विभिन्न राजनीतिक घटनामा विवादास्पद छवि बनाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिने संकेत देखाएकी छन् । संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाले पुनः विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएपछि असन्तुष्टि मात्र जनाएकी छैनन् राजीनामाको धम्की समेत दिन थालेकी छन् । अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक पारित भएर आए प्रमाणीकरण नगर्ने बरु राजीनामा दिने भण्डारीको मनसाय बुझिन्छ । विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले गरेको भनेर सार्वजनिक भएका क्रियाकलाप गणतन्त्रको टाकुरामा बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने अविभावकीय भूमिका विपरित मात्र छैन राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित समेत देखिन्छ ।

संविधानतः संसदबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए संसद्मा फिर्ता गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई रहन्छ । तर विधेयक पुनः पारित भएर आएमा प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प राष्ट्रपतिसँग रहदैन ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले गरिरहेको दाउपेचको राजनीतिले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरु समेत आश्चर्य चकित छन् । तर गणतन्त्रको टाकुरामा बसेर पार्टी र अमुक गुटको पक्षमा माकुराको जस्तो जालो बुन्न उद्यत राष्ट्रपतिको एकपछि अर्को जालझेलपूर्ण कदम देख्दै भोग्दै आएका नेता र आमजनमानस यो प्रकरणपछि साच्चै झस्किएका छन् ।

अभिभावकीय भूमिकाबाट च्युत बनेर जालझेलको राजनीतिमा रमाउन थालेकी राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहारप्रति संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशलाई तत्कालै प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले त्यही विधेयक संसदबाट पास हुँदा लालमोहर नलगाउने यो कस्तो विडम्बना भनेर राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि आम जनमानसमा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जनचासोको यो विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको व्यवहारप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

एमालेले विना कारण नौ महिनासम्म जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि थलो संसद अवरोध गर्दा राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व र भूमिका कहिकतै देखिएन । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थालाइ बन्धक नबनाउ भनेर एकशब्द उच्चारण गर्ने कर्तव्य राष्ट्रपति भण्डारीले सम्झेको देखिएन ।

इतिहास साक्षी छ पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई) सहित एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न शीर्ष नेता आफै शीतल निवास पुग्दा समेत त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर मध्यरातमा केपी ओलीको किर्ते आदेश तामेल गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएकै हो । जसलाई सम्मानित सर्बोच्च अदालतले गलत ठहर्‍याइ सकेको छ । यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा अहिले नागरिकता विधेयक उपर गरिरहेको राजनीतिलाई पदिय मर्यादा अनुकुल कसरी मान्न सकिएला ? राष्ट्रपतिको भूमिका र क्रियाकलाप प्रति सामाजिक सञ्जालमा यस्ता आक्रोश व्यक्त भएका छन् ।

नागरिकता विधेयक पास हुँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने, वैवाहिक अंगीकृतको हालिमुहाली बढ्ने तथा धेरै विदेशीले नागरिकता लिएपछि वंशजको नागरिकता लिने अल्पमतमा पर्ने र देश फिजीजस्तो बन्ने भ्रम बाड्ने समुह नभएका होइनन् । तर आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर गरिने विभेद एवं अपमानले कस्तो राष्ट्रवाद मौलाउने हो भन्न कठिन छ ।

अन्त्यमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कामकाज र व्यवहारमा समानता देखिनु अपरिहार्य छ । तर विभिन्न बिषय सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका अर्घेलो र जालझेलपूर्ण देखिएका छन् । गणतन्त्रको प्रतीक मानिएको संस्थाबाटै बारम्बार संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको हुर्मत लिने र अमुक पार्टीको पक्षमा काम हुँदै जाने प्रवृत्तिले प्रतिगमनकारी षडयन्त्रलाई मलजल पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले आम नागरिकले राष्ट्रपतिसंग उत्तर खोजिरहेका छन्–नागरिकता विधेयकमा समेत राजनीति किन राष्ट्रपतिज्यू ?