काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनेगरी भएको निर्णयलाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समयमा भएको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए । सोही कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले इजाजत पाएको थियो ।

लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिनको समय दिएर बोलपत्र जारी गरेका थिए । खरिद कानुनको विपरित प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र कम्पनी सामेल गरिएको थियो । जबकी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनपछि पुस १३ गते निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने, कार्यविधिका आधारमा ठेक्का लिएको एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले पाएको इजाजत रद्द गर्ने र काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको विषयमा पनि छलफल भएको छ । ती मन्त्रीका अनुसार आन्तरिक रूपमा भारत भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ ।