अनेकौ षड्यन्त्र तथा शंका उपशंका चिर्दै सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । मंसिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र तय गर्ने विश्वास छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय चुनावमा निर्वाचित झण्डै ३५ हजार बढी जनप्रतिनिधि मार्फत बलियो भएको लोकतन्त्रको जगमा ईंटा थप्ने र गणतन्त्रको मजवुत घर निर्माण गर्ने अभियानलाई यो निर्वाचनले साकार पार्ने छ ।
तीन तहको सरकारसहितको संघीय संरचनामा आधारित हाम्रो शासन व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले पूर्ण आकार प्रदान गर्ने छ । पर्दा पछाडि वर्तमान संविधानलाई समाप्त गरेर नेपाललाई फेरि पनि अस्थिरताको भूमरिमा फसाउने अनेकौ षड्यन्त्रका तानाबाना चलिरहेका बेला घोषणा भएको आम चुनावले निश्चय नै लोकतन्त्र झांगिने, फुल्ने फल्ने आशा गर्न सकिन्छ । साथै त्यस्ता षड्यन्त्रहरु समाप्त गर्दै यही व्यवस्थामार्फत् आम नेपालीको अवस्था परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आशाको संचार गर्न यो चुनाव सफल बन्ने छ ।

हामीलाई थाहा छ– केपी ओलीले निम्त्याएको प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतन्त्रको जगेर्नाका खातिर गठबन्धन सरकार खडा भएको हो । पाँच दलीय गठबन्धन र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाका लागि यो निर्वाचन स्वर्णीम् इतिहास रच्ने अभुतपूर्व अवसर पनि हो । यसो त अघिल्लो पल्ट पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण अनि निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न गर्ने जस पनि देउवाकै भागमा परेको छ । विगतका अनेक संघर्ष र अनुभवबाट खारिंदै आफैं भुक्तभोगी रहेका प्रधानमन्त्री देउवाबाट कुशलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । एउटा हैन, दुईटा हैन अनेक चुनावको अनुभव देउवामा मात्र छ । यसर्थ पनि बाहिर फेस सेभिङका लागि विरोध गरे झैं गर्ने विपक्षी दलहरु समेत भित्री रुपमा ढुक्क देखिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक एवं प्रत्यक्ष दुई प्रकारका प्रणालीमार्फत् सदस्यहरू निर्वाचित हुने गर्दछन् । दुवै सभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानले देशभरि १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र तीन सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तय गरेको छ । यस्ता निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनिएर आउने गर्दछन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समेत निर्वाचित हुने अवसर रहे पनि समानुपातिक प्रणालीबाट भने स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुँदैनन् । समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूले मतदानअघि उम्मेदवारहरूको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्दछ । दलहरूले देशैभरि पाएको मतमध्येबाट यही सूचीका आधारमा उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र प्रदेशसभामा २ सय २० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यो अवसर स्वतन्त्र भन्नेहरुका लागि उपलब्ध हुने कुरै भएन । दुवै प्रणालीबाट गरी प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ र प्रदेशसभामा पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित हुने छन् ।

यो निर्वाचनमा मुख्यतः पाँच दलीय वर्तमान सत्ता गठबन्धन तथा त्यसलाई रोक्न नेकपा एमालेले निर्माण गर्ने गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा रहने निश्चित छ । स्थानीय चुनावको परिणाम र आम मतदाताको मनोविज्ञान समेतलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुने धेरैले आंकलन गरेका छन् ।

हामीले अपनाएको यही पद्धतिका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै दलको बहुमत आउने सम्भावना ज्यादै न्युन देखिन्छ । अझ स्वतन्त्रले चुनाव जितेर मुलुकको प्रधानमन्त्री या प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने त असम्भव प्रायः नै छ । त्यसैले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक दल र तीनका शीर्ष नेताहरुलाई हराउने र एकाएक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नुचाहिँ कुण्ठित महत्वाकांक्षाले भरिएको मनको लड्डु मात्र हो ।

लोकतन्त्रमा जनताले गर्ने फैसला नै अन्तिम मानिन्छ । मतदानमार्फत् पटकपटक अनुमोदन भएका र पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुको विकल्प चाहियो भनेर सडकमा मादल बजाउँंदैमा नयाँ नेतृत्व जन्मदैन । मतदाताको विश्वास र चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुको बहुमतले दिने जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने नेताको अधिकार पनि लोकतन्त्रले सुरक्षित गरेको हुन्छ । यो त धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्न लाग्यो भनेर रिस उठ्दैमा जिम्मेवारी छोड्ने कुरा हुँदैन । विकल्प चाहियो भनेर लेख्ने तथा फलानो नेता त चोरै हो भनेर फलाक्दै हिड्ने अधिकार त सबैले पाएकै छन् ।

पुराना नेताबाट अब चल्दैन भन्ने आवाज अनि युवाहरुले देशको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अभियान सबैको फैसला मतदानमार्फत् नै जनताले गर्ने हुन् । यो निर्वाचनमा मुख्यतः पाँच दलीय वर्तमान सत्ता गठबन्धन तथा त्यसलाई रोक्न नेकपा एमालेले निर्माण गर्ने गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा रहने निश्चित छ । स्थानीय चुनावको परिणाम र आम मतदाताको मनोविज्ञान समेतलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुने धेरैले आंकलन गरेका छन् ।

दोस्रो शक्तिमा एमाले वा माओवादीमध्ये जो पनि हुन सक्दछ । त्यसपछि कस्को सरकार बन्ने, प्रधानमन्त्री को बन्ने ? राष्ट्रपति को चुनिने ? भन्ने यावत प्रश्नको उत्तर सहज बन्दै जानेछ । आम चुनाव अघि नै भावी प्रधानमन्त्री म, गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति म भनेर दाबी गर्ने अधिकार त उमेदवार बन्ने योग्यता पुगेका हरेक नेपाली नागरिकलाई समान रुपमा छ । मतादेशअनुसार अब जो सुकै प्रधानमन्त्री बने पनि या जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भए पनि सुशासन, विकास र समृद्धिको पक्षमा आमूल सुधारका कदमहरु अघि बढाउनुपर्ने गहन चुनौति छ । त्यसअघि मंसिर ४ मा १ करोड ८२ लाख मतदाताले मतदानमार्फत् जनताले गर्ने फैसलाको प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प देखिंदैन ।