काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले बढी प्राथमिकता दिइएका विषय प्रस्ट पारिनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद गोकर्ण विष्टले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा महँगो भएकाले एउटा परिवारलाई कम्तीमा रु तीन लाखबराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै कुरा राखे पनि केही पनि प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ ।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सन्तुलित विकास गर्न सरकारले फजुल खर्च न्यून गर्नुपर्ने र पिछडिएको क्षेत्रलाई विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले माटोको सुगन्ध आउने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । समृद्धि हुने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तय गरिनुपर्ने र आध्यात्मलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सङ्कटकालमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै उनले समयमै काम सक्ने गरी कानुन संशोधनलगायत सुधारका काम गरिनुपर्छ भने । भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हिसाबले छुट गरिँदैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सांसद लिङ्देनको प्रस्ताव थियो ।

सांसद उपेन्द्र यादवले वित्तीय सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रुपमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई उपयोग गरिनुपर्ने बताए । उत्पादन वृद्धिका लागि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्ने, आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सङ्घीयतामै जानुपर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि बन्द भएका उद्योग पुनःस्थापना गरिनुपर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद अमरबहादुर थापाले कृषि, विद्युत्, जल, जमिन र जङ्गललाई दिगो उपयोग गरेर आर्थिक समस्या समाधानमा योगदान गर्न सकिने बताए ।