संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन मंसिर ४ मा हुने घोषणा सँगसँगै राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सरमर्गी बढेको छ । पाँच दलिय गठबन्धन कायम गरेर निर्वाचनमा जाने नजाने, त्यसको सम्भावना र चुनौती, बामगठबन्धनको सम्भावना, एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने र परिणाम पश्चात गठबन्धन बनाउने आदि इत्यादि बहस, छलफल, विचार र विमर्श सघनरुपले अगाडी बढ्ने ढोका खुलेको छ । कस्तो राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्ने, निर्वाचनलाई कसरी मर्यादित, व्यवस्थित र मितब्ययी बनाउने ? भन्ने बहस र छलफल यी राजनीतिक दल र नेतृत्वको कार्यसूचीमा छैन । ‘जसको बल उसकै सत्ता’ भन्ने अभियान जोडतोडले अगाडि बढ्ने देखिन्छ । संघ तथा प्रदेशको टिकट पाउन, समानुपातिक सूचिमा पर्न लेनदेन, हिसाबकिताब र किनबेच चल्ने नै छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने एजेण्डा छलफलमा ल्याउन कोही तयार छैन ।

पार्टीको टिकट बेचेर निर्वाचन खर्च जोहो गर्ने प्रवृति पार्टी सत्तामा बलशाली भएर बसेको छ । मेरो स्थान कहाँ कसरी सुरक्षित हुनसक्छ भन्ने चिन्ताले बृद्ध, युवा र तरुण सबै पुस्ता ग्रस्त छ । संरचनागत सुधार गरौं भन्ने सामूहिक भावना देखिदैन । नयाँ खुलेका दलहरुप्रति पार्न आकर्षण छैन । उनीहरुको विगतको चरित्र, पृष्ठभूमी र व्यवहार बुझेका, जानेका र देखेकाहरुले पत्याएका छैनन् । यही पात्र र प्रवृति दोहोरिने प्रक्रियासँग आम मानिसको रुचि र आकर्षण देखिदैन । तत्काल नै यसको उपयुक्त विकल्प नभएकोले यो प्रक्रियामा सामेल हुन बाध्य भएको गुनासो धेरैको सुन्न पाइन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनले प्रणालीभित्रका विकृति र विसंगति सच्चाउने अवसर प्रदान गरेको हुन्छ । उपयुक्त, योग्य र सक्षम प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार आम मतदातालाई प्राप्त हुने हुँदा सुधार र रुपान्तरणको सम्भावना पनि निर्वाचनसँगै उपलब्ध छ । यसको सदुपयोग आम मानिसले कसरी गर्छन् त्यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ ।

नेतृत्व तहले लादेका गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न तयार नहुने पंक्ति संगठित भएर प्रतिवाद गर्न सक्छ, परिणाममा फेरबदल आउनसक्छ । दल र यसको नेतृत्वलाई सुधार्ने, ब्यूझाउने उपयुक्त अवसर र माध्यम निर्वाचन हो ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनताले दलहरुलाई सवक सिकाएका छन् । राजधानी काठमाडौंको महानगरपालिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसको हेक्का रोख मात्र पनि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि धेरै पटक सोच्न बाध्य बनाउँछ । गठबन्धनले सुरक्षित बनाउँछ भन्ने भ्रम नराख्दा हुन्छ । गठबन्धन हुँदा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता धेरै पीडित बनेका हुन्छन् । अन्याय भएको महसुस गरेको समूहले अप्रिय निर्णय लिँदा जनमत बद्लिन सक्छ । त्यसले सुधारको बाटो अंगिकार गरेको हुन्छ । त्यही नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दरता हो । नेतृत्व तहले लादेका गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न तयार नहुने पंक्ति संगठित भएर प्रतिवाद गर्न सक्छ, परिणाममा फेरबदल आउनसक्छ । दल र यसको नेतृत्वलाई सुधार्ने, ब्यूझाउने उपयुक्त अवसर र माध्यम निर्वाचन हो । यसका निम्ति लोकतन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्ने आम क्षेत्र क्रियाशील भएर अगाडि देखिन आवश्यक छ ।

