काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थतन्त्रका लागि आवशयक के हो र अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्र भएकोले नाफा नघटोस्, घाटामा जानु नपरोस् भन्नु स्वभाविक रहेको र त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा नआउने बताए । तर, नीति बनाउँदा अर्थतन्त्रका लागि आवशयक के हो र अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र भोलिको जोखिमबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

‘कोभिड–१९ को समयमा केही समस्या हुँदा लिन सक्ने हदैसम्मका उपाय प्रयोग गर्यौं,’ उनले भने, ‘ती सुविधा क्रमशः हट्दै गएका छन् भने केही सुविधा हटेका छन्, सीआरआर अहिले पनि ३ प्रतिशत कायम छ, बैंक रेट ५ प्रतिशत कायम गरेकोमा अहिले ७ प्रतिशत पुर्‍याएका छौं ।’

गभर्नर अधिकारीले बढ्दो शोधनान्तर तथा चालु खाता घाटाले सहज हुनेपर्ने पनि देखाएको बताए । ‘१० महिना २८८ अर्ब शोधनान्तर घाटा छ, ५४७ अर्ब चालु खाता घाटा छ । यहि तथ्यांकले पनि सजग हुनुपर्ने बताएका छन्,’ उनले भने, ‘यी तथ्यांकलाई ब्यालेन्समा ल्याउन सक्छौं ?’

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समान्य उपभोग चाहिने भएपनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दा चालु खाता र शोधनान्तर घाटा उच्च भएको र जुन सधैं हुन नहुने पनि उनले बताए । ‘केही समस्या सहँदा अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा लैजान सक्छौं भने गाह्रो मान्न हुँदैन, बैंकका ग्राहकको रुपमा निजी क्षेत्र, बैंकर्स आफैं, कतिपय ठाउँमा राज्यको राजस्व घट्न सक्ला त्यसमा सहन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समय र अर्थतन्त्रको माग के हो त्यो अनुसारको नीति आउने हो, गभर्नरको रुपमा महाप्रसादलाई दिमागमा के लाग्छ त्यो पोलिसी आउने अथवा निजी क्षेत्रले मागेको पोलिसी आउँदैन ।’

उनले बैकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउँछ कि भन्ने त्रास रहेको बताए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको पनि बताए । ‘हामी चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छौं, यो बाह्य कारणले निम्तिएको हो । कोरोनापछि रसिया युक्रेन युद्धको प्रभावको मूल्य बढ्यो, इन्धन अभाव देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो अर्थन्त्रलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ, स्टेबल हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी त्यसभित्र अटाउँछौं । अर्थतन्त्र अस्थिर भयो भने त्यसभित्र काम गर्दा धेरै समस्या आउँछ सक्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले अनवाश्यक किसिमको व्यापार प्रतिष्पर्धामा निजी क्षेत्रले नै क्रेडिट अवधि दिन लाग्दा प्रणालीमा त्यसले पनि समस्या ल्याउने बताए ।