विराटनगर । प्रदेशको नामाकरण गर्न असफल प्रदेश १ सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्न घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ निर्देशक समिति तथा कार्यदेश स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदेश स्वीकृत गरेको हो । कार्यदेश स्वीकृत भएसँगै अब १ नम्बर प्रदेशमा घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ भएर बजारमा खुला रुपमा किनबेच गर्न पाइने छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न ८ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार, बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्य बोझ अनुसार कर्मचारी दरबन्दी मिलान तथा संगठन संरचनालाई उद्देश्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

त्यस्तै बैठकले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले प्रदेश नंं. १ लाई डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूको काम–कारवाहीको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका स्वीकृत गरेको मन्त्री घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै, बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम९सञ्चालन० कार्यविधि, २०७९’ पनि स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा प्राप्त बजेट विनियोजन गर्न बाटो खुल्नेछ ।

यसैगरी आज बसेको बैठकले ‘कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रदेशमा न्यूनतम ६ महिनादेखि कार्यरत कर्मचारीले प्रोत्साहनस्वरुप एकमुष्ठ एक महिनाको सुरु तलब स्केलबराबरको रकम पाउने मन्त्री घिमिरेले बताए । बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले प्रदेशमा श्रम ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न, श्रमिकका हकअधिकारको सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिक, रोजगारदाता र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले प्रदेशमातहतका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बिरामीको सेवाको लागि थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न ‘विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।