रविको दोहोरो पासपोर्ट मुद्धाले देला त उपनिर्वाचन लड्न ?

रविको दोहोरो पासपोर्ट मुद्धाले देला त उपनिर्वाचन लड्न ?

'रवि लामिछाने अब चुनाव लड्न पाउनुहुन्न'


ग्लोब नेपाल
5.5k
Shares

काठमाडौं । अन्ततः रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सभापति पद गुमेको छ । अब लामिछानेको भावि यात्रा र सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ । त्यति मात्र होइन केही महिनाअघि नै उदाएको रास्वपाको भविष्माथि नै टिप्पणी हुन शुरु भएको छ । अहिलेलाई रास्वपा नेतृत्वविहीन बनेको छ । पार्टीका अन्य नेताहरु स्तब्ध अवस्थामा छन् ।

२० जना सांसद सहित प्रतिनिधि सभामा रहेका लामिछाने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको दरिलो खम्बा थिए । तर, अदालतको आदेशपछि भने सत्ता समीकरणका लागि विवादित छविका लामिछानेलाई गृह मन्त्री बनाउने सत्ता गठबन्धनमाथिनै नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

दोहोरो पासपोर्ट स्वतः अवैध

लामिछानेले अमेरिकी नागरिक र पासपोर्ट लिएकै अवस्थामा २०७२ मा नेपालबाट समेत पासपोर्ट लिएको विषय पनि टुंगोमा पुगिसकेको छैन । पासपोर्ट कसुरमा कुनै मुद्दा चलाइएमा तथा दोषी ठहर भएमा भने परिस्थिति फरक बन्न सक्छ । उनको नागरिकता नै अवैध रहेको ठहर भएपछि त्यसका आधारमा लिएको पासपोर्ट स्वतः अवैध रहने प्रष्ट नै भएको छ। संवैधानिक इजलासले लामिछानेले लिएको दोहोरो पासपोर्टको विषयमा भने केही बोलेको छैन । तर, २०१५ मा लामिछानेले लिएको पासपोर्ट अवैध नागरिकताको आधारमा लिएकोले किर्ते कागजात पेश गरेर पासपोर्ट लिएको विषयमा फेरि मुद्धा चलाउन मिल्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यसबारे प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ३३ दिन गृह मन्त्रालय सम्हालेका लामिछानेको पासपार्ट काण्डमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले कसरी काम गर्छ भन्ने आफैमा अनुत्तरित प्रश्न भने छदैछ ।

यो मुद्धामा सरकारले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । किनभने अनुसन्धान पछि प्रहरीले मुद्धा चलाउनु पर्छ । त्यसो भए मात्र नागरिकता पुनः प्राप्ती गरे पनि पासपोर्ट काण्डले फेरि उनलाई अहिलेकै अवस्थामा पुर्याउने छ । अर्थात् पुनः नागरिकता लिएर उपनिर्वाचन लड्ने लामिछानेको सपना पूरा हुन सक्ने छैन ।

लामिछानेको विपक्षमा बहस गरेका कानुनविद् कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार चितवन २ मा फेरि निर्वाचन हुने र लामिछाने निर्वाचन लड्न नपाउने तर्क गरेका छन् । “रवि लामिछाने अब चुनाव लड्न पाउनुहुन्न,” उनको तर्क छ ।

उनले कानुनी प्रक्रियाबाट नागरिकता पुनःप्राप्ति गर्न सक्छन् तर उनीमाथि नैतिक प्रश्न भने कायम नै रहने छ । आफूमाथि उठेका प्रश्नसँगै बाझिएको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नगरी हतारकाे सत्ता मोहले मन्त्री बनेका उनलाई फेरि उपचुनाव लड्न त्यति सहज देखिदैन ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गरेको हो ।

नागरिकता अवैध ठहर भएसँगै उनी पार्टी सभापति, सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य ठहरिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानले चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

चितवन २ बाट मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा निर्वाचित गर्ने निर्णय कार्यान्वनय नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘…निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

निर्वाचन आयोगमाथि पनि प्रश्न

संवैधानिक इजलासले लामिछाने उम्मेदवार हुन वैध नागरिकताको अभावले अयोग्य रहेको भन्दै परेको उजुरीबारे निर्णय नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

‘मिति २०७९/७/२९ मा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो। सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभइ निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आइसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदकले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्थासमेत देखिएन।’