प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते गराउन निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरेको छ र सोही मितिमा निर्वाचन हुने पक्का पक्की जस्तै भएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।

यदि मंसिर ४ गते नै निर्वाचन हुने हो भने तयारीका लागि साढे तीन महिनाभन्दा केही दिन बढीको समय मात्र उपलब्ध छ । अहिले मध्य बर्षा छ । खोलानाला, बाढी पहिरो, धान खेतीको गोडमेलको समय रहेकोले साउनको महिना किसानहरु सदस्य भएका राजनीतिक दलहरुले सांगठानिक अभियान, सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यही बीचमा नेपालीहरुका ठूला चाड पर्वहरु दशै, तिहार, छठ र इद पर्दछन् । यी चाडबाडहरुमा समाजमा विद्यमान सामाजिक सदभाव र एकतामा सौहर्दता अभिबृद्धि गर्न छोडेर राजनीतिक विवादलाई मलजल गर्न उपयुक्त देखिदैन । त्यसैले निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल र निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षा लिएका व्यक्तिहरुका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तयारीको समय सीमित छ ।

समयको यो चापलाई मनन् गर्ने हो भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले चुनावी तयारी गर्न विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ।

हुन त व्यापक जनाधार भएको देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा आफूप्रति विश्वास गर्ने जनाधारभित्रको मत स्वतः आउने अनुमान हुन्छ । चुनावको दिन मतदाताहरु मतदान केन्द्रमा मत्रपत्र लिएर स्वस्तिक छाप लगाउन उभिदा कांग्रेस समर्थक मतदाताहरुको मानसपटलमा रुख चिन्हको सम्झना बारम्बार आइरहन्छ । आँखा र हात रुखबाहेक अन्त जाँदैन ।

तर राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा उदार मानिने नेपाली कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने र प्रतिबद्ध उदारवादी मतदाताहरुलाई नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले भड्काउन थालेका छन् । २०१५ सालको निर्वाचनदेखि नै रुख हेर्ने बानी परेका परम्परागत किल्लाहरुलाई रुख हैन मुख हेर भन्ने नारा दिएर भत्काउन खोज्नेहरुको कमी छैन । यसैले आफ्नो पुरानो भोट बैंक सुरक्षित राख्न पनि नेपाली कांग्रेसले थप मिहेनत गर्नुपर्ने भएको छ । खास गरी वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकांको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढीसहित अन्य केही नगरपालिकाहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु जसरी आक्रामक ढंगले आए, आफ्ना परम्परागत मतदाताहरुलाई आश्वस्त पार्न सकिएन भने नेपाली कांग्रेसको परम्परागत जनआधारमा विपक्षीहरुले संगठित रुपमा प्रहार गर्ने जोखिम छ ।

चुनाव हाँक्ने नेतृत्व
निर्वाचनमा कुनै पनि दल कसको नेतृत्वमा परिचालित भएको छ भन्ने कुराले मतदातालाई भावि सरकार कस्तो बन्छ भन्ने छनक दिन्छ । नेपाली कांग्रेसका हकमा २०७८ मंसीरमा सम्पन्न पार्टीको १४ औं महाधिवेशनले पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई अत्यधिक मतले बिजयी बनायो । निर्वाचित कार्यसमितिमा झण्डै ८२ प्रतिशत प्रतिनिधि उहाँको पक्षका विजयी भएका छन् । सभापति देउवाको नेतृत्वमा नै नेपाली कांग्रेसले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा बहुमत पालिकामा विजय प्राप्त गर्न सक्यो । वडाअध्यक्षलाई प्राप्त मतका आधारमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसका पक्षमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त भएकोले देशको पहिलो पाटी पनि नेपाली कांग्रेस बन्यो । पाँच बर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा कम सिट जितेको पार्टीलाई बढी सिट जित्ने अवस्थामा ल्याएको हुनाले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने लगभग निश्चितै छ ।

भावी नेतृत्वको विषय लगभग टुंगिइसकेकोले कसैलाई भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा जाने सन्दर्भ अहिले अप्रसांगिक भैसकेको छ । तर सामाजिक सञ्जालहरुमा पार्टीकै महामन्त्रीहरुको विवादास्पद अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । महामन्त्री गगन थापाले आफ्ना समर्थकहरुमार्फत आफूलाई भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्न थाल्नुभएको छ । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा गगन भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत भए आफ्नो समर्थन रहने कुरा गर्नुहुन्छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्याशी बन्नुभएका डा.शेखर कोइरालामा पनि वर्तमान सरकारको विरोध गर्यो भने आफ्नो लोकप्रियता बढ्छ भन्ने भ्रम रहेको देखिन्छ । हालै मधेशका जिल्लाहरुको भ्रमणका बेलामा वर्तमान सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ ।

