राजनीतिक दलको स्वरुप धारण गरिनसकेको रवि लामिछानेको कोटरी किन सत्ताको पछाडि दौडिरहेको छ भन्ने कुरा धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् । पार्टीको कुनै विचार, दृष्टिकोण वा सिद्धान्त छैन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने जसरी पनि शासन गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने एक सूत्रीय मान्यता राख्छन् । रास्वपाको अहिलेसम्मका गतिविधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने रवि लामिछाने राजनीति सिक्दैछन् भन्ने अर्थ लगाउँदा खासै फरक नपर्ला ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले नयाँ प्रधानमन्त्री टुंगो लगाउन नसक्दा पुस १० गते बालकोटमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धनको महत्वपूर्ण सदस्य रवि लामिछानेको रास्वपा बनेको थियो । सत्तामा पुगेपछि केही आरोह अवरोह सुरु भए । नागरिकता मुद्दामा उनले सांसद पद गुमाउनु पर्यो । पुनः गृह मन्त्रालय फर्केर ६ महिनाभित्र सांसद निर्वाचित हुने उनको सपना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूरा हुन दिएनन् । सत्ताको भर्याङ उक्लिन रविलाई मुद्दाको पूर्णपाठ बाधक बन्यो ।

त्यसपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय ग-यो । यो निर्णयले पार्टीलाई सत्ताबाट अलग मात्र गरेन, संगठनभित्र सभापतिका विषयमा बहस चल्यो । सभापति रवि स्वनामधन्य (शासन गर्ने आफूमात्र योग्य) सावित भए । पार्टीका अन्य पदाधिकारी टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने प्रमाणित भयो । ‘रवि नै पार्टी हो, पार्टी नै रवि हुन’ भन्ने अर्थ लगाइयो ।

यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्यो । पूर्णपाठमा सभापति लामिछानेलाई पासपोर्ट अपचलन गरेको विषयमा अर्को मुद्दा चलाउन सकिने बाटो खोलिदियो । सरकारले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मेवारीसमेत दियो । प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने ठहर गर्दै पाटन उच्च अदालतमा पत्र पठायो ।

अब उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नेछ । मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय भएमा उच्चले जिल्ला सरकारी वकिललाई अभियोग दायर गर्न निर्देशन दिनसक्छ । मुद्दा चलाउनुपर्ने नदेखिएमा उच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने आवश्यक निर्देशन दिनसक्छ ।

न्यायिक प्रकृयाअनुसार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट नदिएसम्म रविविरुद्ध जुनसुकै बेला मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना जीवित रहन्छ । अर्थात् महान्यायाधीवक्ताको निर्णय नआउन्जेलसम्म रास्वपा सभापति रविविरुद्ध मुद्दा चल्नसक्ने सम्भावना जिवित रहने कानुन व्यवसायी अनन्तराज लुइँटेलले बताए ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिसम्म रास्वपाको ब्याकफोर्सका रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । ओलीको घट्दो शक्तिका कारण रास्वपा एमाले गठबन्धनबाट बाहिरियो । सभापति लामिछानेको राजनीतिक भविष्यका लागि सिंगो रास्वपा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका अगाडि घुँडा टेकेको छ । जसको फलस्वरुप चैत ६ गते सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले चलाखीपूर्ण ढंगले सक्रियता देखाएका छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचन र दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने रास्वपाको निर्णयलाई वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । उपनिर्वाचनमा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई कानुनी बाधा अड्चन नहुने संकेत सरकारले गरिसकेको छ ।

नयाँ पार्टी भएकाले रास्वपाले गर्ने कतिपय निर्णय फरक वा कच्चा लाग्नु स्वभाविक हुन् । तर, विपक्षमा बसेर सरकारका कामको खबरदारी गर्ने चौतर्फी सुझाव र शुभेच्छा पाइरहेको रास्वपा यतिबेला सत्ता गठबन्धनको शीतलता खोज्नुलाई रविले ‘गिभ एण्ड टेक’ मा राजनीतिक लाभ लिँदैछन् भन्ने कुरा घामझै छर्लङ्ग छ ।