काठमाडौं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आममाफी र माफीमिनाहासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार चौधरीसहित १८ जनालाई रिहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हाे । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायत बन्दी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई आममाफी र कैद मिनाहा हुने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरे उनी सोमबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा छुट्नेछन् । यसअघि जेठ १२ गते राष्ट्रपति पौडेलले आममाफीसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए ।

चौधरीले टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भइ जेल सजायँ भोगिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले २ जेठ, २०८० मा मात्र रेशमलाई जन्मकैद सजाय गर्ने उच्च अदालत, दिपायलले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीले संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी मिनाहाको बाटोबाट कैदमुक्त हुने बाटो रोजेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगको सदस्यमा लमजुङकी अनिता ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।