अन्ततः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘इच्छा’ मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेपालको राष्ट्रपति बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । जुनसुकै निर्णयमा पनि सभापति देउवालाई नै अर्घेलो देखाइएकोमा राष्ट्रपतिका लागि ८ दलीय समर्थन जुटाइ आफ्ना समकालीन मित्र रामचन्द्र पौडेललाई नै प्रस्ताव गर्दा अरु जे जति कमजोरी भए पनि आफ्नो वचनमा चाहिँ देउवा इमान्दार देखिए भन्नसम्म कन्जुस्याइ भएको छ । उत्तार चढावपूर्ण सम्बन्ध भएका पौडेललाई सभापतिको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा उभ्याइ राष्ट्रपति बनाउने देउवाको प्रस्ताव र निर्णयलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । पार्टीका अन्य नेता तथा पदाधिकारीहरु देउवालाई नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन चाहन्थे । शक्तिकेन्द्रहरुको पनि त्यसमा विशेष रुचि थियो भन्ने हल्ला चलेकै हो । अन्य व्यक्तिहरुको पनि प्रकट र सुसुप्त इच्छा थियो भन्ने चर्चा चलेकै हो । तर त्यसमा ध्यान नदिएर आफ्नो वचन मात्र पूरा गरेनन्, आलोचनाका थुप्रै शृङ्खलाहरु पार गरेर पुरानो गठबन्धन ब्यूँताउने र राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको बनाउने श्रेय देउवालाई नै जान्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा भएको नै होला ।

जुनसुकै हिसाबले भए पनि सत्ता फर्केको छ । यसको गहिरो समीक्षा र विश्लेषण नेपाली कांग्रेस र यसको नेतृत्वले गर्न जरुरी छ । दोष मात्र लगाएर हुँदैन, त्यसको उपयुक्त निकास के हो भन्ने सुझाउन पनि सक्नुपर्छ । हरेक विषयमा बोल्न र धारणा सार्वजनिक गर्न पछाडि नपर्ने र सबै कुराको दोष देउवाको टाउकोमा हालेर उम्कन छुट महामन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई छैन ।

सत्तामा जान आतुर व्यक्तिहरु अर्को तयारीमा होलान् । नेकपा एमालेले सरकार छोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो पीडाले ओली र ओलीका अरिङ्गल आक्रमणमा उत्रिसकेका छन् । यस अवधिमा उनीहरुको फकाउने र तर्साउने रणनीति उपयोगी बन्न सकेन । जे जस्तो रणनीति वा कार्यनीति भए पनि ओली र दाहालबीच सम्बन्ध राम्रो हुने देखिएन । दुवै राजनीतिमा इमान्दार पात्र होइनन् भन्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित भएको छ । दुई महिनाअघि बनेको सहमति दुई महिनापछि भत्किनु सकरात्मक होइन । यसले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वासनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । एमालेसँग भएको सम्झौता दुई महिना नबित्दै तोड्ने दाहालले कांग्रेससँगको सम्झौंतामा इमान्दारिता देखाउलान् भन्ने छैन । संसदको तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्षले पदकै निम्ति यो स्तरको चलखेल गर्नु अस्वभाविक मात्र होइन, अराजनीतिक र अमर्यादित पनि हो । परिवर्तनको निम्ति लडेको र समृद्धि हासिल गर्न जुटेको भन्ने नेतृत्वको यस्तो चरित्र स्वभाव र संस्कृतिले शासन प्रणालीकै भविष्यमाथि खतरा निम्त्याउँछन् । यसको समीक्षा नेपाली राजनीति र यसको नेतृत्वले गरेन भने दुर्घटना असम्भावी छ ।

