काठमाडौं । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर २०८२ साल बैशाख १८ गतेसम्म जागीर टिकाइराख्न प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले सबै किसिमका तिक्डम गरिरहेको बुझिएको छ । अबको १९ दिनपछि अवकास पाउने महानिरीक्षक सिंहले काम फत्य गर्न २५ करोड रुपैयाँको ब्रिफकेस तयारी अवस्थामा राखेको एक व्यापारीले बताए । काम भएपछि सहयोग गर्ने भन्दै रकम जुगाड गर्न दबाब दिएको ती व्यापारीले दुखेसो पोखेका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने फाइल यतिबेला कानुन मन्त्रालयबाट पुनः अर्थमन्त्रालयमा फर्किएको छ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको विरोध छैन, तर कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । अर्थमन्त्रालयले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने, तर एक वर्षपछि लागू गर्न पहिलो पटक सहमति दिएको थियो । त्यही फाइल गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले यतिबेला पुनः अर्थमन्त्रालयमा फर्काएको छ । जतिसक्दो चाँडो निर्णय गराउने हतार गरेको देखिन्छ ।

तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फाइल दराजमा थन्काएका थिए । तर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हालेपछि फाइल अगाडि बढाउन गृह सचिव विनोद सिंहलाई दबाब दिइएको बुझिएको छ । २५ करोड रुपैयाँको ब्रिफकेस देखाएर प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रभावमा पार्न खोजिएको गृहस्रोतले ग्लोब नेपाललाई बतायो ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइने यो २५ करोड रुपैयाँ आईजीपी सिंह एक्लैले ६० प्रतिशत र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सहकूल थापा, उत्तम सुवेदी र दिवेश लोहनीले बाँकी ४० प्रतिशत जुटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालय भित्रै चर्चा चलेको एक सेवानिवृत्त डिआईजीले बताए ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र एआईजीको उमेर हद एक वर्ष बढाएर ५७ वर्ष बनाउने तथा आईजीपीको पदावधि एक वर्ष घटाएर ३ वर्ष कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रावधान कार्यान्वयनमा आए आईजीपी सिंह २०८२ बैशाख १८ गतेसम्म आईजीपी रहने छन् । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार भने सिंहले आगामी चैत १० गते अवकाश पाउँदैछन् ।

यदि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटेर अहिलेकै आईजीपी सिंहबाट कार्यान्वयनमा आएमा अहिले भएका डिआईजी कसैले पनि आईजीपी बन्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा प्रहरीमा तलैसम्म चेन अफ कमाण्डमा खलबल हुने तथा संगठनको नेतृत्व गर्छु भन्ने इच्छा बोकेका काबिल अधिकृतहरुमा वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ । दुरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णयले प्रहरी संगठनको मनोबल गिर्ने, संगठन निकम्मा साबित हुने र राजतीतिक नेतृत्वको गोटी मात्र हुने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हटाउने र राख्ने खेल हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको सेवा अवधि प्रहरी ऐनमै राख्न आदेश दिएको थियो। जसकारण प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे हटाउन सर्वोच्चको आदेश बाधक छ, त्यसैले ऐनमै यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यद्यपी, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत वेवास्ता गर्दै नियमावलीमा संसोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चलखेल भईरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटक मौका खेर नफाल्ने र राम्रो गरेर बिदा हुने बताएका छन् । दाहालले मोटो रकमको प्रलोभनमा प्रहरी संगठनलाई तहसनहस बनाउने यस्तो निर्णय गरिहाल्छन् भन्ने अनुमान गर्नु हतार हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, अर्थ मन्त्रालयको आशय, प्रहरी संगठनको हित र आम जनताको अपेक्षाबिरुद्ध गएर प्रधानमन्त्री दाहालले विवादस्पद निर्णय नगर्ने बताइएको छ ।  

यससँग सम्बन्धित समाचारहरु–

पदावधि थप्ने आईजीपीको योजनामा डिआईजी अशोक बाधक

पदावधि लम्ब्याउने आईजीपी धीरजप्रतापको योजना चकनाचुर