काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको १० दलीय गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गरिने बताइन् ।

त्यसैगरी सरकारले छ महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम पूरा गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

संघीयता लागू भएको दशक बित्न लाग्दा पनि प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेकोमा प्रदेशहरूले संघीय सरकारले अधिकारलाई केन्द्रीकरण गर्न चाहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनामा सम्पन्न गरिसक्ने बताएका हुन् । त्यस्तै, सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि संघीय संसद्‌ले पारित गरेका संकल्प प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले बोझिलो केन्द्रिकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र सङ्घीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना आयोग बनाउने भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू संविधानबमोजिम व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हाल विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन । तर लामो समयदेखि विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।