सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएकै हो ?

सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएकै हो ?

समाचार टिप्पणी



प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएदेखि नै सत्तारुढ गठबन्धमा तिक्तता शुरु भएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यहि दिन रोष्टममा उभिएर आशंका व्यक्त गरेका थिए । कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउन खोजेको र राष्ट्रपति पद हत्याउन खोजेको उनको आशय थियो । राजनितिक घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा छोटो समयमै गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीबीच आईतबार साँझ बालुवाटारमा भएको बैठकमा गृहमन्त्रीको नियुक्ती र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको सन्दर्भमा तिक्ततापूर्ण छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नैतिकता गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः सरकारमा सामेल गराउने विषय र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गम्भीर मतभेद सुरु भएको हो । रविलाई सरकारमा पुनः सामेल गराउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्मर कसेर लागेका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रविलाई सरकारमा सामेल गराउन चाहँदैनन् । सहमतिअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई माओवादीले सहयोग गर्नुपर्ने अडान एमाले नेताहरुले दोहो-याइ रहेका छन् । यता, माओवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

अवैध नागरिकता पेस गरेर चितवन–२ बाट निर्वाचित रविको सांसद पद गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । उनले हिजो आइतबार प्रकृया पूरा गरेर पुनः अर्को नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । रविले नयाँ नागरिकता प्राप्तिसँगै पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयमा दाबी मात्र गरेका छैनन्, घुर्कीयुक्त धम्कीसमेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रविलाई बनाइएन भने सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनी छ ।

रास्वपाको यो चेतावनीयुक्त धम्कीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कुनै फरक पारेको छैन । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको रविलाई तुरुन्तै सरकारमा फर्काउनुपर्ने दबाबले प्रधानमन्त्री दाहाल केही असजिलो भएको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटारमै पुगेर रविलाई पुनः सरकारमा फर्काउन दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालयमा केटौलेपनाको निर्णयले प्रधानमन्त्री दाहाललाई धेरै पटक दाँतमा ढुंगा लागिसकेको थियो । गृहमन्त्रीको हैसियतमा रविले गरेका धेरैवटा निर्णय विवादमा मुछिएका छन् । जसका कारण गृहका कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनसमेत रुष्ट थिए । गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीले असहयोग गर्न थालेका थिए भने प्रहरीले गृहमन्त्रीको आदेश मान्न छोडिसकेको थियो । यही परिवेशमा अदालतले रविको सांसद पद खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई काँडा झिकेको महसुस भएको थियो ।

तर, रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि फेरी गृहमन्त्रीमै फर्किन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको र एमाले अध्यक्ष ओलीले बालुवाटार पुगेरै दबाब दिएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने मुडमा रहेको माओवादी केन्द्रको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । अदालतले दोषी करार गरेको, राहदानी विवादमा मुछिएको तथा गैह्र सांसद व्यक्तिलाई तुरुन्तै सरकारमा सामेल गर्दा राष्ट्रियस्तरमा व्यापक विरोध हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवीमाथि दाग लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल रविलाई सरकारमा तत्काल ल्याउन चाहँदैनन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले एक स्वरमा गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीलाई राख्न अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । उसैपनि माओवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएको गुनासो माओवादी नेताहरुको रहँदै आएको थियो । अहिले यो अवसर उनीहरु गुमाउन चाहदैनन् । यस्तो अवस्थामा रविलाई तुरुन्तै सरकारमा सामेल गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले कलंकको टिका लगाउनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

रविलाई पुनः गृहमा नफर्काउन प्रधानमन्त्री दाहालको अडानले सबैभन्दा रुष्ट एमाले बनेको छ । यदि रविलाई सरकारमा फर्काइएन भने एमालेले ठूलै क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुने निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ । त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मका लागि जसरी भए पनि रविको रास्वपालाई सत्तामा हालिमुहाली गर्न दिने पक्षमा एमाले रहेको बुझिन्छ ।

रविलाई सरकारमा सामेल गर्दा एमालेले रास्वपाको सहानुभूति पाइराख्ने छ भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई कलंकको टिका लगाउन पाउने छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई कलंकित छवीमा दर्ज गराएर सत्ताबाट बाहिर धकेल्न सकियो भने त्यसको राजनीतिक लाभ एमालेलाई पुग्नेछ ।

यता, यो फाइदा एमालेलाई सुम्पिने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल छैनन् । प्रधानमन्त्री मातहतमै गृह मन्त्रालय राख्ने र राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने दाहालको योजना सफल पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई कांग्रेस देखाए पुग्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट असहयोग भए एमालेसँग दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी रहने जानकारहरु बताउँछन् । पहिलो विकल्प प्रधानमन्त्री दाहालको योजनामा एमाले लुरुलुरु हिड्नु । दोस्रो विकल्प एमाले सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनु । एमालेले कुन विकल्प रोज्छ त्यो हेर्न भने फागुन २५ सम्म पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।