आम निर्वाचनमा नेपाली मतदाताहरुले मतदान गरी बनेको संसदीय अंक गणित बमोजिम सरकार गठन भएको छ । संवैधानिक प्रावधान पूरा भएर एकपछि अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गरेर नै सरकार निर्माण भएको देखिन्छ । यसरी प्रक्रिया बमोजिम गठन भएको सरकारका बारेमा मानिसको फरक फरक टिप्पर्णी छ । कोही भन्छन्– यो सरकार बेइजिङले बनाइदिएको हो । कोही भन्छन्– दिल्ली नेपालमा असफल र कमजोर बन्दै गएको छ । यो सामान्य मानिसको टिप्पर्णी र प्रतिक्रिया होइन । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै यस्तो टिकाटिप्पर्णी गर्छन् । नेपालका कम्युनिष्टहरु त भारत र अमेरिकालाई गाली नगरी श्वास पनि फेर्न सक्दैनन् । सामान्य रोग लागे पनि अमेरिकी र भारतको षड्यन्त्र नै हो भन्छन् । अब स्थिति त्यत्ति मात्र रहेन, छिमेकी चीन देखिने गरी नै हस्तक्षेपमा उत्रियो ।

कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी निर्वाचन परिणाम पश्चात एमालेसँग लहसियो । यस कार्यमा चिनियाँहरुको उल्लेखनीय भूमिका रहेको जानकारहरु बताउँछन् । एमाले अधयक्ष केपी ओलीले माओवादीसँगको सम्बन्ध सुध्रिन सक्दैन भनेको २४ घन्टा नबित्दै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सतहमा देखिँदा कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा दाबी गरेकोले यस्तो स्थिति आएको आंकलन गरिए पनि वास्तविकता त्यो होइन, नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई कान समाएर मिलाइ दिने काम चिनियाँ कम्युनिष्टहरुबाट भएको हो । लामो समय देखिएको प्रयासले मूर्तरुप पाएको मात्र हो । अघिल्लो कार्यकालमा नै यस्तो दुर्घटना गर्न खोजिएको थियो, त्यसमा भारतीय र पश्चिमाहरुको प्रभाव मात्र परेन, ओलीको हठ र जिद्दीले पनि असहज बनाएको हो, यो पटक त्यो स्थिति नआओस् भनेर अन्य शक्तिकेन्द्रहरुको भूमिका पनि निगरानीमा राखिएको थियो । एउटा पक्षले ओलीसँग र अर्को पक्षले दाहालसँग समानान्तर किसिमले संवाद चलाइरहेको थियो । ओलीसागको संवादलाई सार्वजनिक गरे पनि दाहालसँगको छलफल अनि गोप्य नै राखेर पछिल्लो गठबन्धन बनाइएको बेइजिङको दाबी रहेको छ भन्ने भनाइ आफूलाई आधिकारिक प्रतिनिधि भन्न रुचाउने शक्तिकेन्द्रका मानिसको धारणा सुनिन्छ ।

ठीक छ, एमाले र माओवादी त कम्युनिष्ट भए मिले मिलाइयो । राप्रपा, रास्वपा, जनमत तथा उन्मुक्ति यादवको समाजवादी चाहिँ कुन शक्तिले मिलायो त ? भन्ने प्रश्न गर्दा नेपाली राजनीतिमा कुन शक्ति प्रभावशाली हुन्छ, उसैसँग मिलाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गराउने गरिन्छ । त्यसमा वासिङ्टन र ब्रुसेल्सको पनि कुरा मिलेको हुनसक्छ । शक्तिमा पुग्ने चाहना भएका, क्षणिक प्रतिक्रियाबाट जन्मिएका पार्टी र व्यक्तिले आकर्षक अफर अस्वीकार गर्ने कुरा पनि त भएन नि ! त्यसमा पनि ती शक्तिहरुसँग कांग्रेसका मानिस संवादमा नै थिएनन् । एकथरि कांग्रेसी देउवा रोक्न चाहन्थे, अर्कोथरि कांग्रेस आफूले खोजेको मन्त्रालय सुनिश्चित गर्न चाहन्थे । सत्ता यसरी अनयत्र नै भाग्छ भन्ने परिकल्पना कांग्रेसीहरुले गरेकै थिएनन् । प्रदेशदेखि संघसम्म को कसरी बलियो हुने र शक्ति हत्याउने भन्ने खेलमा थिए । उक्त खेलमा अर्को पक्षले व्यापक चलखेल र झेल गरेको कांग्रेसीहरुले पत्तो नै पाएनन् । ओलीले तिमीलाई समर्थन दिन्छु भनी देउवालाई संविधानको धारा ७६ (३) को सपना देखाइदिए । ओलीको उक्त प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो सम्भावना बलियो रहेकाले नआत्तिन र चाडै नगल्न दक्षिण छिमेकीका चाटुककारहरुले पनि सुझाए भन्ने चर्चा व्यापक नै छ ।

