काठमाडौं । सरकारले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने भनी गरेको निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदलतमा रिट दायर भएकाे छ । नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बूसहित ५० भन्दा धेरै द्वन्द्वपीडितले यस्ताे रिट दायर गरेका हुन् ।

अयोग्य लडाकूका नाममा रकम वितरण गर्ने कार्य विभेदकारी भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन् । आफूहरु वर्षौंदेखि माओवादीका कारण विस्थापित भएको, कब्जा भएको सम्पत्ति नपाएको, घाइतेहरुले उपचार नपाएको उनीहरुकाे गुनासाे छ ।

अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा नै रकम वितरण भएको दाबी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरुले राज्यले पटक–पटक लडाकूको नाममा रकम वितरण गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । साे रिटको पेसी जेठ २ गतेका लागि तोकिएको छ ।

माओवादीका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६/१०/०१ मा द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने उद्घोष गरेकाे र प्रचण्डकै भिडियो टेप अनुसार करिब ७/८ हजारका संख्यामा मात्र लडाकू रहेकाे प्रमाण रिट निवेदकहरूले पेस गरेका छन् ।