काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १३ औँ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा नेपाल प्रेस युनियनले मंगलबार आयोजना गरेको नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विषयक विचार गोष्ठीमा महामन्त्री थापाले कोइराला शान्तिपूर्ण राजनीतिको नायक भएको र कोइरालाले थालेको कामलाई पूर्णता दिनु नेपाली कांग्रेसको दायित्व हुने बताए ।

उनले द्धन्द्धपीडितहरूको भावना र मागहरूलाई सम्बोधन नगरेर संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन नसकिने समेत बताए । दलहरुले तत्कालको नाफा घाटा नहेरी शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जाेड दिए ।

‘गिरिजाप्रसाद कोइराला शान्ति प्रक्रियाको नायक हो, उहाँले थालेको त्यो कामलाई हामीले अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको दलको हिसाबले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसको हो ।’ उनले त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वानसमेत गरे । ‘हिजो शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै दलहरूले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो मुद्दामा सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । हामीसँग अब समयको सुविधा छैन । अझै लम्ब्याएर लग्यौँ भने झन् अल्झिदै जान्छ । थप अन्याय हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब जतिसक्दो छिटो संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंग्याउन सक्नुपर्छ । यसलाई निकै धेरै संवदेनशील भएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ ।’

उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र कानुनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जोडिने भन्दै ती कानुनको कसीमा ठीक भए कि भएनन् भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

महामन्त्री थापाले नेता कोइराला नेपाली राजनीतिमा नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक सत्ताको वकालत गर्ने सर्वमान्य नेताकोरुपमा स्मरण गरे ।

‘जति बेला नेपालको राजनीतिमा विचारभन्दा हतियार ठूलो हो, हिंसाको राजनीति अनिवार्य सर्त हो भनेर संघर्ष चलिरहेको थियो, त्यो बेला अर्को पक्ष राजा नै सर्वसत्ता हो भनेर वकालत गरिरहेको थियो, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नागरिक नै सबैभन्दा ठूलो हो, नागरिक सर्वोपरि हो, नागरिक स्वतन्त्रता नै सर्वोच्चता हो भनेर वकालत गर्नुभयो, उहाँ त्यो पक्षको सर्वमान्य नेता हो,’ उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन भन्दै सरकारले हालै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश गरेको छ । हालको सत्तारुढ गठबन्धन फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्ने योजनामा छ ।