विरोध कांग्रेसको गर्ने कि एमालेको ?
के यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहेको वर्तमान सरकारको विरोध गर्ने बेला हो ? लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध काग्रेसका समर्थक, शुभेच्छुक र ठूलो संख्यामा रहेका कार्यकर्ताका बीचमा यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साच्चै २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर भावना अनुसार तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा ब्युताएर विघटनपूर्व राष्ट्रपतिको आह्वान अनुरुप सरकारको नेतृत्व गर्न प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुको समर्थनसहित दावी पेश गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परामादेश नदिएको भए देशमा कस्तो स्थिति आइसकेको हुन्थ्यो होला ? एक सचेत नागरिकले सहजै विश्लेषण गर्न सक्दछ ।

पाँच बर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा कम सिट जितेको पार्टीलाई बढी सिट जित्ने अवस्थामा ल्याएको हुनाले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने लगभग निश्चितै छ ।

२०७४ सालको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा बामगठबन्धन गरेर निर्वाचनमा विजयी भएपछि तात्कालीन एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली झण्डै दुईतिहाई मतसहित प्रधामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०७५ जेठमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि उहाँले आफूलाई एक शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै लैजानुभयो । आफ्नै पार्टीभित्र विरोधमा उत्रिन सक्ने सम्भावना भएका माधवकुमार नेपाल जस्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ललिता निवासको नक्कली फण्डा उठाएर अख्तियारको डोरीले कसेर उहाँको राजनीतिक जीवन झण्डै समाप्त पारिदिनुभएको थियो । स्मरण रहोस् ललिला निवास जसलाई बालुवाटार काण्ड भनेर चिनिन्छ, त्यो वास्तवमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णसमशेरको पुख्र्यौली सम्पत्ती हो । २०१७ साल पुष १ गते बीपी कोइरालाको सरकार अपदस्त गरी संसदसमेत भंग गरेका तात्कालीन राजा महेन्द्रले कोलकोत्ता गएका सुवर्णसमशेरसहित नेपाली कांग्रेस, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल प्रजा परिषद् र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफ्नो विरोधमा उत्रन नसकून भनेर विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन जारी गरी त्यस अन्तरगत गृहमन्त्रालयबाट तोकिएका व्यक्तिहरुलाई आआफ्नो घरमा आएर बस्ने स्थानहद जारी गरी नआएमा घरसम्पत्ति कब्जा हुने सूचना जारी गरेका थिए । त्यो सूचीमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेर र उहाँका माइला छोरा कञ्चन नाम पनि समावेश थियो । यसरी २०१७ सालमा नै श्री ३ भीमसमशेरका नाति सुबर्ण समशेरको २ सय ९९ रोपनी ९ आना क्षेत्रफलको ललिता निवासको दुई अंश (सो जग्गा सुवर्ण समशेरले आफू, आफ्नी पत्नि श्वेतप्रभा, छोराहरु कनकसमशेर, कञ्चन समशेर र रुक्म समशेरका नाममा लगभग बराबरी हुने अंशवण्डा गर्नुभएको थियो) राजा महेन्द्रको एक सूचनाले सरकारी नियन्त्रणमा गएको थियो । त्यही दुई अंश २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारले फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

माधव नेपाललाई बालुवाटार प्रकरणमा डल्ल्याउने सफलता पाउनुभएका तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र अल्पमतमा रहनुभएका प्रचण्डलाई साइजमा राख्न कहिले राजनीतिक दल फोड्ने अध्यादेश ल्याएर मधेशी दलका सांसदलाई पार्टीमा ल्याएर आफू थप शक्तिशाली बन्ने, संवैधानिक परिषद् कार्यविधि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा आफ्ना अन्धभक्त ल्याएर माओवादी लडाकू शिविरको भ्रष्टाचारमा प्रचण्डलाई फसाएर आफू पार्टीमा आजीवन अध्यक्ष रहने र आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन गराएर प्रधानमन्त्री पनि भैरहने दाउ रच्नुभएको थियो । यसका लागि उहाँले सर्वोच्च अदालतका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासंग संवैधानिक पदमा भागवण्डाको नीति अख्तियार गर्नुभएको थियो । जुन पछि उजागर पनि भयो । उहाँको यो वद्नियत तात्कालीन नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्ड, शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले बेलैमा बुझेकोले २०७७ मंसिरमा उहाँले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सडक र न्यायिक संघर्ष जारी रह्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्यो ।

