजको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ ।

१५ र ४० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिएकाहरुले ५/५ वर्षमा सम्झौता नवीकरण गराउनुपर्नेछ । जग्गाको संरक्षणमा भाडा लिने पक्ष उदाशीन भएमा सरकारले सम्झौता रद्ध गर्नसक्नेछ । फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, दलहन तथा इन्धन उत्पादन हुने वनस्पति खेतिसहित पशुपन्छी, माछा, मौरिपालन तथा कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि कम्तिमा रजिष्ट्रेसनको न्युनतम् मूल्यांकनको ०.२५ प्रतिशत रकममा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने कर्यानीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी औषधि, मसला र नगदेबाली, अम्रिसो अलैंची, दालचिनी, चिया, तेजपत्ता, लोक्ता जडिबुटी, रबर, पुष्पखेति, प्रांगारिक मल उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि पनि न्युनतम् ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । सहकारी तथा करार खेची, पशु बधशाला, कृषि बजार, कृषि अनुसन्धान कार्यका लागि पनि सरकारी जग्गा सोही न्युनतम् दरमा दिने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।

आयुर्वेद केन्द्र, सामुदायिक अस्पताल तथा सामुदायिक विद्यालय, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, गैरनाफामुलक प्रतिष्ठान र समिति, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तरगत स्थापित विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति तथा स्वायत्त संस्थासहित संघ संस्था र प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरगतका कार्यलयको भवन निर्माणबाहेकका प्रयोजन तथा खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार टावर र लगायतका लागि सरकारी जग्गा ०.५ प्रतिशत न्युनतम् मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कार्यनीतिले गरेको छ ।

योग, व्यायम, खेलकुद, वृद्धाश्रम, शिशुस्याहार केन्द्र, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानहरु, संस्थागत विद्यालय, उद्योग, मनोरञ्जन स्थलसहित नाफामुलक आयआर्जन कार्यको लागि सरकारी जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको लागि तोकिएको रकमको ०.५ प्रतिशत न्युनतम मूल्यमा लिज लगाउनुपर्ने छ ।

सरकारी जग्गा लिजमा लिन चाहानेले ५ हजार दस्तुरसहित सम्बन्धित क्षेत्रको भूमि अभिलेख व्यवस्थापन तथा मालपोत कार्यालयमा आवेदन दिनसक्नेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजकत्वको सिफारिस समितिले लिजका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त ठहर भएमा मालपोत कार्यालयले प्रमख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको छानविन समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सो समितिले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोत विभागमा सिफारिस पठाउने छ ।

लिजमा सरकारले सम्झौता अवधिभित्रै जग्गा फिर्ता लिन चाहेमा बनेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर फर्काउनसक्नेछ ।

हेर्नुहोस् यस्तो छ, नयाँ कार्यनीतिः