प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाहा गरिसकेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुको रुपमा क्रियाशील व्यक्तिहरुलाई आगामी निर्वाचनमा जसरी पनि पराजित गर्नुपर्छ भन्ने अभियान व्यापक बनेको छ । यो अभियान सफल हुन्छ वा हुँदैन त्यो हेर्न आगामी निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ला । तर प्रश्न खडा भएको छ कि यस्ता अभियान नै चाल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसलाई राजनीतिक नेतृत्व र ती पात्रहरुले कसरी ग्रहण गर्नु भएको होला ? जनताको असन्तुष्टि र देशको दुराअवस्थाप्रतिको असन्तोष प्रकट भएर यस्तो अभियान चलाउनु परेको होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आफ्ना नेताप्रति सन्तोष र गौरव गर्नसक्ने वातावरण नभएको अभिव्यक्ति स्वरुप यस्तो अभियान चलेको हो । आउने समय कस्तो होला ? कस्ता व्यक्तिहरुले प्रतिस्थापन गर्छन ? उनीहरुको योग्यता, क्षमता र प्रतिभाको परिक्षण हुन बाँकी छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनदेखि निरन्तर कुनै न कुनै किसिमले सत्ताको नजिक रहेका र त्यसको स्वाद लिएकाहरु अब म जिम्मा लिन्छु भन्न थालेका सुन्दा आम मानिस अचम्मित भएका छन् । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले अब तनहुँको विकासको जिम्मा आफूले लिने उद्घोष गर्दा हाँसो र व्यङ्ग्य एकसाथ आएको छ । साथै प्रश्न पनि उठेको छ कि आजसम्म पौडेल सर के हेरिरहनु भएको थियो, के गरिरहनु भएको थियो ?

राज्य व्यवस्थालाई मजाकको विषय बनाइएको छ । देश दिनप्रति दिन कमजोर बनेको छ । जनताको असन्तुष्टि चरमचुलीमा पुगेको छ । १२ कक्षा सक्दा नसक्दै हाम्रा नानीबाबुहरु उच्च शिक्षाको नाउँमा विदेशिन बाध्य छन् । त्यहाँ अधिकांशले आफ्नो शैक्षिक विकास गर्नेभन्दा थोरबहुत पैसा बनाउने बाध्यता स्वीकार गर्नुपरेको छ । रोजगारीका लागि विदेशिएका व्यक्तिहरुको पीडा कहाली लाग्दो छ । अझ बासकमा नै आउनेको बढ्दा आक्रोस बढ्नु स्वभाविक नै हो ।

विदेशी चलखेल र चासोको नकरात्मक प्रचारले राजनीति नेतृत्वप्रति गम्भीर अविश्वास बढाएको छ । नागरिकता ऐनको सम्बन्धमा सकरात्मक धारणा छैन । नागरिकता ऐन यही रुपमा आवश्यक हो भने पनि त्यसप्रति आम मानिसलाई विश्वस्त बनाउने काम नहुनु दुखद् विषय हो । सुसूचित गरेर ऐन पारित गरेको भए पनि यस किसिमको आक्रोस व्यक्त नहुन सक्थ्यो । सामान्य सावधानी अपनाउन नसक्दा, राज्यको सेवा, सुविधा तथा भूमिकामा आफ्ना मानिस राख्ने, भ्रष्टाचार बढाउने, अतिरिक्त रकम नलिने सेवा नपाउने, सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा रकम लेनदेन हुने, इमान्दार व्यक्तिलाई जहिले पनि पछि पारिने, कानुन संशोधन गरेर नै भए पनि आफ्ना मानिस वा रकम बुझाउने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने, एक नम्बरमा ल्याउनेलगायतका घटनाक्रमहरुले सिंगो राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

जहानियाँ र पारिवारिक उत्तराधिकारीले शासन गर्ने व्यवस्था समाप्त गर्ने आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेहरु आफै आफ्ना छोराछोरी, श्रीमति, नातागोता, भाइ भारदारहरुको स्थान सुरक्षित गर्न क्रियाशील देखिएपछि ‘हराउ अभियान’ नचलेर के चल्छ त ?