पुनस्थापना भएको प्रतिनिधिसभालाई पनि के.पी.ओलीले सुचारु हुन दिनुभएन । उहाँले २०७८ जेठ ८ गते मध्यरात (रातको १ः४९बजे) मा फेरि विघटन गर्नुभयो । प्रतिगमनकारी दोस्रो विघटनविरुद्ध पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि सडक र न्यायालय दुवै मोर्चामा संघर्ष भयो । सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएर बनेको वर्तमान सरकारको मूल्यांकन यसले संविधान अनुरुप काम गरेको छ कि छैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुचारु गरेको छ कि छैन, त्यो वृहत्तर दायराबाट हेरिनु पर्दछ । आफ्नो एकल सरकार नभएको र लोकतन्त्र जोगाउन मात्र अन्य दलहरुसंगको संयक्त सरकारको नेतृत्व गर्न परेकोले सरकारको कार्य सम्पादन सबैले सोचे अनुरुप चुस्त र दुरुस्त भएको छैन । यो अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि दिइरहनुभएको छ ।

यो सरकारले बैशाख ३० गते शान्तिपूर्ण वातावरणमा निश्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ निर्वाचन गरायो । यो नै लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको सबैभन्दा गतिलो प्रमाण हो । नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतम उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री भएको बेला २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचन भएको धाँधलीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन भएको छ । अधिनायकवादउन्मुख ओली सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय निर्वाचन भएको भए कस्तो नतिजा आउथ्यो होला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चुनाव र पार्टीको छवि उजिल्याउने कुरा
झण्डै दुईतिहाईको बहुमतको उन्मादले मत्त के.पी.ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा थुप्रै आर्थिक अनियमितता भए । वाइडबडी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, पूर्वपश्चिम रेल्वे ट्रयाक काण्ड, फास्ट ट्रयाक काण्ड, ओम्नी काण्ड, चार्टर विमान काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्त हत्या दबाउने काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, संवैधानिक परिषद् विधेयक काण्ड, मिडिया काउन्सिल विधेयक काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड,यति होल्डिङ काण्ड, यातायात सिण्डिकेट काण्ड, निर्माण व्यवसायी धरपकड काण्ड जस्ता दर्जनौ काण्डहरु भएका थिए ।

तर उनै ओलीलाई सिंगारपटार गरेर एमालेले आगामी निर्वाचनको रणनीति तयार पारेको देखिदैछ । ओलीलाई कहिले पशुपतिको आरती घुमाएर धार्मिक मताकर्षण गर्ने मसला तयार गरिन्छ भने उहाँको व्यक्तित्व बहुआयामिक देखाउन कहिले धान रोप्ने मेसिन चलाएको, कहिले स्कूटी चलाएको, कहिले माइक्रोबस चढेको, कहिले टेनिस, क्यारामबोर्ड खेलेको, कहिले चित्र कोरेको पोज देखाएर विगतको अधिनायकवादी र भ्रष्ट सरकारका नायकको छवि मतदाताको मस्तिष्कबाट विस्मृतिमा पुर्याउन कोशिस भैरेहेको देखिन्छ ।

तर उनै ओलीले दुईपटक विघटन गरी तहस नहस बनाएको प्रतिनिधिसभा व्युझाएर संविधान अनुरुप राज्य सञ्चालन गर्ने, न्यायिक मर्यादाको सीमा उल्लंघन गर्ने तहमा पुगेको न्यायालयलाई सही स्थानमा ल्याउने, देशभरका आम नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा सुविधा पुर्याउने स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमा गर्ने, मुलुकको विकास निर्माणलाई गति दिने, वैदेशिक सम्बन्ध सुमधुर र सन्तुलित बनाउदै नेपाली जनताको साढे सात दशकको अथक संघर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान अनुरुप दोस्रो निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँको पार्टीले आजसम्म गरेका राम्रा कामको प्रतिरक्षामा उत्रिने कांग्रेसी नेताहरुको संख्या भने निकै कम छ । पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउनुभएका डा.प्रकाशशरण महतबाहेक यसरी प्रतिरक्षामा उत्रिने अरु नेता देखिएका छैनन् । सभापति देउवाको प्यानलमा बसेर चुनाव जितेका केन्द्रीय समितिका ८२ प्रतिशत नेताहरु आआफ्नो दुनो सोझ्याउन ब्यस्त भएकोले पार्टी र सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिनुहुने डा. महतप्रति पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि निरन्तर प्रहार हुने गरेको छ ।

२००७ सालको जनक्रान्तिदेखि लोकतन्त्रको स्थापना र पुनस्थापनाको निरन्तर संघर्ष गरेको नेपालीको गौरवपूर्ण क्रान्तिकारी इतिहास, यसका नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कामको प्रचार प्रसार वा यसका संस्थापक नेताहरु वी.पी., सुवर्णसमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदानको बारेमा बोलेपनि कांग्रेसकै यश फैलिन्थ्यो । तर देउवा पक्षीय हुन् वा विरोधी, कांग्रेसका नेताहरुमा त्यो जाँगर पनि देखिदैन । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अग्रसर हुन मौनव्रतधारी कांग्रेस नेताहरुलाई पार्टी र सरकारका पक्षमा उभिन झक्झक्याउन जरुरी भैसकेको छ ।