अहिले उपनिर्वाचनको परिणाम व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । ‘सच्चिने कि सक्किने ?’ भन्ने बहस चलेको छ । यसै विषयमा धेरै अगाडि मैले लेखेको पनि थिएँ, खास गरी नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा । आशा र अपेक्षा गरिएको दल र नेतृत्वको यो अवस्था छ भने प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिको अवस्था कस्तो होला, के होला ? तनहुँको परिणाम अनपेक्षित थियो होला, दलहरुका लागि । तर यस्तो परिणाम आउने आकंलन पहिले नै गरिएको थियो । स्वर्णिम वाग्लेले कांगे्रस त्यागेर उम्मेदवार हुनुभन्दा अगावै राष्ट्रपति निर्वाचित भएको क्षेत्र गुम्छ भन्ने लगभग निश्चित थियो । जुन कुरा मैले भेटभएका साथीभाइसँग सेयर गरेको पनि थिए । कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवार भएमध्यका तुलनात्मक रुपमा उत्तम व्यक्ति हुन् । अवसर नपाएका सरल र सामान्य व्यक्ति मात्र होइन, जनमानसमा भिजेका, तनहुँमा ‘पानी मान्छे’ भनेर चिनिएका, तर दलहरु यसको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोसको मोहरा भने विचरा गोविन्द भट्टराई !

सबैभन्दा खराब प्रस्तुति त एमालेको देखियो । चितवनलाई अपवाद मान्दा पनि तनहुँ र बारामा प्राप्त भएको मतले एमालेलाई धेरै निराश बनाएको हुनुपर्छ । परम्परागत मत पनि बचाउन सकेन । बारामा गठबन्धनका उम्मेदवारले मतमा विजयी प्राप्त गरेता पनि राजनीतिक एवम् नैतिक दृष्टिले पराजित भएका छन् । जनताले यसरी आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति जाहेर गरेको मुख्य दलहरु र यसको नेतृत्वले ‘तोरीको फुल’ नै देखेको होला । जनताले मत अभिव्यक्त गर्न नपाएर रहेछ, ठाउँ ठाउँ पाउने हो भने हाम्रो अस्तित्व नै नरहने रहेछ भन्ने बुझे होलान् ।

हामी जस्ता मानिसले त धेरै लामो समयदेखि चिच्याइरहेका छौं, कराइरहेका छौं, लेखिरहेका छौं कि राजनीतिक दलहरु र यसको नेतृत्व गलत दिशातर्फ उन्मुख छ । यसले किन व्यवस्था चल्दैन, कि दलहरु र यसको नेतृत्वको विश्वासनियता समाप्त हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली यस्तो हुँदैन, यसरी चल्दैन । लोकलाई बेवास्ता गरेर व्यवस्था चल्नसक्छ !? त्यो पनि जवाफदेही र उत्तरदायी हुने शासन प्रणाली । ठेकेदार, डन, व्यापारी विचौलिया, माफिया, तस्कर, पैसावालासँग साटासाट गरेर पद बाँडफाँड गर्ने कुरा कसरी लोकतन्त्रमा चल्नसक्छ ? यो आक्रोसको अभिव्यक्ति हो । वाग्ले वा लामिछानेप्रतिको आकर्षणभन्दा धेरै बढी मुख्य दलहरु र त्यसको नेतृत्वप्रतिको विकर्षण हो ।

नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार मौलाउदै गयो । जसले आक्रोस बढाउँदै बढाउँदै लग्यो । उपयुक्त समयको पखाइमा रहेका मतदाताले उचित निर्णय लिए–मतदानमार्फत् । शासकीय शैली अझै नसुधार्ने हो भने व्यवस्था चल्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

आजसम्म लिइएको निर्णय र छनोट भएका पात्र र प्रवृत्तिप्रतिको असहमति, विरोध र अस्वीकृति हो । चितवनमा देखिएको विजोक ठिटलाग्दो छ । कसले गर्दा यत्रो अन्तरमा विजय पराजयको अंक गणित खडा ग¥यो ? मतदातालाई दासको व्यवहार गर्ने दलहरु र यसको नेतृत्वको व्यवहार, गतिविधि र प्रस्तुतिले होइन ? सबै फ्याक्टर मिलाउँदा पनि बाराको अंक गणितमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था देखियो । वैकल्पिक व्यवस्था छ भने मतदाताले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मत दिने रहेनछन् भन्ने स्पष्ट भयो । साम, दाम, दण्डभेद कुनै पनि नीति र रणनीति कामयावी नहुने रहेछ भन्ने प्रमाणित नै भयो । शीर्ष भनाउँदा गठबन्धनका मठाधीशको अनुहार बिकेन झन प्रत्युत्पादक बन्यो । स्थानीय उम्मेदवारको अनुहार नै बिक्ने समयमा गठबन्धनका ठालूहरुको मुख देखेर अझ बढी प्रतिक्रियात्मक देखिए मतदाताहरु ।

