काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सातौं पटक पुनर्गठन हुँदा ठूलो जनसंख्या ओगट्ने मधेशलाई निषेध गर्ने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम अटाएका छैनन् । ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले मधेशी समुदायका जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउन त परै जाओस् मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलबाट समेत पहाडी समुदायका नेताहरुले फाइदा उठाएका छन् ।

सरकारमा ८ वटा राजनीतिक दल सरकारमा सहभागी छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ । अब पाँचवटा मन्त्रालय खाली छ । जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएको भनिएको छ । खाली रहेको पाँच मन्त्रालयमा कांग्रेसले ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले १ मन्त्रालय लिने छन् । कांग्रेसको आन्तरिक झगडाले ४ मन्त्री नियुक्तिमा अवरोध आएको हो भने बैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि मात्र जसपाले मन्त्रीको नाम तय गर्नेछ ।

कांग्रेसले ८, माओवादीले ५, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमतले २–२, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, र नेपाल समाजवादी पार्टीले १–१ मन्त्रालय पाउने गरी भाग लगाइएको छ । यो १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १० जना खस आर्य छन् भने ५ जना जनजाति तथा एक मधेशी र एक थारु समुदायका नेताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मुस्लिम र दलित समुदायको उपस्थिति शुन्य छ ।

८ वटा मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले मधेश प्रदेशबाट १ जनालाई मन्त्री बनाएको छ । ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेश प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा ७ सिट जितेको छ । पर्सा–४ बाट निर्वाचित रमेश रिजाललाई कांग्रेसले सरकारमा पठाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका रिजाल मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित भए पनि पहाडे समुदायका हुन् ।

माओवादीबाट मन्त्री बनेका ५ जनामध्ये दुई जनजाति र दुई खस आर्य तथा एकजना थारु समुदायका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी कोशी प्रदेश, मोरङ ४ बाट निर्वाचित थारु समुदायका हुन् । थारु समुदायमा लक्षित गरेर खोलिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भने पहाडे समुदायकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्री बनेकी छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी रञ्जिता पार्टी अध्यक्ष रेशम चौधरीको श्रीमति हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दुवै खस आर्यलाई मन्त्री बनाएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले पहाडे समुदायका अशोक राईलाई मन्त्री बनाएको छ । उसले एकजना मन्त्री बनाउन बाँकी नै छ । अर्को मधेश केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि पहाडे समुदायका शदरसिंह भण्डारीलाई मन्त्री बनाएको छ । महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टीले मात्र मधेशको सम्मान गरेको छ । सर्लाही–२ बाट निर्वाचित महिन्द्र राय यादवलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।