यसरी बनेको र बनाइएको सरकार राष्ट्रपति निर्वाचन, नागरिकता विवाद तथा जनअपेक्षाको आवाजसँगसँगै धर्मराउन थालेको देखिन्छ । घटनाक्रमहरुले कस्तो रुप लिने हो भन्ने किसिमको अन्योल कायम नै छ । सडकमा आत्मदाहको प्रयास र मृत्युको घटनाले अनेकौं अनुत्तरित प्रश्नहरु संकेत खडा भएका छन् । अंक गणितको बहुमतबाट बनेको प्रधानमन्त्रीको समय बालुवाटार र बालकोट हुँदै समाप्त हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । कहिले बार्दली त कहिले छतमा बसेर हात हल्लाएको तस्बिरले अरु जनमानसमा आक्रोस र असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । निर्वाचनमा एउटासँग लगत्तै अर्कोसँग सरकारमा जाने चरित्रले पश्चिमा संस्कृतिको झल्को दिएको छ । यस प्रकारको चरित्रलाई नेपाली समाजले सहज रुपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन । कुनै दुर्घटना, असहमति वा गम्भीर संवैधानिक उल्लंघनका घटना भएको भए अर्को बाध्यात्मक विकल्प खोजिएको अर्थयाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तो नभई केवल पदकै लागि आफ्नो तमाम धारणा, दृष्टिकोण, विचार, मूल्यमान्यता र प्रतिबद्धता भुल्नु अवसरवादीता हो भन्ने आम जनताले बुझेका नै छन् । केवल भसरोसा योग्य नेतृत्वको अभाव र आवश्यकताले मात्र जनता केही बोल्न सकिरहेका छैनन् । जब भरोसायोग्य नेतृत्व उपलब्ध हुन्छ, यसको प्रतिक्रिया थामी नसक्नु हुने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो यो कार्यकर्तालाई लगभग अन्तिम नै हो भनेका छन् । सम्झनालायक काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि होला । तर त्यस दिशातर्फको यात्रा देखिँदैन । अल्मलिएको अवस्थामा देखिन्छन् । मिलाउनुपर्ने एउटा बाध्यता अर्को आफ्नै स्वभावगत, व्यवहारिक, पारिवारिक कुरा चरित्रिक कमजोरीबाट उनी मुक्त छेनन् । भ्रष्ट, तस्कर, ठेकदार र डनहरुको घेरा तोड्न सक्ने देखिँदैन । ओलीको दबदबा थपिएको छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा दिएको दुःख र हैरानीको बद्ला लिने मनस्थितिमा ओली देखिन्छन् । बालकोट बालुवाटारको दूरी तय गर्दै सरकार चलाउने र जनतालाई आशा देखाउने कुरा सागसँगै जान सक्ने सम्भावना कम छ । शक्तिकेन्द्रको आ–आफ्नै स्वार्थ होला । एक ठाउँमा ल्याइदिने बेइजिङको सामरिक, व्यवहारिक तथा राजनीतिक स्वार्थ दबाबाको रुपमा नआउला भन्न सकिँदैन ।

भारत, अमेरिका, युरोपियनलगायतका दातृ संस्था, विकास साझेदारहरुले कसरी घटनाक्रमलाई उपयोग गर्ने नीति लिएका छन्, त्यसको हेक्का राखेर सन्तुलन र व्यवस्थापन मिलाउने चुनौति पनि हुँदैछ । साना मसिना र स्वतन्त्र सांसदहरुको समर्थन लिएका दाहालले उनीहरुको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कस्ता कस्ता सम्झौता गर्नुपर्ने हो, त्यसको लेखाजोखा नै छैन । ओलीको समर्थन भनेको बाघमाथिको यात्रा हो । कुन बेला आक्रमण, कसरी हुन्छ यकिन नै छैन । कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने बचनबद्धताको पालना हुने हो वा होइन वा कांग्रेस देखाएर आफ्नो मान्छे बनाउने योजना छ ? यस्ता कुराले ध्यान मूल मुद्दामा नजाने हुँदा निराशा थपिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ ।