भारत सरकारले दियो गैर स्थानीयहरूलाई जम्मु कश्मीरमा मतदान गर्ने अधिकार

भारत सरकारले दियो गैर स्थानीयहरूलाई जम्मु कश्मीरमा मतदान गर्ने अधिकार


ग्लोब नेपाल
108
Shares

एजेन्सी । भारत प्रशासित कश्मीरमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने भारतको निर्णयले आफ्नो एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्रको जनसांख्यिकी परिवर्तन गर्न सक्ने डरले कश्मीरका मुस्लिम बाहुलहरु सशंकीत भएको छन् । संघीय नियन्त्रित क्षेत्रका शीर्ष निर्वाचक अधिकारीद्वारा बुधबार घोषणा गरिएको यस कदमले ७६ लाख मतदाताहरू रहेकोमा लगभग २५ लाख थप मतदाताहरू थपिने अपेक्षा गरिएको छ जुन ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

नयाँ मतदाताहरूले यस क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने भारतीयहरू, मुख्यतया भारतीय सैन्य कर्मचारीहरू, सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू, र आप्रवासी कामदारहरू समावेश गर्नेछन् । पहिले मतदाताको रूपमा सूचीकृत नभएका सबैले धारा ३७० खारेज गरेपछि मतदान गर्न योग्य हुने छन् ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै भारत प्रशासित कश्मीरमा मतदाताको रूपमा सूचीकृत हुनको लागि भारतीय नागरिकसँग अधिवास प्रमाणपत्र वा स्थायी बासिन्दा हुन आवश्यक छैन । कुनै पनि कर्मचारी, एक विद्यार्थी, एक मजदुर, वा सामान्यतया जम्मू र कश्मीरमा बस्ने कोही पनि अब मतदाता बन्न सक्छन् । १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्ने प्रत्येक भारतीयलाई नागरिकताको अधिकार समेत पाउँछन् ।

अगस्ट २०१९ सम्म, भारत प्रशासित कश्मीरमा मतदानको अधिकार त्यहाँका स्थायी बासिन्दाहरूलाई मात्र सीमित थियो, भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत ग्यारेन्टी गरिएको थियो जसले विवादित क्षेत्रमा कानूनले यस क्षेत्र बाहिरका भारतीयहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास गर्न, जग्गा खरिद गर्न र स्थानीय सरकारी जागिरहरू राख्न निषेध गरेको थियो ।
तर २०१९ अगस्ट ५ मा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले, चुनाव जितेको दुई महिनापछि, दशकौं पुरानो कानूनलाई खारेज गरेर र यस क्षेत्रलाई दुई संघीय नियन्त्रित क्षेत्रहरू जम्मू कश्मीर र लद्दाख मा विभाजन गरेर एकतर्फी रूपमा यस क्षेत्रको विशेष हैसियत खारेज गर्यो । विशेष क्षेत्रको हैसियत खारेज गरे सँगै त्यस क्षेत्रको जनसांख्यिकी परिवर्तन गर्ने उद्देश्य रहेको कश्मीरीहरु बताउँछन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा, भारत सरकारले एक विवादास्पद अधिवास कानून मार्फत यस क्षेत्रमा १५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्ने प्रत्येक भारतीयलाई नागरिकताको अधिकार प्रदान गर्ने र यस क्षेत्रमा प्रत्येक भारतीय नागरिकलाई जग्गा किन्न योग्य बनाउने नयाँ कानुन पनि पारित भएको छ । २०११ को जनगणनाअनुसार, भारत प्रशासित कश्मीरको कुल १ करोड २५ लाख जनसंख्या मध्ये, मुस्लिमहरू ६८.३१ प्रतिशत र हिन्दूहरू २८.४३ प्रतिशत छन् । यी मध्ये ७० लाखभन्दा बढी बासिन्दा उपत्यकामा बस्छन, जसमध्ये ९७ प्रतिशत मुस्लिम छन् ।