सरकार बनाउन चाहिने आवश्यक संख्या जुटाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमतादेशले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनलाई पहिलो गाँसमा नै ढुंगा लागेको छ । राज्यको काननुनले सजाय ठहर गरेका कैदीबन्दीहरुको मुद्दा फिर्ता तथा कैद मिनाहाको लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहमत गराई सरकारमा ल्याउने प्रयोजनका निम्ति निर्वाचन लगत्तै ल्याउन लागिएको अध्यादेश चर्को आलोचनामा पर्ने निश्चित नै छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव दुरगामी हुने नै छ, यति मात्र होइन फौजदारी न्याय प्रणालीको हुर्मत लिने काम पनि हुनेछ । आफ्नो अनुकूलताको लागि राज्यका स्वतन्त्र निकायबाट भएको निर्णय फैसला उल्टाउने र त्यसलाई प्रयोजनहिन बनाउने कार्यकारी कदमले निम्त्याउने दण्डहिनता र अराजकताको अवस्था निश्चिय नै सुखद् र सकारात्मक हुने छैन ।

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता/कैद मिनाहा जे भए पनि टीकापुर घटनाबाट पीडित व्यक्तिहरुले ठूलो अन्याय र असन्तुष्टि भएको धारणा सार्वजनिक गर्ने छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कानुनी राज्य र कानुनको शासनको खिल्ली उडेको/उडाइएको सन्देश जानेछ । यस अर्थमा पनि २०७९ को आम निर्वाचनले राष्ट्रलाई निकास दिन नसकेको दलहरु, विशेष गरी सत्तारुढ दलले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको र आगामी दिनमा शासकीय विकृति एवम् विसंगतिले महत्व पाउने आंकलन स्वभाविक रुपमा गर्न सकिन्छ । उमेरले चार बीस खाम्न थालेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको टाउकोमा सुरुदेखि नै अपजसको भारी आइपर्ने देखिन्छ । सीके राउत र रेशम चौधरी वाला दलहरुलाई सत्तामा ल्याएर हुने शासकीय सुधारको परीक्षण नहुँदासम्म त यसै भन्न सकिएन । अन्यथा कुनै सकरात्मक गन्तव्यमा पुगिने अवस्था भने रहने देखिएन ।

यसै पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश प्रणालीप्रति आम मानिसको चरम असन्तुष्टि र असहमति देखियो । मतदानकै क्रममा पनि सामान्य मानिसले प्रदेश र समानुपातिकमा मतदान गर्न रुचि देखाएनन् । दलको नेतृत्वले अति निकटका आफन्त, श्रीमती, व्यापारी, चाकरीबाज र पैसावाललाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सुरक्षित क्षेत्रमा नै यति विषयका कारण पराजित हुनु प-यो । अन्य उम्मेदवारको र समानुपातिकका सुचिको प्राथमिकतामा परेका अधिकांश व्यक्तिहरुको चर्को विरोध भएको छ । समावेशी र सन्तुलित नभएको, केवल आफ्नाको लागि मात्र सहभागितामूलक मर्म र भावनाको दुरुपयोग भएको आम बुझाइ रहेको छ । प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्ने अधिकांश अनुहार पनि राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमविहीन देखिए । गठबन्धन बनाउँदासमेत उल्लेखिनीय उपलब्धी हासिल भएन । नेकपा एमालेलाई घेराबन्दी बनाउने गठबन्धनको रणनीति पूर्णतयाः असफल भयो । माधव, झलनाथ लगायतका व्यक्तिहरुले पार्टी छोड्दा समेत खासै प्रभाव देखिएन । एमाले समानुपातिक संख्यामा अगाडि नै देखियो । प्रतिशतमा कम भए पनि ठूलो दलको हैसियत कायम राख्नु सामान्य विषय होइन ।

मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश ल्याउने विषयमा सम्भवतः कसैले असहमति राखेनन् । कम्तीमा सरकार बनाऊ त्यसपछि बस्ने संसदमा नै ल्याउन खोजिएको अध्यादेशको विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल गरौं र निकास खोजौं ।

नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन परिणामको गम्भीर विश्लेषण एवम् समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छैन । कस्ता कस्ता पृष्ठभूमिका मानिसले को कसका कारणले प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा स्थान पाएका हुन्, त्यसको जनस्तरमा परेको प्रभाव र प्राप्त परिणाम कति अपेक्षित र सन्तोषजनक हुनसक्यो ? यसप्रति आफूलाई प्रधानमन्त्री वा नेताको दाबी गर्ने, भविष्यको पार्टी सभापति ठान्ने व्यक्तिहरु कति गम्भीर र सम्वेदनशील भएका छन् ? आम लोकतन्त्रवादीहरुले वैचारिक असमानता भएका दलहरु बीचको गठबन्धनले निर्वाचनलाई मर्यादित र परिणाममुखी बनाउन सक्दैन, यो हामीले अपनाएको शासन प्रणालीको मूल्य र मान्यता, संस्कार र संस्कृति, विपरितको कार्य हुन्छ भन्दा त्यसको ख्याल नगरी निर्णयमा पुग्ने परिपार्टी देखियो । यसबाट निश्चित दलका निश्चित व्यक्तिहरुलाई फाइदा भयो होला तर आम रुपमा लोकतन्त्र र बहुलवादी विचार धारणा कमजोर भएको छ । नेतृत्वको दृष्टि सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्नेमा मात्रै सीमित भएको छ ।

निर्वाचन नै त्यसै किसिमको भद्दा र महँगो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने, हप्ता असुल्ने, डाङडुङ्गे ग्याङ मात्र निर्वाचन लड्न सक्ने बनाइएको छ । आफ्ना लागि अनुकूल हुने हुनमान तयार गर्ने, तिमीहरुलाई दानापानीको व्यवस्था गरिदिने र मैदानमा पठाउने काम भएको छ । राम्रो मान्छे होइन, आफ्नो बफादार सेवक बन्न र बनाउन चाहनेहरुको बीचमा मात्र सहकार्य, साझेदारी एवम् लेनदेनको कारोबार चलेको छ । देशलाई दीर्घकालीन हित गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउने र त्यसको लागि पहल कदमी लिने इमान्दार र असल व्यक्तिहरु आम रुपमा राजनीतिबाट किनारामा पु-याइएका छन् । आफ्नो विचार राख्न सक्ने, असहमति प्रकट गर्ने र आवश्यक पर्दा देश हित र जनताको अपेक्षा सम्बोधनका लागि विद्रोह गर्न सक्ने व्यक्तिहरु दलको दायराभित्र अटाउन नसक्ने संस्थागत आधारहरु बलियो र सशक्त भएको देखिन्छ । नेतृत्वले छनोट गरेको पात्र र प्रवृत्तिको बीचमा सामान्जस्यता देखिन्छ ।

नेतृत्वको अगाडि उभिएर निर्वाध आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने व्यक्तिको लगभग शुन्यता छ । यो वा त्यो समूहमा बफादार दासहरुको मात्र खोजी र स्थान सुरक्षित देखिन्छ । आफूले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकाे चरित्र चित्रण गर्ने व्यक्ति आज साच्चै असान्दर्भिक भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेश ल्याउने विषयमा सम्भवतः कसैले असहमति राखेनन् । कम्तीमा सरकार बनाऊ त्यसपछि बस्ने संसदमा नै ल्याउन खोजिएको अध्यादेशको विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल गरौं र निकास खोजौं । त्यहाँसम्म तपाईंहरुको सहयोग अपेक्षित छ भन्न सक्नुपथ्र्यो सीके राउत र रेशम चौधरीलाई । जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा सत्ताका लागि अध्यादेश जारी गरेर मुद्दा फिर्ता वा कैद मिनाहाको बाटो खोल्नु कानुनी शासन, कानुनको राज, लोकतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीमाथि कै मजाक हो । कम्तीमा यति असहमति त राख्ने गरौं ।