काठमाडौं । सांसदहरुले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५-७६, २०७६-७७ र २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले ‘मिनि पार्लियामेन्ट’का रुपमा रहेका समितिले गहन छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले मन्त्री, सचिवलाई समितिमा बोलाइएपनि गहन ढङ्गले छलफलमा प्रस्तुत नहुने, झारा टार्ने, मात्रै प्रक्रियाका रुपमा अगाडि बढाउने, समितिलाई गम्भीररुपमा नलिने देखिएकाले यतातर्फ संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताए । सांसद सोनामग्येल्जेन शेर्पाले समितिले दिएको निर्देशन र सुझावप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताए । उनले भने, “समितिलाई मिनी संसद्का रुपमा समेत लिइन्छ तर यसबाट आएको निर्देशनप्रति सम्बन्धित मन्त्री गम्भीर देखिएनन ।”

सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नमुना कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्देशन लागू भएको छ । तर संविधानसँग बाँझिएका ऐन, कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन ।” उनले वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी विषय टुङ्गो लाग्नुपपर्ने बताए ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिको निर्देशनका बाबजुद अपेक्षाकृत रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नदेखिएको बताइन् । “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा त्यतिबेला चुनौती र सम्भावनालाई ख्याल नगरी घोषणा गरिएको हो कि ? वर्षैपिच्छे पैसा गइरहेको छ तर प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन ।”

सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र बनेको र तहगत संरचनामा समन्वयको अभाव भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्, “अत्यन्त विरक्त र दुःख लाग्दो अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पाँच वर्षमा सक्ने भनिएका आयोजना १५ वर्षसम्म लथालिङ्ग छ । जग्गा मुआब्जा, वन क्षेत्र र नदीजन्य तथा बाटो नमिल्ने विषयमा विवाद हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजना भनेर घोषणा नगरौँ ।”

सांसद खिमलाल देवकोटाले समितिको तहगत अन्तरसम्बन्धमा निर्देशनका विषयमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए । “अहिले पनि प्रदेश र स्थानीयले सरकारको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । संविधानको व्यवस्था विपरीत केन्द्रीकृत सरकारको मानसिकता हाबी छ”, उनले भने । उनले प्रहरी ऐन, निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले एकल अधिकारसमेत प्राप्त नगरेकोे बताए ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव भएको बताइन् । कोरोना महामारी बढ्दो अवस्थामा देखिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रश्न गरिन्, “बढ्दो कोरोनाका नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारी के छ ? विद्यमान कानुनले औषधि खरिदसँगै नयाँ खोप र प्रविधिको प्रयोग गर्न समस्या देखिएको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तयारी के छ ? ”

सांसद कमला पन्तले बूढीगण्डकी आयोजना पर्याप्त बजेटका बाबजुद पनि निर्माण ढिलो भएको बताइन् । उनले भने, “अघिल्लो वर्ष असारमा रु ९२ अर्ब बजेट सङ्कलन भइसकेको थियो । सात वर्ष सात महिनाको निर्माण अवधि आउँदो असारमा सकिन्छ । आउँदो असारमा एक हजार दुई सय मेगावट बिजुली उत्पादन भइसक्नुपर्ने थियो । तर काम सुस्त गतिमै छ ।”

सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन ३० प्रतिशतसमेत नभएको बताए । उनले सरकारले सांसदले दिएको निर्देशन नसुने समृद्धि असम्भव भएको बताए । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण ढिलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मदनकुमारी शाहले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आएका अवरोध तदारुकताका साथ समाधान नखोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकृष्ट गराइन् । उनले आयोजनाको गुणस्तरतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सांसद बिमला राई पौड्यालले परियोजना निर्माणको प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधारको आवश्यकता भएको बताइन् । उनले भनिन्, “परियोजना नेपालको आवश्यकताले बनेका छन् कि दाताको आवश्यकताले ? नेपालको आवश्यकताले बनेको कतिपय परियोजनाका निर्माण व्यवसायी इमान्दार छैनन् । आयोजनाको जिम्मेवारी दिनअघि निर्माण व्यवासायीको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्नुपर्छ ।”

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले समितिले दिने निर्देशनलाई गम्भीर रुपमा नलिएको बताए । उनले भने, “संसद्को सर्वोच्चताका आधारमा संविधान निर्माण भएका छन् । तर दुःखको कुरा सरकारले सङ्घीय संसद् भनेको राष्ट्रियसभा हो भन्ने कुरालाई बुझ्न खोजेको छैन । जसका कारण यसको चार समितिको निर्देशनप्रति गम्भीरता देखिँदैन ।”

सांसद शेखरकुमार सिंहले राष्ट्रियसभाका चारवटै समितिको निर्देशन सरकारको सहयोगका लागि भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले पशुपति विकास कोषको गुठीको जग्गा भाडाको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसअघि बैठकले समितिको तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीलाई ‘आर्थिक वर्ष २०७५-०७६, २०७६-०७७ र २०७७-०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरका थिए ।