काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको संवैधानिक परिषद् ऐन र ल्याउन खोजिएको नागरिकता विधेयकमा पाँच दलीय गठबन्धनभित्र छलफल गर्न माग गरेका छन् ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानको विरोध गर्नेले पुनः सोही प्रावधान राखेर संवैधानिक परिषद् विधेयक ल्याउनु दोहोरो चरित्र भएको भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफलको माग गरेका हुन् ।

‘संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको हकमा पनि तत्कालीन प्रम केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको र हामी सबैले विरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन, यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौं’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘संसदमा ल्याउन खोजिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र संसदमा प्रस्तुत गरिसकिएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयककाबारेमा पाँच दलीय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल हुनुपर्दछ र आम सार्वजनिक बहस पनि हुनु पर्दछ ।’

बाबु ,आमा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले समेत नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएर भोग्नु परेको पीडाको तत्काल अन्त्य गर्न उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिहाल्नु पर्ने उनको माग छ । ‘तर राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको अरु प्रावधान्लाई लत्याएर उल्टो त्यहाँ अल्पमतमा परेको प्रावधान लागु गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? कमसेकम विवाद र मतभेद रहेको विषय अहिले केही समयका लागि स्थगित गरेको भए पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्थ्यो,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा ,मतभेद रहेको तर अल्पमतमा परेको, प्रावधान लागुगर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको पनि विरुद्ध हुन्छ, छलफल गरौं र सकारात्मक समाधान निकालौं ।’