अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । संसदको तेस्रो दलले संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे जसलाई कटुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओललिे सहर्ष स्वीकार गरे । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो, हतारहतारमा दाबी पेस गरियो, लगत्तै नियुक्ति पनि भयो । यस्तो तारतम्य मिलाउन जान्ने र मिलाइदिने देश विदेशी शक्तिकेन्द्रले नेपालको शासन प्रणालीलाई कस्तो बनाउन चाहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुँदै जाला । सरकार बनाउने, एउटा गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धन बनाउने कार्यमा को सफल भयो, को असफल भयो, देशले कस्तो गति पाउला, प्रधानमन्त्री बलियो होला कि निरीह बन्ला ? यसको हिसाब किताब नेपाली राजनीतिले टिप्दै जाने नै छ ।

एउटा अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, कुनै समयमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको जस्तै नियति पुष्पकमल दाहालको पनि हुनेछ । ओलीको खटनपटन र निर्देशनमा दाहाल चल्नुपर्नेछ । विधिशास्त्रीय भाषमा भन्दा डिजुरे प्रधानमन्त्री दाहाल हुनु तर ‘डि फ्याक्टो’ ओली नै हुन् । जम्माजम्मी ११ प्रतिशतको हैसियतका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संसदीय शासन व्यवस्थाको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेकै छ । सामान्य अवस्थामा जनताको ताजा मतादेशलाई आत्मसात नगर्ने मनसाय सुखद् र सकरात्मक होइन । यहाँ जनमतको अपमान भएको छ ।

कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा आउनु र सरकार बनाउनु अन्यथा होइन । यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । सत्ता र स्वार्थका निम्ति जतिसुकै तल्लो स्तरमा झर्न नेपालका कम्युनिष्टहरुले ‘विश्व रेकर्ड’ नै बनाएका छन् । दाहाल त त्यसका लागि कहिले वारी कहिले पारी गरिहाल्छन् । यसलाई स्वीकार गर्नु माओवादी केन्द्र र यससँग आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताको दैनिकी हो । चुनौति दिने सामथ्र्य हैसियत राख्दैनन् । कांग्रेसका नेता कार्यकर्तासँग सँगसँगै भोट मागेको झझल्को आइरहेकै अवस्थामा यसरी हाम फाल्नु घोर अवसरवादिता हो । हिजो ओलीसँग तोडेको सम्बन्ध र आज कांग्रेससँग तोडेको सम्बन्धमा तात्विक अन्तर छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि दाहाल कहिले उत्तर र कहिले दक्षिणसँग जोडिएकै हुन् । छिमेकीहरुले पनि दाहाललाई अविश्वसनीय व्यक्तिको रुपमा राम्रोसँग बुझेका छन् ।

राजनीतिशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले बुझ्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका धुरन्धर विद्वानले नबुझ्ने सवाल नै भएन । एउटा नागरिकको चिन्ता देश थप दुर्घटनामा नपरोस्, शासन प्रणाली नभत्कियोस् भन्ने मात्र हो । राजनीति महँगो, फोहोरी, भद्दा र षड्यन्त्रपूर्ण भएको र यसलाई धान्न कठिन हुने निष्कर्ष त निकालिएकै हो । जो बढी खराब र बद्मास बन्न सक्छ उसको मात्र स्थान बलियो हुने परिपाटीले निम्त्याउने यस्तै यस्तै हो । पार्टीका असल, इमान्दार र योग्य मानिसलाई टिक्नै नदिने पात्र र प्रवृत्तिले भित्र्याउने यी नै चरित्रलाई नै हो ।

