काठमाडौं । राजनीतिको उर्वर भूमिमात्र होइन, लोकतन्त्रका खातिर शहिदहरुको रगतले सिञ्चित भूमि हो– ओखलढुंगा । इतिहास खोतल्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र ओखलढुंगा पर्यायजस्तै हुन् । तर, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित गर्न ओखलढुंगाले जति रगत पसिना बगाएको छ, त्योभन्दा बढी सत्ताबाट ओखलढुंगाले अपमानित हुनु परेको छ ।

त्यसो त नेतृत्व कसैको निगाहबाट प्राप्त हुने होइन, खोसेर लिनसक्नुपर्छ । खोसेर लिनसक्ने नेतृत्व विकास भएन भन्दैमा शहिद भूमिलाई उपेक्षा गर्नु ठूलो अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्ववर्गले बिर्सन हुँदैन थियो । लोकतन्त्र आएपछि मात्र होइन, पञ्चायत कालमा समेत शासन सञ्चालनबाट ओखलढुंगेली नेतृत्वलाई टाढै राखियो ।

पञ्चायतकालमा प्रशस्त नेता भएपनि नेतृत्वको अवसर जम्मा दुईजनाले पाएको इतिहास जगजाहेर छ । मोतीराज राजभण्डारी र भोलामान सिंह थापाबाहेक कसैले पनि मन्त्रालयको ढोका छिर्न पाएनन् । थापालाई सहायकमन्त्रीमा सीमित गरिएको थियो भने राजभण्डारी राज्यमन्त्रीसम्म भएका थिए ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बलबहादुर राईलाई दुई पटक मन्त्री बन्ने अवसर दिइएको थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र राईलाई २०४८ साल जेठ १५ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद् पूर्ण कार्यकाल रहन सकेन, मध्यावधि निर्वाचन भयो । २०४८ को चुनाव प्रचारका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सम्बोधन गरेको ओखलढुंगाको प्रचार सभामा उम्मेदवार बलबहादुर राईले ‘मलाई जिताएर पठाउनु भयो भने ओखलढुंगामा सडक ल्याउँछु । यदि ल्याउन सकिनँ भने कि यातायात मन्त्री मर्छ कि म मर्छु’ भनेर गरेको त्यो बेलाको भाषण चर्चित थियो र ओखलढुंगामा आजको सडक सुविधा पुर्याउने योगदान भने बलबहादुर राईको हो ।

राईलाई २०५२ साल भदौ २७ गते गठन भएको शेरबहादुर देउवा सरकारमा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । राईलाई दुई पटक नै प्रधानमन्त्री पछि पहिलो वरियातामा राखिएको थियो । यसअवधिमा उनले १९ पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत चलाए ।

प्रधानमन्त्रीपछि पहिलो वरियतामा रहे पनि राजकाजमा सोझा राईको ओखलढुंगाको भरपुर विकास गर्ने सपना साकार भएन । त्यसो त राईलाई उमेरले साथ नदिएपछि राजनीतिबाट नै पलायन भए । त्यसपछि कार्यकारी पद पाउन ओखलढुंगाले १० वर्ष पर्खिनु प-यो । सञ्चारमाध्यमबाट उदाएका होमनाथ दाहाल कृषि तथा सहकारी मन्त्री बने । २०६१ साल जेठ २९ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा दाहाललाई मन्त्री बनाइएको थियो ।

दाहालले झन्डै दुई वर्ष कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हाले । दाहालले पनि ओखलढुंगाको योगदानलाई न्याय गर्न सकेनन् । त्यसपछि २०५६ र २०५७ मा ओखलढुंगाका जल्दाबल्दा युवा नेता गोपाल राई पहिलो पटक भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री र पछि अर्थ राज्यमन्त्री समेत बने। २०६३ वैशाख १९ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा पनि गोपाल राईले स्थान पाए । उनलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । २०६३ साल असोज ७ गते ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी उनको निधन भयो । उनी लगभग पाँच महिना मात्र मन्त्री बन्न पाए ।

ओखलढुंगाका प्रिय नेता गोपाल राईलाई गुमाएको १६ वर्ष बितिसक्यो । यस अवधिमा नेपाली कांग्रेस ११ औं पटक सरकारमा सहभागी हुँदैछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६३ बैशाख १२ गते नेकपा माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार गठन भएयता कांग्रेस १० पटक सरकार सञ्चालनमा पुग्यो । २०६६ जेठ ११ गते तत्कालिन एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा पनि कांग्रेस सहभागी थियो ।

२०६८ भदौ १२ गते माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भयो । डा.भट्टराई नेतृत्वको सरकार २०६९ मा पुनगर्ठन हुँदा पनि कांग्रेस सत्ता साझेदार नै थियो । त्यसपछि २०७० मा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्यो । त्यही मन्त्रिमण्डल माघ २९ गते पुनर्गठन भएको थियो ।

त्यसपछि २०७२ साल असोज २५ गते एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस सहभागी थियो । ओली पछि माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल २०७३ साउन २० गते प्रधानमन्त्री बने । उनले पनि नेपाली कांग्रेससँग सत्तासाझेदारी गरेका थिए । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसपछि २०७८ असार २९ गते पुनः कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बने । तर, कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् गठन वा पुनर्गठनमा ओखलढुंगालाई सम्झिएन । ओखलढुंगा जहिल्यै उपेक्षित रहिरह्यो । जसले गर्दा ओखलढुंगा विकासमा पछि परिरह्यो । अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमध्ये ओखलढुंगा सबैभन्दा कमजोर छ । यतिसम्म कि पूर्वको कर्णाली भन्ने सम्मको भाष्य निमार्ण हुने अवस्थामा पुग्यो ओखलढुंगा ।

अब छिट्टै ११ औं पटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदैछ । यसपटक पनि ओखलढुंगाको जनप्रतिनिधिलाई उपेक्षा गरियो भने ओखलढुंगेली जनताको अपमान मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसकै इतिहासप्रति गद्दारी हुनेछ भन्ने कुरा कांग्रेस नेतृत्वले हेक्का राख्नै पर्छ ।