जुनसुकै हिसाबले भए पनि सत्ता फर्केको छ । यसको गहिरो समीक्षा र विश्लेषण नेपाली कांग्रेस र यसको नेतृत्वले गर्न जरुरी छ । दोष मात्र लगाएर हुँदैन, त्यसको उपयुक्त निकास के हो भन्ने सुझाउन पनि सक्नुपर्छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश र गगन थापाले नेतृत्वमा आएपश्चात आफूले गरेका प्रयास र प्रयत्न अनि त्यसले ल्याएको सकारात्मक परिणामकाबारेमा आम मानिसलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ । हरेक विषयमा बोल्न र धारणा सार्वजनिक गर्न पछाडि नपर्ने र सबै कुराको दोष देउवाको टाउकोमा हालेर उम्कन छुट महामन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई छैन । सांसद, मन्त्री र अन्य नियुक्तिका लागि देउवाको दैलोमा लम्पसार पर्नेहरुबाट खासै अपेक्षा राखिएको थिएन । कम्तीमा जनताको बीचमा गएर बोल्ने र समर्थन लिनेहरुसँग जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिको अपेक्षा राखिएको हुन्छ । त्यो कुरालाई हेक्का राखेर आफू निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्मको आफ्नो भूमिका र उपलब्धीका बारेमा जनताले सूचित हुन चाहेका छन् भन्ने हेक्का युवा भनाउँदा पदाधिकारी तथा सदस्यले राख्न अति आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्रमन्त्रीलाई जेनेभा सम्मेलनमा जान रोक्नु आपत्तिजनक हो भन्ने धारणा आएन । यसमा कांग्रेस बोल्नु पर्दथ्यो । आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को सदस्यलाई निर्धारित कार्यक्रममा जान रोकेर कानुन र संविधानले नचिनेको व्यक्तिको नेतृत्वमा टोली पठाउनु अति बचकनापन हो । यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा जोेगिदैन । किन यस्तो काम भएको छ, भविष्यमा हुन नदिन राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न आवश्यक छ । दलीय आस्थाका आधारमा महिलाले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भ्रमण कार्यक्रम हठात रोक्नु नाजायज हो । त्यसमा पनि हिड्नै लागेको समयमा मन्त्रीलाई रोक्नु किमार्थ राम्रो होइन । एमालेको साथ छोड्न वा धोका दिनुभन्दा पनि गलत काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । यसलाई कुनै पनि बहानामा स्वीकार गर्न सकिँदैन, उचित मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन उपयुक्त लागेको थिएन भने सत्तासाझेदारसँग अर्को व्यक्ति पठाउन भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो भन्न नसक्ने अनि आफैले गरेको निर्णय बमोजिम जेनेभा उड्ने तयारी गरेकी मन्त्रीलाई रोक्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन निन्दनीय नै हो । सत्ता साझेदारी बिग्रेला भनी यस्ता विषयमा नबोल्नु ठूलो कमजोरी हो । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले हेक्का राखून् ।

सत्तामा हुने हेरफेरले आम मानिसको जनजीविकामा के परिवर्तन ल्याउँछ ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । व्यक्ति परिवर्तन वा दल परिवर्तन वा गठबन्धन हेरफेरसँग जनताको रुचि होइन । आफ्नो समस्या र देशको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको समाधान र चाहना जनताको मुख्य विषय हो । शिक्षा र रोजगारी देशमा नै सिर्जना गर्ने नीति र कार्यक्रम के कस्ता छन् ? आर्थिक समुचित प्रयोग कसरी हुनसक्छ ? वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप हटाउने सोच र दृष्टिकोण छ कि छैन ? सत्ता समीकरण, फेरबदल र हेरफेर शक्तिकेन्द्रको भूमिका छ भन्ने आरोप छ, यसमा दलहरु र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण के हो ? दुई महिने मायाप्रेम एकाएक कसरी ब्रेकअप भयो ? तेस्रो पक्षको भूमिका हो कि प्रेमी प्रेमिकाकै बीच अविश्वास हो । शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । शंका निवारण गर्ने जिम्मेवारी पनि यी दल र नेतृत्वकै हो । छोटो समयमा पारपाचुके गर्ने परिपाटी र व्यवहारले राम्रो सन्देश दिएन । बेइमानीको काम पनि कम्तीमा इमान्दारिताका साथ त होस त्यो पनि भएन । खास खास व्यक्ति र दललाई हुने फाइदाले ठूलो निराशा ल्याउँदैछ । यही निराशामाथि भव्य उर्वर खेती गर्न खोजिदैछ, चेतना भया ।