सामान्य मानिसले मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको राम्रो जानकारले समेत नेपालका शीर्ष भनिने राजनीतिकर्मीहरुका बारेमा चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । २०४८ सालदेखि होस् वा ०६२।०६३ को जनआन्दोलनदेखि नै किन नहोस् सत्ताको स्वाद लिएका र त्यसको वरिपरी बसेर तर मारेकाहरुलाई आगामी निर्वाचनमा जसरी पनि पराजित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आएको छ । एक किसिमले सर्वत्र आलोचना नै आलोचना छ । यिनीहरु असफल र अयोग्य हुन भन्ने भाष्य एक स्वरमा मुखर भएको पाइन्छ । यस्तो चर्को आवाज आउँदा पनि शीर्ष भनिने राजनीतिकर्मीहरुको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति छैन । जनताको बीचमा आफूलाई सच्चाउने बाचा, प्रतिबद्धता र संकल्प देखिँदैन । दम्भ र अहंकार ग्रस्त महागठबन्धन, आलोपालो र स्वार्थ व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । हामीले प्राप्त गरेको शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व पूर्ण हुन्छ भन्ने ज्ञान समेत नभएको महसुस हुन्छ । लाग्छ कि यो राज्य व्यवस्था उनीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र हो । जसका निम्ति उनीहरुलाई जुनसुकै हर्कत गर्ने छुट छ ।

अरु संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणापश्चात् जमजमाएको वर्ग, समूह, पात्र, प्रवृत्ति र चरित्र हेर्दा, देख्दा अधिकांश दल र दलको नेतृत्व स्वार्थसिद्धका लागि आफूप्रति बफादार ठेकेदार, डन, माफिया, विचौलिया र भ्रष्ट छवीको पात्र खोजिरहेका छन् । यस्तै प्रवृत्तिलाई स्थापित गराउने कसरतमा देखिन्छन् । कोही पनि नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही भएको छैन । पराजित मानसिकताले गठबन्धन बनाएर मतदाताका लागि बाध्य बनाउने रणनीतिमा मात्र केन्द्रित छ । जनताको आस्था र विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन भन्ने बुझेर नै स्वार्थ समूह एक ठाउँमा उभिएको देखिन्छ । जनताको असन्तुष्टि र आक्रोसको शिकार भइने त्रासले प्रतिस्पर्धात्मक शासन पद्धतिमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाका लागि तयार देखिँदैनन । उल्टो ‘नेता’ होइन ‘जनता’ भ्रष्ट भएर निर्वाचन महँगो भएको अस्वभाविक अभिव्यक्ति प्रकट गर्न थालेका छन् ।

लामो समय सत्तामा बसेर असफलता र अयोग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाहरुलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा सरिक हुने सम्भावना प्रवल हुँदैन र ?

खै, यो व्यवस्थामा कुन राजनीतिक दल र नेतृत्व जिम्मेवार हुने ? नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र प्राप्ति, पुर्नप्राप्ति र गणतन्त्रका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहा गरेको हो । कम्तीमा आफूले जनताप्रति गरेको प्रतिज्ञासँग त इमान्दार हुनुपर्छ । शासन व्यवस्थालाई स्थापित र सुदृढ बनाउने दायित्वमा स्पष्ट हुनुपर्छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा होस् वा प्रतिस्पर्धा गर्दा नै किन नहोस्, कम्युनिष्टहरुसँगको वैचारिक भिन्नता र प्रकट हुनुपर्छ । भोलि जनादेश प्राप्त भइसकेपछि संसदको संरचनाका आधारमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिन सकिन्छ । तर निर्वाचनमा नै कम्युनिष्टहरुसँग सिट बाँडफाँड गरेर अगाडि बढ्दा पार्टीले आफ्नो मौलिकता कायम राख्न सक्छ ? किन कांग्रेसलाई मतदान गर्ने ? के फरक छ कांग्रेस र कम्युनिष्टमा ? केही व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउन वा सत्ता सुविधालाई निरन्तरता दिन वा अदृश्य शक्तिकेन्द्र खडा गर्न कांग्रेसको विचार, नीति र कार्यक्रममा विश्वास र आस्था राख्ने कार्यकर्ता समर्थक र शुभेच्छुकहरुले नेतृत्वको गलत निर्णयको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छ र ? विद्रोह हुनसक्ने, असहयोग हुने तथा लामो समय सत्तामा बसेर असफलता र अयोग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाहरुलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा सरिक हुने सम्भावना प्रवल हुँदैन र ? यसप्रति कांग्रेसका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ता गम्भीर देखिएका छैनन् । विद्रोह त ठाउँठाउँमा भएकै छ, हुँदै छ, जनताले झापट त दिएकै छन् । तर पनि त्यसलाई राम्रो सन्देशको रुपमा लिएर गर्नुपर्ने तयारी, आत्मसमीक्षा र छलफल चल्न नसक्नु विडम्बना नै होइन ?

कांग्रेसमा त गुट व्यवस्थापन अर्को जटिल समस्याको रुपमा देखापरेको छ । देउवा र कोइराला गुटमा विभक्त पार्टी भागवण्डाको कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ । ६०÷४० को मोडलमा नगए विद्रोह हुन्छ, गठबन्धन गर्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पाउनुपर्छ, आदि इत्यादि धारणाहरु आएका छन् । असहमत, सहमत पक्षले पार्टीलाई यो विधि र प्रकृयाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । आम मतदाताले नरुचाएका व्यक्तिलाई थकाइ मार्ने सल्लाह दिनुपर्छ, त्याग गरेर भए पनि पार्टीको नीति, विचार र कार्यक्रम अगाडि बढाउ भन्ने दृष्टिकोण कहिकतैबाट आउँदैन । भागवण्डा र आफ्नो गुटको र आफ्नो व्यवस्थापन मात्र प्राथमिकतामा छ । यसले पनि सकरात्मक सन्देश दिएको छैन ।

स–सम्मान छोड्न कोही तयार देखिएनन् । अपमानित भएर, आरोप खेपेर, व्यापक खर्च गरेर त्यसले पनि नभएर गठबन्धन गरेर नै भए पनि सत्तामा पुग्नुपर्ने, निर्णायक हुनुपर्ने र ‘काले–काले मिलेर खाउ भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ गराउने उद्देश्य मात्र कार्यसूचिमा देखिन्छ । पार्टीलाई विचारका आधारमा अगाडि बढाउने र त्यसो गर्दा सत्ता प्राप्त नहुने रहेछ भने पनि त्यो स्वीकार्य छ भन्ने स्पष्ट अवधारणा बिना कांग्रेसको प्रतिष्ठा जोगिन कठिन छ । कम्युनिष्टहरु त सबैभन्दा बढी सत्ताउन्मुख छन् । त्यसका निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् । कोसँग मिल्दा अनुकूल हुन्छ, उनीसँग मिल्न कुनै समस्या छैन । कांग्रेससँग मिल्ने कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीच कुनै पनि समयमा एकता गर्न सक्छन् भन्ने सबैभन्दा राम्रोसँग कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो बुझाइको कमी देखिन्छ ।

आगामी महासंग्राम जसरी समापन भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्श पराजित हुने निश्चित छ । जित्नुपर्नेहरु हार्ने र हार्नुपर्नेहरु जसरी पनि जित्ने छन् । यसले दिने सन्देश निरासाजनक र नकरात्मक नै हो । हामी कुन हदसम्मको हस्तक्षेप गर्न सक्छौं, त्यसले केही अर्थ राख्ला । होइन सबै विकाउ ने भए भने कसको के लाग्छ ? बडाबडको टेन्डर कसको पक्षमा हुनेछ– हेरौं या केही गरौं ?