निश्चित छ कि आगामी निर्वाचनमा ‘मनी र मसल’ निर्णायक हुनेछ । ठेकेदार, डन, व्यापारी, विचौलिया, तस्कर र माफियामध्ये कोही निर्वाचित हुनेछन् भन्ने कोही समानुपातिक सूचिमा सुरक्षित ढंगले सूचितकृत हुनेछन् । त्यो स्थान पार्टीका इमान्दार, निष्ठावान, सक्षम र योग्यहरुलाई उपलब्ध हुने छैन । भागवण्डा र गठबन्धनले त अझ नातावाद, कृपावाद, आफन्तवाद र किनबेचवादलाई प्रोत्साहित र संस्थागत गर्नेछ/हुने निश्चित छ भने त्यो अवसर किन अरुलाई दिने भन्ने मान्यता र मानसिकताबाट नेपाली राजनीति दिनप्रति दिन निर्देशित हुन थालेको छ । संस्थागत निर्णय हुने ठाउँसम्म पहुँच बनाएका बिचौलिया र ठेकेदारहरुले पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेडको प्रयोग गराएका छन् ।

आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने उपयुक्त माध्यम राजनीतिक नेतृत्वको खरिद बिक्री हो भन्ने बुझेर औपचारिक अनौपचारिक रुपमा अधिकांश पार्टीका नेताहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो कब्जामा लिएका छन् । राष्ट्रिय दृष्टिकोण नभएका, थोकका, उमेरले बृद्ध भएका, कुनै योग्यता र क्षमता नभएका व्यक्तिहरुले आफ्नो र परिवारको सुखसुविधा र स्वार्थभन्दा माथि देश र जनताको जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने ठानेका नै छैनन् । विरोधको स्वर आउन सक्ने सबै प्वालहरु टालेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गिरोहसँगको सामिप्यता र सत्कार्य सबैभन्दा सुगम व्यवसाय भएको छ ।

त्यसमा मग्न भएको नेतृत्वले न आफूलाई सुधार गरेको छ न त ठेकेदारको आलिसान महल नै छोडेको छ । पार्टीको अधिवेशनमा ठेकेदारको घर छोड्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लागि ‘अधिकारी आश्रम’ सबैभन्दा प्रिय भएको छ । आन्दोलनका घाइते, पीडित, शहिद, इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताभन्दा प्यारा आश्रमदाता ‘अधिकारी’ हरु भएका छन् । उनीहरुसँगको सहकार्य र सहयात्राबाट प्राप्त वैभव, सामन्ती समाजवाद अन्य माध्यमबाट प्राप्त गर्न कठिन छ भन्ने ‘राजनीतिक नेतृत्व’ ले बुझेको छ । त्यसकारण उनीहरुले गर्ने निर्णय र छनोट गर्ने पात्र र प्रवृत्ति ‘कम्फरटेबल’ नै हुन्छ ।

आम जनताले सके दनक दिने हो, नसके यिनीहरुको कुशासन व्यहोर्ने, दुई चार दिनको दानापानी अस्वीकार गरेर परिवर्तनको बाटोमा अग्रसर भइ पटक पटक परिक्षण भएका व्यक्तिहरुलाई विदा दिन सके त्यसले सुधारका निम्ति दबाब हुनसक्छ । जनताको असन्तुष्टि प्रकट भएको सबै बुझ्नेछन् । आफ्नो गतिमति सुधार गरेर रुपान्तरित भइ मैदानमा आउन बाध्य हुनेछन् । लोकतन्त्रमा व्यवस्था र प्रणाली भित्रको कमजोरी र विकृति सच्चाउने विधि यही नै हो । यसका लागि समय छँदै सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायबाट आफ्नो सक्रियता र अग्रसरता प्रदर्शन गरौं ।