सार्वजनिक कार्यक्रममा नै विरोध प्रदर्शन हुने, बहिष्कार गर्नेजस्ता कार्यक्रम हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित कार्यक्रममा उहाँ विरोधी नारा लाग्नु, एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता जस्ता गम्भीर विषयमा सरकार र अन्य दलहरु गम्भीर नभएको, विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गरेको, उनीहरुको प्रवेशलाई अनुमोदन गराएको जस्ता अभियोग सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दल र दलको नेतृत्व आइपुगेको देखिन्छ । जसले गर्दा नै प्रधानमन्त्री भइसकेका बृद्धहरुलाई आउने निर्वाचनमा पराजय गराउ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको हुनुपर्छ ।

अब दलको नेतृत्वमा रहेका पाका उमेरका जेष्ठ राजनीतिकर्मीहरु जसले प्रधानमन्त्री मन्त्री वा अन्य भूमिकामा रहेर जेजस्ता कार्यहरु गर्नुभयो उहाँहरुले सोच्नु प¥यो कि कस्तो बहिर्गमन रोज्ने ? सम्मानित कि अपमानित ? गलहत्याउने स्थिति आमन्त्रण गर्ने कि आफै बुझेर किनारा लाग्ने ? आफ्नो अवस्था के रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि सर्लक्कै छोडनुपर्ने होइन ? जनआवाज नै उठेपछि झन् छिटो निर्णय लिनुपर्ने होइन ? जहानियाँ र पारिवारिक उत्तराधिकारीले शासन गर्ने व्यवस्था समाप्त गर्ने आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेहरु आफै आफ्ना छोराछोरी, श्रीमति, नातागोता भाइ भारदारहरुको स्थान सुरक्षित गर्न क्रियाशील देखिएपछि ‘हराउ अभियान’ नचलेर के चल्छ त ? लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर हराउँछौं भन्नु अन्यथा होइन । यो सुविधा संविधानले प्रदान गरेको छ ।

त्यससँगसँगै लोकतन्त्रमा कस्तो नेतृत्व अपेक्षित हुन्छ भन्ने सवाल पनि अझ महत्वको छ । असफल र भ्रष्ट नेतृत्वको रुपमा जनताले बुझेको व्यक्तिले पटक पटक साधन र श्रोतको दुरुपयोग गरी शासनमा आउने र निर्वाचनमा लड्ने सोच राख्नु चरित्रको दृष्टिले उपयुक्त होइन । कस्तो संस्कार र संस्कृतिको विजारोपण गर्दैछौं ? जनता यतिसम्म बोल्न बाध्य हुँदासमेत आफूलाई समीक्षा नगर्ने नेतृत्व कुनै पनि दृष्टिले लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनसक्दैन । परिस्थिति धेरै नबिग्रदै बाटो खाली गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । देउवा, दाहाल, नेपाल, खनाल, भट्टराई, ओली, पौडेललगायतबाट अब मुलुकले क्षति मात्र व्यहोर्ने हो, केही हुने सक्दैन, गर्नै सक्दैन भन्ने आम धारणा बनिसकेको छ ।

जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्ति अब अपमानित हुन मात्र मैदानमा जाने हो । मतदाताले गौरव गरोस् आफ्नो प्रतिनिधिसँग अनिपो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नेतृत्वको सर्वस्वीकार्यता हुन्छ । छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री वा सत्तारुढ दलको विषयमा जे जस्ता टिप्पणी र आरोप भए पनि राष्ट्रपतिमा छनोट भएको द्रौपती मुर्मु र पद्मश्री पुरस्कार पाउने हल्दार नागको फराकिलो स्वीकार्यताबाट धेरै सिक्न सकिँदैन र ?