काठमाडौं । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी विद्यालयका शिक्षकहरूको नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ । प्राथमिक, निम्‍न माध्यमिक र माध्यमिक तहका प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरूको बढेको तलब १ साउनदेखि लागू भएको हो ।

माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणीको शुरु तलब स्केल ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ छ । छैटौँ ग्रेडको प्रतिग्रेड दर १८ सय २९ रुपैयाँ थप हुँदा ६७ हजार ७६१ रुपैयाँ मासिक तलब पुगेको छ । माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीको शुरु तलब स्केल ४८ हजार ७३७ कायम रहेकोमा प्रतिग्रेड संख्या १६ सय २५ रुपैयाँले आठौं ग्रेडका शिक्षकको तलब ६१ हजार ७३७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

माध्यमिक शिक्षक तेस्रो श्रेणीको शिक्षकको तलव ४३ हजार ६८९ र आठौँ ग्रेडका शिक्षकको प्रतिग्रेड १४ सय ५६ रुपैयाँ थप भएर ५५ हजार ३३७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तो छ निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकको नयाँ तलबमान

यस्तै निम्न माध्यमिक तर्फ प्रथम श्रेणीका आठौं ग्रेडका शिक्षकको सुरुको तलबमान ४५ हजार ८६२ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिग्रेड १५ सय २९ रुपैयाँ थपसहित प्रतिमहिना ५८ हजार ९४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

निमावि दोस्रो श्रेणीका ८ आठौँ ग्रेडका शिक्षकको सुरुको तलब ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिग्रेड १४ सय ५६ रुपैयाँ थप हुँदा मासिक तलब ५५ हजार ३३७ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै तृतीय श्रेणीको शिक्षकको सुरुको तलब ३४ हजार ७३० सय रुपैयाँ रहेकोमा प्रति ग्रेड ११ सय ५८ रुपैयाँ जोड्दा ४३ हजार ९९४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तो छ प्राथमिक तहका शिक्षकको नयाँ तलबमान
प्राथमिक तहका शिक्षकतर्फ प्रथम श्रेणीका आठौं तहका शिक्षकको सुरुको तलबमान ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रतिग्रेड १५ सय ४६ रुपैयाँ थप गर्दा ५६ हजार ५७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

द्वितीय श्रेणीका प्रावि शिक्षकको सुरु तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रतिग्रेड ११ सय ५८ रुपैयाँ गरी कुल मासिक ४३ हजार ९९४ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै तृतीय श्रेणीको छैटौँ तहका शिक्षकको सुरु तलब ३२ हजार ९०२ मा प्रतिग्रेड एक हजार ९७ रुपैयाँ थपिँदा मासिक तलब ३९ हजार ४८४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै दुई विषयसम्म एसएलसी अनुत्तीर्ण छैटौँ तहका शिक्षकको सुरुको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँमा प्रति ग्रेड ९२० रुपैयाँ थपिँदा ३३ हजार १३२ रुपैयाँ पुगेको छ । दुई विषयभन्दा बढी एसएलसी अनुत्तीर्ण छैटौं तहका शिक्षकको सुरुको तलबमान २६ हजार ८२ मा प्रतिग्रेड ८६९ थपिँदा ३१ हजार २९६ रुपैयाँ पुगेको छ । यो तलब स्केललाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएसँगै साउन १ मा लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।