काठमाडौं । जसपा अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले संघीय संसदमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त नीति तथा  कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजिएको जस्ताे देखिएको बताए । 

जसअनुसार नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता विरोधी भाग बोक्ने काम गरेको यादवको भनाइ छ । संघको नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने भन्दै उनले प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपयोग गर्न दिन नीति तथा कार्यक्रमले केही नसमेटिएको भन्दै अध्यक्ष यादवले आपत्ति जनाए । 

संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशहरूलाई दिएका अधिकार आफूसँगै राखेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् । ‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने र दिने जस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । यो भनेको संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो । प्रदेशहरू संघका पार्टनर (साझेदार) हुन्, इकाई होइनन् संघीय प्रणालीमा,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख रहेको तर त्यो कसरी भन्ने नलेखिएको यादवले बताए । उनले संघीय संरचनाको निर्माण र नामाकरणमा त्रुटि रहेको बताए । ‘संघीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ? संघीयतामा प्रदेशहरूको नामाकरण खोलानाला, खोल्साहरूबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ?,’ उनका प्रश्न थिए, ‘संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्, त्यो दिने कि नदिने ?’

नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संचरना बलियो बनाउने र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वनका लागि चासो र नीति सरकारसँग नभएको यादवले बताए ।