सबैभन्दा असन्तुष्ट र विदेशमा गएका र अनेकौं दुःख व्यवहोरेका मानिसहरु देखिए । आफ्नो देश, अभिभावक र समाजबाट टाढा हुनुपर्दाको पीडा यस किसिमले अभिव्यक्त भएको छ । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली छोराछोरीहरुले अत्यन्त कष्टका जीवन व्यतित गर्नुपरेको छ । अपमान, कष्ट, हैरानी, यातना जस्ता अनेकौं घटना, चर्को गर्मीमा खर्चिनु परेको श्रम, परदेशी जीवन, अभिभावकसँगको विछोड, पारिवारिक तथा सामाजिक विचलन जस्ता घटनामा राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार देखिन्छ । यिनीहरुकै असफलता, अक्षमता, कुशासन, भ्रष्टाचार र व्यथितिका कारण हामी विदेशिन बाध्य भएका हौं भन्ने रोजगारीको राम्रो अवस्था हुन्थ्यो भने हामीले पनि घर, परिवार र समाजमा रमाइलोसँग बस्न पाउँथ्यौं । यस्तो हैरानी व्यहोर्नु पर्ने थिएन, हामीमध्ये को लास बाकसमा बन्द गरेर पठाउनुपर्ने थिएन । यसमा राजनीतिक दलहरु र यसको नेतृत्व नै दोषी छ भन्ने महसुस भएर उनीहरु मुख्य दलहरु यसको नेतृत्वको खिलापमा देखिन्छन । आफ्नो दुःख लुकाएर पठाएको विप्रेषणको पनि सदुपयोग नभइ भ्रष्टाचार भएको हेर्दा, सुन्दा र देख्दा आक्रोस बढ्नु स्वभाविक नै हो । यसले पछिल्ला वर्षहरुदेखि निर्वाचन परिणाम अर्थपूर्ण प्रभाव पारेको छ ।

यस्तो संकेत विगत केही वर्षहरुदेखि नै आएको हो । दलहरु यसको नेतृत्व सचेत भएन । झन् झन् विकृति र विसंगति मौलाउँदै गयो । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनले त ‘खतराको घन्टी’ बजाइसकेकै हो । तर पनि नेतृत्व व्युझिएन । कांग्रेसबाट बाहिरिएका स्वार्णिम वाग्लेले त ‘देउवा–आरजु गिरोहको निरन्तरको अपमान’ नै भने । यसले दलहरु भित्रको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । किन राम्रो र असल मानिस किनारामा पारिए ? कस्ता कस्ता मानिस रोजाइमा छन् ? सबैलाई ज्ञान नै छ । बिहान बेलुका धाउने, पैसा बुझाउने, नेतृत्वको हरेक गलत कामको बचाउ गर्ने पात्र मात्र स्वीकार्य छ भन्ने सामान्यत आम मानिसले बुझेका छन् ।

जुन अपेक्षाका साथ प्रत्येक आन्दोलन र आह्वानमा साथ सहयोग र समर्थन गरे त्यो अनुरुपको कार्यशैली र कार्यक्रम सत्तासिन नभएपछि पाउन सकेनन् । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार मौलाउदै गयो । जसले आक्रोस बढाउँदै बढाउँदै लग्यो । उपयुक्त समयको पखाइमा रहेका मतदाताले उचित निर्णय लिए–मतदानमार्फत् । शासकीय शैली अझै नसुधार्ने हो भने व्यवस्था चल्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । शासन प्रणालीको न्यूनतम मर्यादा राख्न नसक्ने दल र नेतृत्व असफल हुने त निश्चित नै हो । यसले शासन प्रणालीमाथि नै खतरा नपुगोस् भन्ने चाहना राख्नेहरु निरन्तर खबरदारीमा देखिन्छन् ।