सवाल नेपाली कांग्रेसको चाहिँ अलि पेचिलो बन्दै गएको छ, ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार बनाउने सपना नदेखेको वा नदेखाइएको भए हुन्थ्यो होला । दाहालको अस्थिर चरित्रको अध्ययन र शक्तिकेन्द्रहरुको फरक फरक ‘मुभ’ लाई बुझेको भए सायद फरक तस्बिर आउथ्यो होला । उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरुले सुरुदेखि नै देखिने र नदेखिने गरी योजना पेस गरेका थिए भन्ने हल्ला चलेकै हो । शक्तिकेन्द्रको गेमप्लानमा कहिले देउवासँग त कहिले दाहालसँग, कहिले संस्थापन पक्षसँग त कहिले असन्तुष्ट समूहसँग सामिप्यता देखाएर एकले अर्कोलाई रोक्ने, छेक्ने, थुनछेक गर्ने, भागवण्डामा असहमती प्रकट गर्ने गराउने खेल भएको हो । हो, देउवाले स्वच्छाले छोडिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर पार्टी र संसदीय दलमा प्रचण्ड बहुमत भएको र चरम महत्वकांक्षा कायम नै रहेको अवस्थामा निकटका चम्चा, नातेदार, आफन्त र श्रीमतिको कुरा नकार्न नसक्ने आम मानिसको स्वभावभन्दा फरक देउवाको निर्णय हुन नसक्नु अन्यथा होइन होला ।

उमेरको हिसाबले पनि मानिस प्रभावमा पर्दो रहेछ । त्यो प्रभावबाट माथि उठ्न नसक्नु ठूलै कमजोरी हो । पार्टीभित्रको चर्को विवाद र असहमतिमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएको क्षण सम्झेर ‘खाने बेलामा रिस नउठेको’ भए राम्रो हुन्थ्यो । राज्यमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट कांग्रेसका मानिसहरुले बाहिरिन प¥यो । राष्ट्रपतिदेखि राजदूतसम्म मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म प्रदेश प्रमुखदेखि महान्यायधिवक्तासम्म बन्न लालायित भएर जमर्को गरिरहेकाहरुको निद हराम भएको होला । मुखमा नै आएको स्वादिष्ट खानेकुरा फोहोरमा खसेको छ । यसले धेरैलाई विक्षिप्त र बेचैन बनाएको होला । कति त विरामी नै भए होलान् । कतिले देउवतालाई रोक्न सफल भएकोमा हर्षोल्लास पनि मनाए होलान् । धेरै, किसिमको पात्र र प्रवृत्ति भएको पार्टीमा सबै तथ्यहरुलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

देउवालाई सल्लाहकार समूहले फसाएको आरोप छ । सल्लाहकार समूहका मानिस दाइ कहाँ हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ, सबै भाउजुले बिगार्नु भएको हो, भन्न पो मिल्दैन’ भन्दै हिडेका छन् । राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्ने लाइनमा भएका र समाचार बनाउँदै, छाम्दै हिडेकाहरु यतिबेला निर्वाचनको थकाइ लाग्यो भन्दै विश्राम गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । पार्टीको एउटा समूह यही बेला हो देउवालाई आक्रमण गर्ने भन्ने तयारीमा छ । हलो अड्काउने अनि गोरु कुट्नेले काम पनि राम्रै होला जस्तो देखिन्छ । पार्टीभित्र र बाहिरको शक्ति संघर्ष चलिरहन्छ । जनताले के अनुभूति गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । अनुभूति गर्ने किसिमको बदलाव ल्याउने ल्याकत र हैसियत सरकारको छैन । जोडजाड र भागवण्डा मिलाउदै समय गुज्रिन्छ । राप्रपादेखि स्वतन्त्र पार्टी जनमत र नागरिक उन्मुखि मात्र होइन समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसम्मको हिसाब किताब राख्न दाहालले सक्लान, नसक्लान यसै भन्न सकिन्न । कांग्रेस कार्यकर्ताको मत लिएर निर्वाचन जितेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले कसरी मतदातासँग मुख देखाउलान् ? पश्चाताप र प्रायश्चितसम्म गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । ओलीको दासत्व स्वीकार गर्न तयार भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आगामी कदम कसरी बढाउँछन्, त्यो त हेर्न नै छ ।